९ ट्रक काठको ‘हिसाब’ खोजिँदै : सशस्त्रका डीआईजी श्रेष्ठमाथि छानबिन, निजी घरदेखि मिलसम्म पुगेको आरोप

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठमाथि सरकारी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने काठ बाहिर लगेर बिक्री गरेको तथा केही काठ निजी घरमा प्रयोग गरेको आरोपमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। ललितपुरको मानभवनस्थित पुरानो राणाकालीन भवन भत्काउँदा निस्किएको ठूलो परिमाणको काठको व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान अघि बढाएका हुन्।

उजुरीमा भवन भत्काउँदा निस्किएको करिब ९ ट्रक काठ कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै बाहिर लगिएको र त्यसको ठूलो हिस्सा मिल तथा फर्निचर उद्योगमा पुर्‍याएर बिक्री गरिएको दाबी गरिएको छ। त्यसमध्ये केही काठ भने ललितपुरको बालकुमारीस्थित निजी घरमा पार्केटिङ तथा फर्निचर निर्माणमा प्रयोग गरिएको आरोपसमेत उजुरीमा लगाइएको छ।

उजुरीकर्ताले उक्त काठको मूल्य करिब ४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको दाबी गरेका छन्। यदि सरकारी सम्पत्तिका रूपमा रहेको काठ व्यक्तिगत प्रयोजन वा व्यापारिक लाभका लागि प्रयोग भएको पुष्टि भए त्यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने देखिन्छ।

श्रेष्ठ ललितपुरमा प्रहरी उपरीक्षकका रूपमा कार्यरत रहेका बेला काठ कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै बाहिर लगिएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ। त्यसैले काठ कहाँबाट निकालियो, कसको आदेशमा बाहिर लगियो, कुन प्रयोजनका लागि अनुमति दिइयो र अन्ततः कहाँ–कहाँ प्रयोग भयो भन्ने विषय छानबिनको मुख्य विषय बन्ने देखिएको छ।

उजुरीपछि वन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र गृह मन्त्रालयबाट समेत यस विषयमा सत्यतथ्य बुझ्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ। गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीलाई उजुरीमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा थप अध्ययन तथा निर्णय गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

यस घटनामा काठको परिमाण र मूल्यसँगै त्यसको अभिलेख तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ। सरकारी संरचना भत्काउँदा निस्कने काठजस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको स्पष्ट अभिलेख राख्ने, सुरक्षित भण्डारण गर्ने र आवश्यकताअनुसार पारदर्शी रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुन्छ। त्यस्तो सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनमा पुगेको हो वा वैधानिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिएको हो भन्ने विषय छानबिनबाट खुल्नेछ।

यद्यपि, डीआईजी श्रेष्ठमाथि लगाइएका आरोप हालसम्म प्रमाणित भइसकेका छैनन्। आरोप र तथ्यबीचको वास्तविकता छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी नेत्रबहादुर कार्कीले आफूलाई यस विषयमा औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन्। छानबिनका क्रममा काठको वास्तविक परिमाण, मूल्य, निकासी प्रक्रिया, प्रयोग तथा बिक्रीसम्बन्धी प्रमाण परीक्षण गरिने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि मात्रै उजुरीमा लगाइएका आरोपको तथ्यगत आधार र जिम्मेवारी निर्धारण हुने देखिन्छ।