आश्विन २३, २०८३ / 2026-10-09
काठमाडौं । गर्भवती महिला तथा किशोरीलाई निःशुल्क वितरण गरिने आइरन चक्की खरिदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि एकपछि अर्को गम्भीर प्रश्न उठेको छ । संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहको बजेट संघमा तानेर ठूलो परिमाणमा आइरन चक्की खरिद गरिएको, बजार मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बर मूल्य तिरिएको र आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरिएका करोडौँ चक्की म्याद गुज्रिएर खेर गएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको विषय अहिले पुनः चर्चामा आएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा स्वास्थ्य सेवा विभागले करिब २१ करोड ३५ लाख आइरन चक्की खरिद गरेको र त्यसका लागि १८ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणले देखाएको छ । त्यतिबेला ठूलो परिमाणमा आइरन चक्की खरिदको प्रक्रिया र मूल्यलाई लिएर व्यवसायी तथा सरोकारवालाबाटै प्रश्न उठेको थियो ।
उजुरीकर्ताहरूको दाबी भने अझ गम्भीर छ । उनीहरूका अनुसार बजारमा प्रतिगोटा करिब ४० देखि ५० पैसासम्ममा उपलब्ध हुनसक्ने आइरन चक्की स्वास्थ्य मन्त्रालयले नोबाजियन कम्पनीसँग करिब ८७–९० पैसामा खरिद गरेको थियो । यसबाट राज्यलाई करिब ११ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार परेको दाबी गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । २० करोड रुपैयाँको बजेटबाट २१ करोड ५० लाख चक्की खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्दा नै व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी मापदण्ड बनाइएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । यस प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न मूल्यमा मात्र सीमित छैन । राज्यलाई वास्तवमै कति आइरन चक्की आवश्यक थियो ? र आवश्यकता निर्धारण नगरी ठूलो परिमाणमा खरिद गरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ ।
उजुरीमा करिब १४ करोड चक्की मात्र आवश्यक पर्ने अवस्थामा २१ करोड ५० लाख चक्की खरिद गरिएको दाबी गरिएको छ । त्यस क्रममा करिब सात करोड चक्की प्रयोग हुन नसकी म्याद गुज्रिएको र त्यसबाट करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको थप आर्थिक क्षति भएको आरोप छ । सार्वजनिक विवरणले पनि ठूलो परिमाणमा खरिद गरिएपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा एकातिर मौज्दात रहेको र अर्कोतिर कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा आइरन चक्की अभाव देखिएको समस्या औंल्याएको थियो ।यसले औषधि खरिद प्रणालीको अर्को गम्भीर कमजोरी उजागर गर्छ—औषधि खरिद गर्नु मात्र उपलब्धि हो कि आवश्यक ठाउँमा, आवश्यक समयमा र आवश्यक परिमाणमा पुर्याउिनु पनि सरकारको जिम्मेवारी हो ?
स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र लाभग्राहीको संख्याका आधारमा औषधि खरिद गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै संघीय निकायबाटै ठूलो परिमाणमा खरिद गरिएको विषयले संघीयताको कार्यविभाजनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको औषधिको बजेट संघमा तानेर खरिद गर्ने निर्णय कसरी भयो, त्यसको आधार के थियो र त्यसबाट कसलाई लाभ पुग्यो भन्ने विषय पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यसैबीच, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । उजुरीकर्ताहरूले स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने खरिद संघमा ल्याउने निर्णय प्रक्रियामा उनको भूमिका रहेको आरोप लगाएका छन् । तर यस्तो आरोप प्रमाणित भइसकेको तथ्यका रूपमा नभई छानबिनको विषयका रूपमा हेरिनुपर्ने हुन्छ ।त्यसपछि पनि विवाद रोकिएन । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा आइरन तथा फोलिक एसिड खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले पुनः प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रतिट्याब्लेट ९३ पैसा लागत अनुमान राखिएको र तत्कालीन महानिर्देशक डा. टंक बराकोटीले प्रक्रिया रद्द गराएको दाबी सार्वजनिक भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा खरिद प्रक्रिया, लागत अनुमान र विगतको खरिद मूल्यबीचको अन्तरसमेत छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ ।
अझ रोचक पक्ष के छ भने दुई वर्षपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको आपूर्ति केन्द्रले आइरन चक्की प्रतिगोटा ५५ पैसामा खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यदि ठूलो परिमाणमा खरिद गर्दा समेत मूल्य घटाउन सकिने अवस्था थियो भने संघीय सरकारले त्यसबेला प्रतिगोटा ८७–९० पैसा तिर्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
औषधि खरिदमा मूल्य तुलना, मागको यथार्थ अनुमान, म्याद, गुणस्तर, आपूर्तिकर्ताको छनोट र प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने हो । तर यीमध्ये कुनै एउटा पक्षमा कमजोरी भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यकोष र अन्ततः नागरिकमाथि पर्छ ।अझ गम्भीर प्रश्न अख्तियारको भूमिकामाथि उठेको छ । करिब ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोपसहित उजुरी परेको अवस्थामा त्यसको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? खरिद प्रक्रियामा मूल्य निर्धारण कसरी भयो ? सात करोड हाराहारी चक्की म्याद गुज्रिएको भए त्यसको जिम्मेवार को हो ? आवश्यकता निर्धारण कसले गर्योा ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक नहुँदा शंका झन् गहिरिँदै गएको छ ।मेमोग्राफी मेसिन खरिदजस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रका खरिद प्रकरणमा छानबिन र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला आइरन चक्कीजस्तो ठूलो परिमाण र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खरिदमा उठेका प्रश्न पनि तथ्यका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने देखिन्छ ।निःशुल्क औषधिको नाममा राज्यको करोडौँ रकम खर्च हुन्छ, तर औषधि अभावमा गर्भवती र किशोरीले बजारबाटै किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने समस्या खरिदमा मात्र होइन, समग्र आपूर्ति प्रणालीमै छ भन्ने देखिन्छ ।
