भाद्र ९, २०८३ / 2026-08-25
काठमाडौं । सहकारी गठी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपाका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित दर्जन बढी व्यक्तिलाई सरकारकै मुख्य संरक्षण रहेको छ। सुप्रिम सहकारीको करोडौं रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई धोइपखाली गर्न सरकार नै कम्मर कसेर लागेको हो।
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि सरकारको प्राथमिकताको रटान गर्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सकारको मुख्य सहयात्री दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै सहकारी ठगीमा मुछिएकालाई धोइपखाली गर्न लागेको भन्दै आमरूपमा टिप्पणी हुन थालेको छ।
ठगी र तस्करीमा संलग्नहरूलाई नै सरकारमा मुख्य जिम्मेवारी दिएर निरन्तर चोख्याउन खोज्नुले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सुशासनको धज्जी उडाएको नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले टिप्पणी गर्नुभयो।
गत वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्नुभएका खरेलले गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको पुष्टि हुँदाहुँदै मुद्दा नचलाउनु कानुनी राज्यको उपहास भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले ट्विटर (एक्स) मा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै भन्नुभएको छ– ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदाहुँदै उनलाई प्रतिवादी नबनाइनु कानुनी राज्यको उपहास हो । सरकारले संवैधानिक छानबिन समिति बनाई भुइँमान्छेलाई न्याय देओस् र त्यतिन्जेल लामिछानेले पनि सत्ताबाहिर रहेर छानबिनलाई निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्न देऊन् ।’
प्रमुख प्रतिक्षले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेपछि संसद्को अधिवेशन नै बन्द गरेको सरकार पक्षको सहकारी ठगीमा संलग्नलाई बचाउने पहिलो प्राथमिकता रहेको कांग्रेसको आरोप छ। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
