लेखा समितिको निर्देशन सेनाद्वारा उल्लंघन

काठमाडौँ । काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)मा संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ ।
गत चैत १९ गते बसेको लेखा समितिको बैठकले फास्ट ट्रयाकको सुरुङ र पुल निर्माण प्याकेज–२ मा पूर्वमूल्यांकनमा एउटा मात्रै ठेकेदार कम्पनीलाई छनोट गरेर प्रतिस्पर्धा नहुने गरी ठेक्का दिन लागेको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सेनाले भने समितिको उक्त निर्देशनविपरीत ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन आज सूचना निकालेको छ ।
समितिले आजै रक्षा मन्त्रालय र सेनालाई पत्र पठाउन लागेको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । यसअघि, समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई मात्र पत्र पठाए पनि यसपटक भने दुुवैलाई पठाउन लागेको हो ।
“समितिको निर्णयविपरीत ठेक्का आह्वान गरेकाले समितिले बोधार्थ र कार्यारथ लेखी रक्षा र सेनाको फास्ट ट्रयाक हेर्ने समितिलाई एकैसाथ पत्र दिन लागेको हो,” उनले भने, “तीन दिनभित्र सेनाले जवाफ दिनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय पत्रिकामा विज्ञापन दिँदै सेनाले सुरुङमार्ग र पुलका लागि गरिएका दुईवटा टेन्डरको नोटिस अफ लेटर अफ इन्टेन (एलओई) जारी गरेको हो । एलओई अनुसार यी दुई प्याकेजको लागत ३६ अर्ब ४७ करोड १९ लाख ४३ हजार १७० रुपैयाँ छ ।
समितिले त्यसको ताकेतापत्र गएको शुक्रबार रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । रक्षा मन्त्रालयका सहसचिवले पत्र बुझिसकेको जानकारी दिएको समितिले जनाएको छ ।
संसदीय समितिले मकवानपुरको धेद्रेमा १.३७ किमि र लेनडाँडामा १.४ किमि गरी दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि भएको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।