नेपाल एयरलाइन्सको दर्दनाक हिसाब , जहाज उड्छ, पैसा ब्याजमा जान्छ

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को आर्थिक संकट जहाजको सञ्चालन, बजार प्रतिस्पर्धा वा यात्रु अभावमा मात्र सीमित छैन । निगमलाई सबैभन्दा ठूलो दबाब ऋणको महँगो ब्याजदर र सरकारकै विभिन्न निकायबाट उठ्न बाँकी करोडौँ रुपैयाँले दिइरहेको देखिएको छ ।
संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले प्रस्तुत गरेको विवरणले निगमको वित्तीय अवस्थाको एउटा गम्भीर चित्र सार्वजनिक गरेको छ । निगमले आम्दानी गरेको ठूलो हिस्सा ऋणको ब्याज तिर्नमै खर्च गर्नुपरेको र अर्कोतर्फ सरकारबाटै लिनुपर्ने रकम समयमै प्राप्त नहुँदा नगद प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।कालाखेतीका अनुसार निगमले नेपाल सरकारसँग विभिन्न प्रयोजनमा गरेको उडानबापत १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । राष्ट्र प्रमुखको विदेश भ्रमण, कोभिड–१९ महामारीका क्रममा औषधि तथा सामग्री ढुवानी, पाकिस्तानमा आएको बाढीका बेला गरिएको उद्धार उडान तथा इजरायलबाट नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि गरिएको रेस्क्यु फ्लाइटको रकमसमेत लामो समयदेखि भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
निगमका लागि यो रकम सामान्य बक्यौता होइन । आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको संस्थाका लागि समयमै उठ्नुपर्ने रकम लामो समयसम्म रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक नगद प्रवाहमा पर्छ । सञ्चालन खर्च, जहाज मर्मत, इन्धन, कर्मचारी खर्च तथा ऋणको किस्ता र ब्याज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निगमले आफ्नै सेवाको रकमसमेत सरकारबाट समयमै प्राप्त गर्न नसक्नु वित्तीय व्यवस्थापनकै गम्भीर समस्या बन्न पुगेको छ ।निगमले सरकारको आग्रह वा जिम्मेवारीअनुसार विभिन्न संवेदनशील अवस्थामा उडान गर्दै आएको छ । राष्ट्र प्रमुखको विदेश भ्रमणदेखि महामारीका बेला औषधि तथा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी र विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारसम्मका काममा राष्ट्रिय ध्वजावाहक प्रयोग भएको छ ।
तर, त्यस्ता उडानको खर्च भने समयमै भुक्तानी नहुँदा निगमले त्यसको वित्तीय भार आफैँ बोक्नुपरेको छ । कालाखेतीका अनुसार सन् २००५ मा गरिएको राष्ट्र प्रमुखको विदेश भ्रमणसम्बन्धी उडानबापत मात्रै ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । त्यस्तै, कोभिडकालमा औषधि तथा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गरेबापत १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, पाकिस्तानमा आएको बाढीका बेला गरिएको उद्धार उडानबापत १ करोड १४ लाख रुपैयाँ र इजरायलबाट नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि गरिएको उडानबापत ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ सरकारबाट लिन बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ ।यीमध्ये केही रकम वर्षौँदेखि बाँकी रहनुले सरकारी सेवा र वित्तीय दायित्वबीच समन्वयको अभाव कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ । निगमलाई सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने संस्थाका रूपमा प्रयोग गर्ने, तर त्यसका लागि भएको खर्च भुक्तानी गर्न ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा थप दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
