ओली—प्रचण्डले दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व दिन तयार भएकै हुन् त ?

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपामा शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला मङ्सिर २१ गते सुरु भएको छैठौँ स्थायी समिति बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको छ । सदस्यहरूलाई दुई अध्यक्षका प्रतिवेदन लगायतका अन्य चिठी पत्र र सवालजबाफको मिहीन अध्ययन गर्न एक साताको समय छुट्याइएको छ । शीर्ष नेताहरूबीच औपचारिक अनौपचारिक संवाद र छलफल गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यसहित डकुमेन्ट अध्ययनका नाममा स्थायी समिति एक साता लामो समय स्थगित गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भौतिक अनुपस्थितिमै आइतबार बसेको बैठकमा पत्रमार्फत उनले आफू अनुपस्थित हुनुको कारण खुलाएका मात्रै छैनन् । उनले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावले पार्टीभित्र स्वस्थ र मर्यादित छलफलको सीमा भत्काएर नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा पुर्याएको भन्दै आरोपपत्र फिर्ता नभए आगामी मङ्सिर २८ गते बस्ने बैठकमा समेत नआउने सङ्केत गरिसकेका छन् । 
प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता भए मात्रै बैठकमा आउने ओलीको भनाइप्रति प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष भने सहमत हुन सकेका छैनन् । प्रचण्डले जबाफमा आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने अडान बैठकमै राखिसकेका छन् । बरु उनले एक साता बैठक स्थगित गरेर ओलीसँग संवाद अघि बढाउन अझै स्पेस छोडेका छन् । 
यसअघि मङ्सिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा समेत नेताहरूबीच पार्टी विवादका विषयमा घोचपेच भएपछि ओलीलाई जबाफ तयार गर्न १० दिनको समय दिइएको थियो । अहिले स्थायी समिति बैठक सुरु भएपछि पनि सहमतिको आशयसहित एक सातापछि मात्रै बैठक राखिएको स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् । 
‘यो समय लिनु भनेको लचकता पनि हो,’ प्रचण्ड निकट पौडेलले रातोपाटीलाई बताए । पौडेलले यस्तो बताए पनि स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको तेस्रो दिनसम्म ओली प्रचण्डबीच संवाद या छलफल भने सुरु भइसकेको छैन । 
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ एक साताको समयमा सहमतिको खोजीका लागि नेताहरूले अधिकतम पहलकदमी लिनसक्ने बताउँछन् । ‘दुवै प्रस्ताव थाती राखेर नयाँ प्रस्ताव तयार पार्नका लागि पनि यो बीचमा अधिकतम पहलकदमी गर्नु आवश्यक छ’, ओलीनिकट मानिने नेता गुरुङले भने, ‘यसका लागि एक साताको समय मिलेको छ ।’
त्यसो त स्थायी समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले दुवैजनाको प्रस्तावमा छलफल गरेर निकास निकाल्न सकिने सङ्केत पनि गरेका छन् । 
 ‘छलफलबाट योभन्दा अझ उच्च स्तरको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेर जान पनि सकिन्छ’, दाहालले बैठकमा भनेका छन् । दाहालको यो भनाइबाट के पुष्टि हुन्छ भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने बरु दुवै प्रस्तावमाथि छलफल गरेर संयुक्त प्रस्ताव बनाउन सकिने सम्भावना भने अझै टरेको छैन । 
‘प्रस्ताव फिर्ता लिऔँ भनेर मात्र हुन्छ ? यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सार्वजनिक बहसको विषय भइसक्यो’, प्रचण्डको भनाइ छ ।
खासगरी ओलीले भदौ २६ को स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि नेकपामा समस्या सिर्जना भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत नियुक्ति, कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावपछि विकसित घटनाक्रम, पर्सामा पार्टी जिल्ला सदस्यको हत्या र कोभिडका विषयमा छलफल गर्न बैठक माग गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले असहमति जनाएका थिए । जसले गर्दा पार्टीमा एकपछि अर्को समस्या थपिँदै जाँदा दुई अध्यक्षबीच आरोप प्रत्यारोप नै चल्न पुगेपछि मङ्सिर २१ बाट सुरु स्थायी समितिमा समेत उनी सहभागी बनेन् ।