भाइरलिजमले देश चल्दैन, सामाजिक सञ्जालबाट सत्ता त आउला

सुशीला घिमिरे

नेपालको राजनीतिमा सामाजिक सञ्जाल अब केवल सूचना र प्रचारको माध्यममा सीमित छैन। राजनीतिक दल निर्माण, नेतृत्वको लोकप्रियता, जनमत निर्माण, निर्वाचन अभियानदेखि सरकारका निर्णयमाथिको समर्थन र विरोधसम्म यसको प्रभाव तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ। विशेषगरी पछिल्लो समय उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो राजनीतिक विस्तारको महत्वपूर्ण आधार बनाएका छन्।
यसले राजनीतिमा एउटा नयाँ सम्भावना खोलेको छ। परम्परागत दल र नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट नागरिकलाई संगठित गर्न, नयाँ विचारलाई तीव्र गतिमा जनतासम्म पुर्यासउन र स्थापित शक्तिलाई चुनौती दिन डिजिटल माध्यम प्रभावकारी बनेको छ। तर यही सफलताले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ, सामाजिक सञ्जालबाट लोकप्रियता हासिल गर्नु र राज्य सञ्चालन गर्नु एउटै कुरा हो त?
एउटा भिडियो केही घण्टामै लाखौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ। एउटा भाषण भाइरल हुन सक्छ। एउटा अभिव्यक्तिले तत्काल समर्थन वा विरोध सिर्जना गर्न सक्छ। तर राज्य त्यही गतिमा चल्दैन। राज्य सञ्चालनका लागि संविधान, कानुन, संस्थागत प्रक्रिया, प्रशासनिक क्षमता, नीति, स्रोत व्यवस्थापन, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ।त्यसैले सामाजिक सञ्जाल राजनीतिको शक्तिशाली औजार हुन सक्छ, तर राजनीतिक संगठनको विकल्प बन्न सक्दैन।
नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले परम्परागत राजनीतिमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ। भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनीतिक अस्थिरता र पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिले नयाँ विकल्पका लागि ठाउँ बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालले त्यही असन्तुष्टिलाई तीव्र रूपमा संगठित गर्न मद्दत गरेको छ।तर सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ अनुयायी हुनु र देशका गाउँ, वडा तथा समुदायमा सक्रिय राजनीतिक संगठन हुनु फरक कुरा हो।
डिजिटल माध्यमले जनतालाई केही सेकेन्डमै जोड्न सक्छ। तर जनताको घरदैलोमा पुगेर समस्या सुन्न, स्थानीय तहमा संगठन निर्माण गर्न, कार्यकर्ता तयार गर्न, नेतृत्व विकास गर्न र वर्षौँसम्म राजनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न सामाजिक सञ्जाल मात्र पर्याप्त हुँदैन।
यही कारण नयाँ राजनीतिक शक्तिको वास्तविक परीक्षा अब कति भाइरल हुन्छ भन्नेमा होइन, कति टिकाउ संगठन निर्माण गर्छ भन्नेमा हुनेछ।सामाजिक सञ्जालमा देखिएको लोकप्रियता क्षणिक हुन सक्छ। आज ट्रेन्डमा रहेको विषय भोलि हराउन सक्छ। एल्गोरिदम बदलिन सक्छ। डिजिटल प्लेटफर्मको प्राथमिकता बदलिन सक्छ। तर राजनीतिक संगठन र जनविश्वास निर्माण दीर्घकालीन प्रक्रिया हो।
अहिले अर्को गम्भीर प्रश्न राज्य सञ्चालनमा पुगेका जनप्रतिनिधिको भूमिकासँग जोडिएको छ।सांसदको मूल जिम्मेवारी नीति निर्माण, कानुन निर्माण, सरकारमाथि निगरानी र जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु हो। मन्त्रीको जिम्मेवारी अझ व्यापक हुन्छ, मन्त्रालय सञ्चालन, नीति कार्यान्वयन, बजेट व्यवस्थापन, प्रशासनिक नेतृत्व र नागरिकलाई सेवा प्रवाह।त्यसैले मन्त्री वा सांसद सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनु आफैँमा समस्या होइन। बरु सरकारका काम जनतासम्म पुर्यामउन, नागरिकसँग संवाद गर्न र सार्वजनिक जवाफदेहिता बढाउन सामाजिक सञ्जाल उपयोगी माध्यम बन्न सक्छ।समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब शासनभन्दा प्रचार ठूलो, नीतिभन्दा प्रदर्शन ठूलो र परिणामभन्दा भाइरल सामग्री महत्वपूर्ण बन्न थाल्छ।
‘उसको भिडियो भाइरल भयो, अब म अझ भाइरल बनाउँछु’ भन्ने प्रतिस्पर्धा राजनीतिक नेतृत्वमै प्रवेश गर्यो िभने जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता नै बदलिन सक्छ। सरकारमा बसेपछि नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने, नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि निरन्तर डिजिटल प्रदर्शन गर्नु राज्य सञ्चालनको विकल्प हुन सक्दैन।यदि राजनीतिको मुख्य उद्देश्य नै कन्टेन्ट उत्पादन र भ्यु संकलन बन्ने हो भने सरकारमा बसेर भन्दा बाहिरै बसेर अभियन्ता बन्नु पर्याप्त हुन सक्छ।