निगमको अर्को ठूलो समस्या ऋणको ब्याजदर हो । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणमा क्रमशः ९.२५ प्रतिशत र १०.५ प्रतिशत ब्याज तिर्दै आएको छ ।हवाई सेवा उद्योगमा जहाज खरिद र सञ्चालनका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्छ । जहाजको खरिद मूल्य मात्र होइन, त्यसको मर्मत, बीमा, इन्धन, प्राविधिक जनशक्ति, विमानस्थल शुल्क र नियमित सञ्चालनमा पनि ठूलो खर्च हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ऋणको ब्याजदर उच्च हुँदा आम्दानीको ठूलो हिस्सा वित्तीय लागतमै जान्छ ।
निगम व्यवस्थापनका अनुसार ब्याजदर घटाउन वा ऋण पुनर्संरचना गर्न सके संस्थाको वित्तीय अवस्था उल्लेख्य रूपमा सुधार हुन सक्छ । अर्थात् निगमको समस्या आम्दानी नै नहुनेभन्दा पनि आम्दानीबाट सिर्जना भएको रकमको ठूलो हिस्सा ऋण व्यवस्थापनमै खर्चिनुपर्ने अवस्थासँग जोडिएको छ ।यही कारण निगमको सुधारका लागि जहाज थप्ने, नयाँ गन्तव्य खोज्ने वा टिकट बिक्री बढाउने रणनीतिसँगै वित्तीय संरचनाको पुनर्संरचना पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ ।
निगमले कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन इच्छुक निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रस्तावसमेत पाएको जनाएको छ । तर, विद्यमान ऋण सम्झौताका कारण निगमले ती विकल्प तत्काल प्रयोग गर्न सकेको छैन ।कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋण चुक्ता गरेपछि मात्रै अन्य वित्तीय संस्थामा जान सकिने सर्तका कारण निगम महँगो ब्याजदरको ऋणमै निर्भर हुनुपरेको कालाखेतीको भनाइ छ ।यसले निगमको वित्तीय संकटलाई अर्को तहमा पुर्यााएको छ । एउटा ऋणबाट बाहिरिन अर्को ठूलो रकम आवश्यक पर्ने र नयाँ ऋण सस्तो भए पनि पुरानो ऋण चुक्ता नगरी त्यसतर्फ जान नसकिने अवस्थाले निगमलाई वित्तीय रूपमा ‘लक’ गरेको देखिन्छ ।
यदि कम ब्याजदरमा ऋण पुनर्संरचना गर्ने वा पुरानो ऋणलाई दीर्घकालीन तथा सहज शर्तमा रूपान्तरण गर्ने वातावरण बन्न सके निगमको वार्षिक वित्तीय भार घट्न सक्छ । त्यसबाट बचत हुने रकम जहाज मर्मत, सञ्चालन क्षमता विस्तार, मानव संसाधन विकास र नयाँ बजार विस्तारमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ ।नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय संकट अचानक सिर्जना भएको समस्या होइन । वर्षौँदेखि निगमको संरचना, व्यवस्थापन, जहाज खरिद प्रक्रिया, सञ्चालन क्षमता, बजार रणनीति र वित्तीय अनुशासनबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।समय–समयमा निगम सुधारका लागि विभिन्न अध्ययन समिति गठन भए । ती समितिले समस्या पहिचान गर्दै सुधारका उपायसमेत सुझाए । तर, ती सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अध्ययन प्रतिवेदनहरू थन्किने र समस्या भने जस्ताको तस्तै रहने अवस्था दोहोरिएको निगम व्यवस्थापनको गुनासो छ ।
कालाखेतीले विगतमा गठित विभिन्न अध्ययन समितिका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु निगम सुधारको मुख्य बाधकमध्ये एक भएको संकेत गरेका छन् ।अझ विडम्बनापूर्ण पक्ष त के छ भने सुधारका लागि निर्णय गर्ने तहमा बस्ने व्यक्तिहरू नै पछि कार्यान्वयनको चरणमा उदासीन हुने गरेको उनको भनाइ छ । यसले निगममा समस्या पहिचान नभएको होइन, समस्या पहिचान भएर पनि त्यसअनुसार निर्णय र कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था रहेको देखाउँछ ।निगम सुधारका नाममा अध्ययन समितिहरू बन्ने, प्रतिवेदन तयार हुने र त्यसपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा विषय सेलाउने प्रवृत्तिले संस्थागत सुधारलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको सुधारका लागि केवल प्रतिवेदन पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको अनुगमन आवश्यक हुन्छ । निगममा यही कडी कमजोर हुँदा समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको देखिन्छ ।