‘एकपक्षीय आरोपमै दोषी करार गर्नु कानुनी राज्यको उपहास’

बाँके । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्यस्थलमै स्वास्थ्यकर्मीमाथि गालीगलौज र हातपातका घटना दोहोरिन थालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका पेसागत संगठनहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बाँकेको कोहलपुरस्थित थापा पोलिक्लिनिकमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको भनिएको दुव्र्यवहार तथा हातपातको घटनालाई लिएर चार प्रमुख पेसागत संघ–संगठनले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाउँदै निष्पक्ष छानबिन र कानुनसम्मत कारबाहीको माग गरेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ र नेपाल जनस्वास्थ्य संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एकपक्षीय आरोपकै आधारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई दोषी ठहर गर्ने, कार्यस्थलमै प्रवेश गरेर गालीगलौज गर्ने र हातपात गर्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्य वातावरणलाई असुरक्षित बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
असोज १७ गते अपराह्न थापा पोलिक्लिनिकमा भएको घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै ती संगठनहरूले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार कुनै पनि घटनामा कसैले आरोप लगाएकै भरमा अर्को पक्षलाई दोषी करार गर्नु न्यायिक प्रक्रिया र कानुनी शासनको मर्मविपरीत हुन्छ ।
एकपक्षीय आरोपमै कारबाहीको दबाब?
घटनालाई लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रका संगठनहरूले उठाएको मुख्य प्रश्न स्वास्थ्यकर्मीले गल्ती गरे वा नगरेको विषयमा मात्रै सीमित छैन । आरोपको सत्यता पुष्टि हुनुअघि नै कार्यस्थलमा प्रवेश गरेर दुव्र्यवहार गर्ने, गालीबेइज्जती गर्ने र हातपातमा उत्रिने प्रवृत्तिले कानुनी प्रक्रियामाथि नै चुनौती खडा गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो घटनाका सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी ठहर भएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने कुरामा हाम्रो विमति छैन तर कसैले एकपक्षीय आरोप लगाएको भरमा कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी गाली बेइज्जती गर्नु, हातपात गर्नु, आफैँ दोषी करार गर्नु पनि कानुनी राजको उपहास हो ।’
यो भनाइले घटनामा संलग्न व्यक्तिको जिम्मेवारी निर्धारण गर्दा आरोप, प्रत्यारोप वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका विवरणलाई मात्रै अन्तिम सत्य मान्न नहुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्यकर्मीबाट लापरबाही वा अनुचित व्यवहार भएको भए त्यसको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर अनुसन्धानको निष्कर्ष आउनुअघि नै कसैलाई दोषी घोषणा गर्ने र कानुन हातमा लिने कार्यलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने संगठनहरूको धारणा छ ।यद्यपि, घटनामा वास्तवमा के भएको थियो, विवादको कारण के थियो र दुव्र्यवहार तथा हातपातमा को–को संलग्न थिए भन्ने विषयमा संयुक्त विज्ञप्तिले विस्तृत विवरण दिएको छैन । त्यसैले घटनाको निष्कर्षमा पुग्न सम्बन्धित पक्षका भनाइ, उपलब्ध प्रमाण र अनुसन्धानको नतिजा महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य संस्थामै असुरक्षा, सेवाग्राहीलाई पनि असर
स्वास्थ्य संस्था बिरामीले उपचार, परामर्श र स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोग प्राप्त गर्ने संवेदनशील स्थान हो । यहाँ कार्यरत चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीले दबाब, धम्की वा हिंसाको त्रासबिना आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, बिरामी र तिनका आफन्तले पनि सम्मानजनक व्यवहार, गुणस्तरीय उपचार र आफ्नो गुनासो सुनुवाइ हुने व्यवस्था पाउनुपर्छ ।स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने क्रममा बिरामी वा आफन्तले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन । उपचारमा ढिलाइ, सेवाको गुणस्तर, शुल्क, व्यवहार वा अन्य कुनै विषयमा गुनासो भए त्यसको सुनुवाइ हुनुपर्छ । तर गुनासो समाधान गर्ने नाममा हातपात, धम्की वा अपमानजनक व्यवहारलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी, स्वास्थ्यकर्मीबाट गल्ती वा लापरबाही भएको आशंका उठेमा त्यसलाई दबाउने होइन, प्रमाणका आधारमा छानबिन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुव्र्यवहारले सम्बन्धित व्यक्तिको मनोबलमा मात्र असर गर्दैन, समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । कार्यस्थलमा असुरक्षाको अनुभूति बढेमा स्वास्थ्यकर्मीको कार्यक्षमता, सेवाप्रतिको विश्वास र बिरामीसँगको सम्बन्ध प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ ।चार संगठनले पनि यही पक्षलाई जोड दिँदै यस्तो घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत आम स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल खस्किन सक्ने र त्यसको असर स्वास्थ्य सेवामा पर्न सक्ने बताएका छन् । उनीहरूको चिन्ता कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिनुभन्दा पनि स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।
दोषीलाई उन्मुक्ति होइन, प्रमाणका आधारमा कारबाही
स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध हुनु र घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नु फरक विषय हुन् । कुनै स्वास्थ्यकर्मी दोषी देखिएमा उसलाई पदीय जिम्मेवारी वा पेसागत पहिचानका आधारमा संरक्षण दिन मिल्दैन । त्यसैगरी, आरोप लागेको भरमा प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कसैलाई दोषी ठहर गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन ।
यही सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउन चारवटै संगठनले माग गरेका छन् । घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाई दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन उनीहरूको स्पष्ट समर्थन छ । यसले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसाको विरोध गर्नुको अर्थ कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुसन्धानभन्दा माथि राख्नु होइन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायले दुवै पक्षको भनाइ सुन्ने, उपलब्ध प्रमाण संकलन गर्ने र आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सकेमा घटनाबारे फैलिन सक्ने अपुष्ट विवरण र आरोप–प्रत्यारोपलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।
चार संगठन एक ठाउँमा
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. विश्वराज दवाडी, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. चन्द्रकला शर्मा, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघका अध्यक्ष अधिवक्ता वसन्तकुमार श्रेष्ठ र नेपाल जनस्वास्थ्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।चार प्रमुख पेसागत संगठन एकै ठाउँमा उभिएर आपत्ति जनाउनुले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहारको विषयलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले गम्भीर रूपमा लिएको संकेत गर्छ । तर विज्ञप्ति जारी हुनु मात्रै समस्याको समाधान होइन । यस्ता घटना रोक्न स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा व्यवस्था, गुनासो सुनुवाइ प्रणाली र विवाद समाधानका संयन्त्रलाई पनि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
कोहलपुरको घटनामा अन्ततः कसको गल्ती थियो भन्ने कुरा अनुसन्धानले स्पष्ट पार्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीले गल्ती गरेको भए कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउनुपर्छ र उनीहरूमाथि अनधिकृत रूपमा दुव्र्यवहार वा हातपात भएको पुष्टि भए त्यसमा संलग्न व्यक्तिमाथि पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।कानुनी राज्यको वास्तविक परीक्षा आरोप लागेको व्यक्तिलाई तत्काल दोषी घोषणा गर्नुमा होइन, प्रमाणका आधारमा सत्य पत्ता लगाएर न्याय सुनिश्चित गर्नुमा हुन्छ । थापा पोलिक्लिनिकको घटनाले पनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, सेवाग्राहीको अधिकार र निष्पक्ष न्यायका विषयलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।