राजनीतिमा एउटा भिडियोले लाखौँ भ्यु पाउन सक्छ। मन्त्रीको गतिविधि प्रत्यक्ष प्रसारण हुन सक्छ। सांसदको अभिव्यक्ति केही मिनेटमै भाइरल हुन सक्छ। तर भ्यु र लाइकले नीति सफल भएको प्रमाण दिँदैन।एउटा सडक उद्घाटनको भिडियोभन्दा त्यो सडकले वर्षौँसम्म नागरिकलाई दिएको सुविधा महत्वपूर्ण हुन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको एउटा आक्रामक भाषणभन्दा भ्रष्टाचार रोक्ने संस्थागत संयन्त्र बलियो हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ। एउटा लोकप्रिय घोषणा भन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ।त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले ‘कन्टेन्ट उत्पादन’ र ‘राज्य उत्पादन’ बीचको अन्तर बुझ्नैपर्छ।राज्य उत्पादन भन्नाले नागरिकले महसुस गर्ने परिणाम हो—सहज सेवा, प्रभावकारी प्रशासन, कानुनी शासन, जवाफदेही संस्था, सुरक्षित समाज र आर्थिक अवसर।
सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रका लागि अवसर पनि हो, चुनौती पनि। यसले नागरिकलाई प्रत्यक्ष बोल्ने ठाउँ दिएको छ। तर यसको अर्को पक्ष पनि छ।
एल्गोरिदमले मानिसले पहिले हेरेका वा मन पराएका सामग्रीसँग मिल्दोजुल्दो सामग्री निरन्तर देखाउने भएकाले एउटै विचारको घेराभित्र नागरिक सीमित हुन सक्छन्। उत्तेजक, विवादास्पद वा भावनात्मक सामग्री सामान्य नीतिगत बहसभन्दा छिटो फैलिन सक्छ। यसले जटिल राजनीतिक विषयलाई अत्यन्त सरल ‘हामी र उनीहरू’ को विभाजनमा लैजान सक्छ।त्यसपछि नीति बहसभन्दा ट्रेन्ड महत्वपूर्ण हुन्छ। तथ्यभन्दा धारणा बलियो हुन्छ। परिणामभन्दा प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।लोकप्रियता लोकतन्त्रको हिस्सा हो, तर लोकप्रियतावाद लोकतन्त्रको विकल्प होइन।राजनीतिक नेतृत्वले जनभावना बुझ्नुपर्छ, तर जनभावनालाई उत्तेजित गरेर शासन गर्ने होइन।
नयाँ राजनीतिक शक्तिले आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् भने उनीहरूको मूल्यांकन पनि संगठन र शासनकै आधारमा हुनुपर्छ।दलभित्र निर्णय कसरी हुन्छ? नेतृत्व विकासको प्रणाली कस्तो छ? स्थानीय तहसम्म संगठन कति बलियो छ? नीति निर्माणमा तथ्य र विज्ञताको भूमिका कति छ? संसद्मा कानुन निर्माण कति प्रभावकारी छ? सरकारमा पुगेपछि प्रशासनिक संयन्त्रसँग कसरी समन्वय गरिन्छ? आलोचना र असहमतिलाई कसरी लिइन्छ?यी प्रश्नको जवाफ भ्यु, लाइक र सेयरले दिन सक्दैन।
राजनीतिक दलको दीर्घायु डिजिटल लोकप्रियताले मात्र निर्धारण गर्दैन। विचार, संगठन, नीति, नेतृत्व विकास, जनसम्बन्ध, संस्थागत अनुशासन र जनविश्वास त्यसका वास्तविक आधार हुन्।नेपाललाई पुरानो भ्रष्टाचार र कुशासनको पुनरावृत्ति पनि चाहिएको छैन। तर त्यसको विकल्पका नाममा विधिहीनता, संस्थागत कमजोरी र डिजिटल अराजकता पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।सरकार सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्डबाट होइन, संविधान र कानुनबाट चल्नुपर्छ। संसद् भाइरल सामग्री उत्पादन गर्ने थलो होइन, सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने संस्था हो। मन्त्री र सांसद केवल ‘इन्फ्लुएन्सर’ होइनन्, उनीहरू राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी हुन्।
नयाँ राजनीतिक शक्तिले सामाजिक सञ्जाल छाड्नुपर्ने होइन। बरु त्यसलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र रचनात्मक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। नागरिकसँग संवाद गर्नुपर्छ, सरकारी कामको सूचना दिनुपर्छ, आलोचना सुन्नुपर्छ र गलत सूचनाको तथ्यका आधारमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ।तर अन्ततः राजनीतिक शक्तिको भविष्य कति पटक भाइरल भयो भन्ने कुराले होइन, कति लामो समयसम्म जनविश्वास कायम राख्न सक्यो भन्ने कुराले तय गर्नेछ।सामाजिक सञ्जालले राजनीतिमा प्रवेशको ढोका खोल्न सक्छ। सत्ता प्राप्तिको बाटो पनि सहज बनाउन सक्छ। तर सत्ता सञ्चालनको आधार बन्न सक्दैन।भाइरल कन्टेन्टले सत्ता दिलाउन सक्छ, सुशासन दिलाउन सक्दैन। लोकप्रियताले चुनाव जिताउन सक्छ, तर राज्य चलाउन विधि, नीति, संस्था र परिणाम चाहिन्छ।
अब नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको चुनौती एउटै छ, सामाजिक सञ्जालमा देखिने होइन, समाजमा गहिरो जरा गाड्ने।किनकि ट्रेन्ड बदलिन्छ, एल्गोरिदम बदलिन्छ, लोकप्रियता घटबढ हुन्छ; तर लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पुस्तौँसम्म रहन्छ।त्यसैले अब प्रश्न ‘कति भाइरल भयौँ?’ होइन, ‘कति बलियो राजनीतिक आधार निर्माण ग¥यौँ?’ भन्ने हुनुपर्छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको स्थायित्व र विश्वसनीयता सामाजिक सञ्जालको पर्दामा होइन, जनताको जीवनमा देखिने परिणामले प्रमाणित गर्नुपर्ने समय आएको छ।