पदाधिकारीको अवकास हुने समय आयो, सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएन

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ नहुँदा तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा घुमेको घुम्यै छ ।

अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरपसाद श्रेष्ठको कार्य व्यस्तताका कारण सुनुवाइ हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ जनकपुर भ्रमणमा गएपछि सो मुद्दा स्थगित भएको हो । प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइको पेसी तीन महिना अघिदेखि तोकिएको थियो । सो मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ हुन नसकेपछि अब अर्को पेशी आगामी ३१ जेठका लागि सरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियार सहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । उक्त नियुक्ति विरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैँ सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त नियुक्तिविरुद्ध १ खपुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । उक्त रिटहरुमा लामो समयदेखि पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।

३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । आजको राजधानी दैनिकबाट