निगमको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सरकार, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, ऋणदाता संस्थाहरू र निगम व्यवस्थापनबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी सरकारकै कामका लागि निगमले गरेको उडानको भुक्तानी समयमा गराउने व्यवस्था नहुँदा निगमलाई अनावश्यक वित्तीय भार थपिन नदिने विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।नेपाल एयरलाइन्सको समस्या केवल जहाज उड्ने कि नउड्ने भन्ने विषय होइन । राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउने हो भने त्यसको वित्तीय संरचना नै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
निगमले नयाँ गन्तव्य विस्तार गर्नुअघि पुरानो ऋणको ब्याजभार घटाउनुपर्ने, सरकारबाट उठ्नुपर्ने बक्यौता असुल गर्नुपर्ने, खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सञ्चालन क्षमतामा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।जहाज थप्दै जाने तर ऋणको भार पनि थपिँदै जाने हो भने त्यसले निगमलाई बलियो होइन, अझ कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले जहाज खरिदभन्दा पहिले वित्तीय अनुशासन र सञ्चालन दक्षताको प्रश्न समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई केवल नाफा कमाउने व्यावसायिक संस्थाका रूपमा मात्र हेर्न पनि मिल्दैन । राष्ट्रिय संकट, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति वा विदेशमा नेपाली नागरिक समस्यामा पर्दा राज्यले निगमलाई उपयोग गर्ने गरेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा राज्यले निगमलाई प्रदान गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व पनि समयमै पूरा गर्नुपर्छ ।निगमको अहिलेको अवस्था सरकारका लागि पनि गम्भीर सन्देश हो । एउटा सार्वजनिक संस्थालाई वर्षौँसम्म ऋण, ब्याज र बक्यौताको चक्रमा राखेर मात्र त्यसबाट व्यावसायिक सफलता अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
सरकारबाटै उठ्नुपर्ने १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ समयमा नआउनु र अर्कोतर्फ निगमले ९.२५ प्रतिशतदेखि १०.५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो । एकातिर राज्यले आफ्नो दायित्वको रकम रोकेर राख्ने र अर्कोतिर त्यही संस्थाले महँगो ब्याजमा ऋण लिएर सञ्चालन खर्च धान्नुपर्ने अवस्थाले निगमको वित्तीय संकट थप गहिरो बनाउने जोखिम रहन्छ ।त्यसैले अब निगम सुधारका नाममा अर्को अध्ययन समिति गठन गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । पुराना अध्ययन समितिका सिफारिस के कारण कार्यान्वयन भएनन् भन्ने समीक्षा, सरकारबाट उठ्नुपर्ने रकमको तत्काल भुक्तानी, ऋण पुनर्संरचना, ब्याजदर घटाउने पहल, खर्च नियन्त्रण र व्यवस्थापनको जवाफदेहिता एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल एयरलाइन्सलाई बचाउने बहस अब जहाजको संख्या थप्ने वा नयाँ गन्तव्य खोल्ने तहमा मात्र सीमित रहन सक्दैन । ऋणको ब्याजले आम्दानी निलिरहेको र सरकारकै रकम उठ्न नसकेको अवस्थामा निगमको वास्तविक उडान वित्तीय सुधारबाटै सुरु हुनुपर्ने देखिन्छ ।राष्ट्रिय ध्वजावाहकको भविष्य केवल आकाशमा उड्ने जहाजले निर्धारण गर्दैन; त्यसलाई उडाउन सक्ने वित्तीय क्षमता, व्यवस्थापकीय इच्छाशक्ति र राज्यको जिम्मेवारीले निर्धारण गर्छ । अहिलेको संकटले त्यही प्रश्न सरकार र निगम व्यवस्थापनसामु फेरि एकपटक तीव्र रूपमा उभ्याएको छ—निगमलाई साँच्चिकै सुधार्ने कि प्रतिवेदन र प्रतिबद्धताको अर्को चक्रमा फेरि अल्झाइरहने ?