आश्विन २६, २०८३ / 2026-10-12
काठमाडौं । इजरायलमा केयरगिभर रोजगारीको आकर्षक अवसर देखाएर बेरोजगार युवाबाट करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । सरकार–सरकारबीचको सम्झौताअनुसार इजरायल जान पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै नाममा नक्कली कागजात देखाएर तत्काल रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभन दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ठगीको जालो थप फराकिलो हुन सक्ने जनाएको छ ।
सीआईबीले रामेछापको सुनापती गाउँपालिका–१ का ५९ वर्षीय भरतप्रसाद चौलागाईंसहित चार जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ परेकामाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोले जनाएको छ ।
यो प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष रोजगारीको नाममा रकम असुल्नु मात्र होइन, सरकारी निर्णय प्रक्रियामाथि नै भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भएको देखिनु हो । सीआईबीका अनुसार अभियुक्तहरूले आफूहरूको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसँग प्रत्यक्ष पहुँच रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाम र स्वरूप प्रयोग भएका फर्जी कागजातसमेत पीडितलाई देखाएका थिए ।
नेपाल र इजरायल सरकारबीच भएको ‘जीटुजी’ सम्झौताअनुसार सन् २०२४ मा केयरगिभरका लागि परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । उक्त परीक्षामा ३ हजार ४६१ जना उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये १ हजार १५२ जना प्रतीक्षा सूचीमा रहेका थिए ।यही प्रतीक्षा सूचीमा रहेका युवालाई गिरोहले आफ्नो मुख्य निशाना बनाएको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ । सुरुमा १५६ जनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष निर्णय गराएर तत्काल इजरायल पठाइदिने भन्दै प्रलोभन दिइएको थियो ।
रोजगारीको अवसर पाउन परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेर पनि लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेका युवाका लागि यस्तो प्रस्ताव स्वाभाविक रूपमा आकर्षक बन्न पुग्यो । यही मनोवैज्ञानिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै अभियुक्तहरूले सरकारी पहुँच र विशेष निर्णयको कथा सुनाएर रकम मागेको अनुसन्धानबाट खुलेको ब्यूरोको भनाइ छ ।
सीआईबीका अनुसार यसरी विभिन्न व्यक्तिबाट हालसम्म २ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलिएको खुलेको छ । रकम असुलीको वास्तविक दायरा अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा अझ बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।यस घटनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको बाध्यता र सरकारी प्रक्रियाको जटिलताबीच सक्रिय ठगीको जोखिमलाई समेत उजागर गरेको छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि आधिकारिक प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिलाई ‘सरकारी पहुँच’, ‘विशेष निर्णय’ वा ‘माथिल्लो तहको सिफारिस’का नाममा प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । तर यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै नाममा नक्कली कागजात तयार पारिएको आरोपले ठगीको स्वरूप थप गम्भीर देखाएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पीडितको संख्या हो । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको रकम र प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको अवस्थाबाट पक्राउ परेकाहरूले सीमित व्यक्तिलाई मात्र लक्षित गरेका थिए वा प्रतीक्षा सूचीमा रहेका अन्य परीक्षार्थीसमेत उनीहरूको सम्पर्कमा थिए भन्ने विषय अनुसन्धानको दायरामा छ ।सीआईबीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार शाखा’ र पीडितहरूको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो । पक्राउ परेका चारै जनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको छ ।
ब्यूरोले यस घटनामा विभिन्न प्रकारका भ्रम, आश्वासन वा प्रलोभनमा परी रकम गुमाएका अन्य व्यक्तिलाई समेत सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ । पीडितहरूबाट थप जाहेरी प्राप्त भए अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुने सीआईबीको भनाइ छ ।यो प्रकरणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका युवालाई एउटा महत्वपूर्ण चेतावनीसमेत दिएको छ—सरकार–सरकारबीचको रोजगारी कार्यक्रम भन्दै कसैले व्यक्तिगत रूपमा रकम मागेमा, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराइदिने वा उच्च राजनीतिक तहसँग आफ्नो पहुँच रहेको दाबी गरेमा आधिकारिक निकायबाट त्यसको पुष्टि नगरी रकम बुझाउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
इजरायल रोजगारीको सपना देखाएर रकम असुलिएको यो घटनामा अब अनुसन्धानले केवल कति रकम उठाइयो भन्ने मात्र होइन, नक्कली सरकारी कागजात कसरी तयार भयो, त्यसको प्रयोगमा अरू को–को संलग्न थिए र प्रतीक्षा सूचीका कति परीक्षार्थीलाई लक्षित गरिएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।त्यसैले सीआईबीको आह्वानमा थप पीडितहरू सम्पर्कमा आउँछन् वा आउँदैनन् भन्ने विषय पनि अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण बन्नेछ । अहिलेसम्म खुलेको २ करोड ५० लाखभन्दा बढीको ठगी रकम त प्रारम्भिक हिसाब मात्र हुन सक्ने आशंका अनुसन्धानसँगै बलियो बन्दै गएको छ।
