जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा

काठमाडौं । सरकारले तिन वर्ष अगाडि प्रतिबन्ध लगाएको जग्गा कित्ताकाटको निर्णयलाई स्थानीय तहले बनाएको मापदण्डअनुसार जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने निर्णय गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्या अर्यालले यसअघिका दुईवटै परिपत्रहरु खारेज गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने गरी नीतिगत निर्णय गरेकी हुन् ।  
दुबै परिपत्रलाई गत भदौ १८ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले खारेज गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मणबहादुर कठायतले पत्रमार्फत् जानकारी गराएका छन् ।
२६ साउन ०७४ मा तत्कालिन भूमिमन्त्री गोपाल दहिलले कृषियोग्य भूमिको खण्डिकरण गर्नबाट रोक्न परिपत्र जारी गर्दै जग्गाको कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यस्तै, २७ पुस ०७५ मा अहिलेकी भूमिमन्त्री अर्यालले पहिलेको निर्णयलाई परिमार्जन गरेर जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रुपमा सहज र व्यवस्थित गर्ने गरी अर्को परिपत्र जारी गरेकी थिइन् ।
स्थानीय तहहरुले भू–उपयोग ऐन, नियमावली, भू–उपयोग नक्सा÷डाटाको आधारमा आफ्नो क्षेत्रको भूमिको बर्गिकरण गरी आ–आफ्नो मापदण्ड बनाउन सक्छन् ।
भूमि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई भदौ १९ गते पत्र काटी जग्गाको खण्डिकर सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरेको जानकारी गराएको छ । 

शाखा अधिृत लक्ष्मण बहादुर कठायतद्धारा हस्ताक्षतिर पत्रमा भनिएको छ, ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको छ । भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सा÷डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोका आधारमा हुने गरी हाललाई भू–उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन विभागमार्फत मातहतका कार्यालहरुमा निर्देशन दिने’ भनी नेपाल सरकार (मा. मन्त्रिस्तर)बाट मिति ०७७÷०५÷१८ गते निर्णय भएको व्यहोरा निर्णयाअनुसार अनुरोध छ ।’
सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि सर्वसाधारण जग्गाधनी मारमा परिरहेका थिए भने टाठा बाठाले चोरबाटो प्रयोग गरेर कित्ताकाट गर्दै आइरहेका थिए । कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भएता पनि उद्देश्य अनुरुप जग्गाको खण्डिकरण रोकिएको थिएन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा मालपोत र नापी विभागमा व्यापक अनियमितता बढेको र सर्वसाधारण जग्गाधनीले निकै हैरानी पाइरहेको ठहर गर्दै कित्ताकाट खुकुलो बनाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो । 
सर्वोच्च अदालतले पनि अनन्तकालसम्म कित्ताकाट रोक्न नहुने भन्दै कित्ताकाटलाई सहज बनाउन आदेश जारी गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश पालना पूर्ण रुपमा पालना गरेको थिएन ।