भाद्र ३, २०८३ / 2026-08-19
काठमाडौं । सरकारी निकायले अनियन्त्रित किसिमले खर्च गर्दा बितेको एक वर्षमा मात्रै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २३ अर्ब रुपियाँभन्दा माथि पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारी निकायमा भएको मनपरि खर्चका कारण असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २३ अर्ब ४० करोड पुगेको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पनि यस्तै प्रकृतिको असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३० अर्ब ४२ करोड रहेको थियो । त्यसरी असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको अवस्थाबारे कसैलाई पनि स्पष्ट जानकारी छैन । कुनै ठाउँमा असुलउपर भइहालेमा पनि त्यो निकै न्यून दरमा छ ।
कुन निकायको असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु के कति छ भन्ने बारेमा समेत खासै खोजीनीति नहुने भएकाले असुल गर्ने निकाय संवेदनशील हुन नसकेको भन्दै विज्ञहरूले महालेखापरीक्षक कार्यालयले अघिल्लो वर्षको असुलउपर गराउन नसक्ने निकाय र लेखाउत्तरदायी अधिकृतलाई आवश्यक कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले पनि आगामी दिनमा असुुलउपर गर्नुपर्ने र अनियमित किसिमका बेरुजुलाई कडाइ गरिने नीति अख्तियार गर्ने जानकारी दिनुभयो । नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘असुल गर्नुपर्ने बेरुजु असुल नगर्नेलाई कारबाही सिफारिस गर्नुका साथै नाम नै सार्वजनिक गर्न पनि सकिन्छ, राष्ट्रको ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।’
महालेखाका अनुसार अनियमित किसिमले भएको खर्चको अवस्था पनि भयानक छ । गत आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ अनियमित किसिमले खर्च भएको छ । अनियमित किसिमले भएको खर्च भ्रष्टाचार नै हो । त्यसै गरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ अर्ब ८० करोड रुपियाँ अनियमित किसिमले खर्च भएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह, अन्य समिति र संंस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम भने ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रहेको छ । यो रकम अद्यावधिक गर्नसमेत सरकारी निकायको कुनै ध्यान जान नसकेको देखिएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
