ठाडी नाकामा सर्वसाधारणको सामान रोकियो,  राति ‘ट्रकका ट्रक’ तस्करीको आरोप ः कानुन नागरिकका लागि मात्रै हो ?

सिरहा । सिरहाको लौकहा–ठाडी सीमा नाकामा भारतको बिहारस्थित लौकहा बजारबाट घरायसी प्रयोजनका लागि सामान खरिद गरेर नेपाल फर्किने सर्वसाधारणमाथि कडाइ गरिएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। नेपालमै उत्पादित तथा नेपाली बजारका लागि ल्याइएका सामानको आवतजावतमा समेत रोकावट हुने गरेको आरोप लागेपछि सीमा व्यवस्थापन र राजस्व असुलीको व्यवहारमाथि प्रश्न उठेको छ।
स्थानीयका अनुसार भारतको लौकहा बजारबाट घरायसी प्रयोजनका लागि सामान्य सामान खरिद गरेर नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा सशस्त्र प्रहरीले सामान नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। आफूहरू प्रचलित कानुनअनुसार भन्सार तथा राजस्व तिर्न तयार रहेको बताउँदा समेत सामान फिर्ता नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ।एक स्थानीयका अनुसार सामान नियन्त्रणमा लिएपछि सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीलाई कानुनबमोजिम भन्सार तिरेर सामान लैजान पाउनुपर्ने आग्रह गरिएको थियो। तर सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृतले सामान फिर्ता नगरेको उनको दाबी छ। स्थानीयको यो आरोपबारे सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी कार्यालयको औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
स्थानीयको मुख्य गुनासो भने सामान्य नागरिकको सामानमाथि कडाइ र ठूलो परिमाणमा हुने भनिएको अवैध ओसारपसारबीचको कथित विभेदलाई लिएर छ।स्थानीयले रातको समयमा ठूला सवारीसाधनमार्फत सामान अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले केही सुरक्षाकर्मी तथा तस्करीमा संलग्न समूहबीच मिलेमतो हुने गरेको दाबीसमेत गरेका छन्। यस्ता आरोप गम्भीर भएकाले प्रमाणसहित छानबिन आवश्यक हुन्छ। सम्बन्धित सुरक्षा निकायले भने त्यस्तो मिलेमतो भएको पुष्टि गरेको छैन।सीमामा खटिएका सुरक्षा निकायको मुख्य जिम्मेवारी अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्नु हो। त्यस क्रममा कानुनविपरीत रूपमा भित्र्याउन खोजिएका सामान नियन्त्रणमा लिनु स्वाभाविक हुन्छ। तर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्व तिर्न तयार रहेका नागरिकलाई समेत समान अवसर नदिइएको हो भने त्यसले सीमा व्यवस्थापनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ।सीमावर्ती क्षेत्रमा घरायसी प्रयोजनका लागि सामान खरिद गरेर फर्किने नागरिकले आफूले ल्याएको वस्तु कानुनअनुसार घोषणा गरी आवश्यक राजस्व तिर्न पाउने व्यवस्था र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
यदि कुनै सामान कानुनअनुसार नेपाल भित्र्याउन मिल्ने हो भने नागरिकलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने अवसर दिनुपर्ने र नमिल्ने हो भने कुन कानुनी प्रावधानका आधारमा रोकिएको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। अन्यथा सुरक्षा जाँच र राजस्व नियन्त्रणका नाममा कर्मचारीको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ।अर्कोतर्फ, ठूलो परिमाणमा अवैध रूपमा सामान ओसारपसार भइरहेको सूचना वा प्रमाण भए त्यसको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसका लागि सीमा क्षेत्रमा रातको समयमा हुने आवतजावत, सवारीसाधनको निगरानी, भन्सार अभिलेख तथा सुरक्षा निकायको गस्तीलाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
स्थानीयले उठाएको प्रश्न केवल एउटा व्यक्तिको सामान फिर्ता भयो वा भएन भन्ने विषयमा सीमित छैन। सीमामा कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि पहुँच र प्रभावका आधारमा फरक व्यवहार हुन्छ ? भन्ने मूल प्रश्न हो।ठाडी नाकामा सर्वसाधारणको झोला जाँचदेखि ठूला मालवाहक सवारीसाधनको आवतजावतसम्म एउटै पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। भन्सार प्रक्रिया, राजस्व असुली र सुरक्षा जाँचलाई डिजिटल अभिलेखसँग जोड्ने, सीसीटीभी निगरानी प्रभावकारी बनाउने तथा कर्मचारीको निर्णय प्रक्रियालाई उत्तरदायी बनाउने हो भने यस्ता गुनासो घटाउन सकिन्छ।तस्करी नियन्त्रण आवश्यक छ, तर त्यसको नाममा सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख दिनु र संगठित अवैध कारोबारप्रति आँखा चिम्लनु स्वीकार्य हुन सक्दैन।