आश्विन २३, २०८३ / 2026-10-09
महोत्तरी । कानूनको आधारमा अभियोजन गर्ने वा मुद्दा नचलाउने निर्णय हुनुपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयमै घुसको मोलमोलाइ भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि महोत्तरीको जलेश्वरस्थित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय विवादमा तानिएको छ । वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा रातो माटो उत्खनन गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएका जेसीबी र टिप्पर छुटाउने तथा मुद्दाको निर्णय प्रतिवादीको पक्षमा पारिदिने नाममा कार्यालयका खरिदार र प्रतिवादीबीच रकमको बार्गेनिङ भएको अडियो बाहिरिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
सार्वजनिक भएको अडियोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जलेश्वरका खरिदार घनश्यामप्रसाद देवकोटा र मुद्दाका प्रतिवादी तथा सवारीधनी भरोसी पण्डितबीच रकमको विषयमा कुराकानी भएको सुनिन्छ । कुराकानीमा तत्काल एक लाख रुपैयाँ दिने र बाँकी रकम केही दिनपछि बुझाउने प्रस्ताव गरिएको छ । रकम डेढ लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म पुर्यारउने विषयमा समेत कुराकानी भएको दाबी गरिएको छ ।
अडियोमा पण्डितले आफू जनकपुरबाट जलेश्वरतर्फ आउँदै गरेको बताउँदै रकम व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको सुनाएका छन् । त्यसपछि उनले तत्काल एक लाख रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी करिब ५० हजार रुपैयाँ केही दिनपछि दिने प्रस्ताव गर्छन् । देवकोटाले भने फोनमा रकमको कुरा नगर्न सुझाउँदै कार्यालयमा आएर भेट्न भनेका छन् ।
कुराकानीका क्रममा देवकोटाले निर्णय आफ्नो हातमा नरहेको संकेत गर्दै कानूनबमोजिम काम हुने वा नहुने टुंगो लाग्ने बताएका छन् । उनले सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताले समेत अर्को दिन आएमा काम गरिदिने भनेको उल्लेख गरेका छन् । यही भनाइले अडियोमा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्रकुमार दासको नामसमेत जोडिएको छ ।
तर, अडियोमा नाम आएका देवकोटाले भने आफूले कुनै रकम नमागेको र नलिएको दाबी गरेका छन् । उनले प्रतिवादीले नियतवश आफूलाई प्रलोभनमा पारेर फसाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।देवकोटाका अनुसार मुद्दाको निर्णय गर्ने अधिकार आफूलाई छैन । प्रतिवादी पटक–पटक कार्यालयमा आएर मुद्दाको अवस्थाबारे सोधिरहेकाले आफूले सामान्य रूपमा फोन गरेको उनको भनाइ छ । उनले निर्णयकर्ता सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दासलाई मुद्दाबारे जानकारी गराएको र कानूनबमोजिम जे मिल्छ, त्यही गर्ने भनिएको दाबी गरेका छन् ।
यता प्रतिवादी पण्डितले भने कर्मचारीले आफूसँग रकम मागेको स्वीकार गरेका छन् । सुरुमा घटना टार्न खोजेका उनले अडियो सार्वजनिक भएको जानकारी गराएपछि रकम मागिएको स्वीकार गर्दै डेढ लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म मागिएको बताएका छन् । उनका अनुसार पछि रकमको लेनदेन गर्ने कुरा रद्द भएको थियो । यसले अर्को प्रश्न जन्माएको छ, रकम मागिएको हो भने कसले माग्यो, किन माग्यो र वास्तवमै रकम बुझाइयो वा बुझाइएन ? यसको जवाफ अब औपचारिक छानबिनबाट मात्र स्पष्ट हुन सक्छ ।
घटनाको पृष्ठभूमि पनि सामान्य छैन । बर्दिबास नगरपालिका–३ स्थित नदीछेउको वन क्षेत्रमा गत भदौ २८ गते रातो माटो उत्खनन भइरहेको अवस्थामा वन कर्मचारी र इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासको टोलीले बा २ क ९७१० नम्बरको जेसीबी र ना १ क ८४१५ नम्बरको टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको थियो । चालकसहित नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिमाथि वन ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने तथा नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन जफत गर्ने वा फिर्ता गर्ने विषयमा निर्णयका लागि फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । प्रतिवादीलाई भने यसअघि नै हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो ।यही संवेदनशील चरणमा रकमको मोलमोलाइ भएको भनिएको अडियो बाहिरिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो । मुद्दाको अन्तिम निर्णय प्रमाण, कानून र अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा हुनुपर्नेमा आर्थिक लेनदेनको कुरा जोडिनु आफैंमा गम्भीर विषय हो ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता उदयचन्द्र अधिकारीले घटनाबारे कार्यालय पुगेपछि सूक्ष्म अध्ययन तथा छानबिन गर्ने बताएका छन् । आफू काठमाडौंमा रहेकाले तत्काल सम्बन्धित फाइल हेर्न नपाएको बताउँदै उनले अडियोमा घुसको डिल सुनिए पनि वास्तवमा के भएको हो भन्ने विषय अनुसन्धानपछि मात्रै स्पष्ट हुने बताएका छन् ।
उनका अनुसार वन कार्यालयबाट आएको फाइल सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्रकुमार दासलाई जिम्मा दिइएको थियो । सवारीसाधन फिर्ताको विषयमा कानूनअनुसार निर्णय हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । तर, खरिदार देवकोटामाथि लागेको रकम मोलमोलाइको आरोपबारे कार्यालयमै पुगेर सम्बन्धित कर्मचारीसँग बुझ्ने अधिकारीले बताएका छन् ।यस प्रकरणमा अडियोमा नाम जोडिएका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दाससँग प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि उनको मोबाइल फोन बन्द रहेकाले सम्पर्क हुन सकेन ।
महोत्तरीको यो प्रकरणले एउटा व्यक्तिमाथिको आरोपभन्दा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—राज्यका तर्फबाट कानून कार्यान्वयन र अभियोजन गर्ने निकायमै मुद्दाको निर्णय आर्थिक मोलमोलाइको विषय बन्न थालेको हो भने न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता कहाँ पुग्छ ? आरोप प्रमाणित नभएसम्म सम्बन्धित कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भए पनि सार्वजनिक भएको अडियो, प्रतिवादीको रकम मागिएको स्वीकारोक्ति र कार्यालय प्रमुखले गर्ने भनेको छानबिनले घटनालाई सामान्य प्रशासनिक विवादभन्दा माथि उठाएको छ ।
