बामदेवलाई कुनै हालतमा ओली सरकारमा छिर्न नदिइने 

काठमाडौं । बामदेव गौतम सरकारमा पसेभने के हुन्छ ? त्यतिबेलाको भविष्यबारे उनलाई राम्ररी चिनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुझेका छन् । त्यसैले उनले बामदेवलाई कहिले पेल्ने र कहिले फकाउने गर्दै कुनै हालतमा सरकारमा स्थान नदिने रणनीति बनाइसकेका छन् । बामदेवलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेश अहिलेलाई काफी छ । दशैं अगावै हार्नेलाई सरकारमा लान नपाइने भनी आदेश आएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । यसमा पनि ओलीकै चलखेलबारे नेकपाभित्र गाइँगुइँ चर्चा चलेको छ । यो विषयमा बामदेव पनि चनाखो भएको र मनको बह पोखेको विषय बालुवाटारसम्म पुगेको छ । 
अदालतलाई ओलीले प्रभावित पार्न लागे भन्ने आशंका भैंसेपाटीले गरेको जानकारी पाएपछि हिजो बालुवाटारले अचानक बामदेवलाई बोलायो । विहान १० बजे बोलाएर एक घन्टा ओलीले बामदेवसँग एक्ला एक्लै कुराकानी गरे । सल्लाहकार र सुरक्षाकर्मीसहित ७६ जना कोरोना भाइरसको संक्रमित भएपनि बालुवाटारमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएका बामदेव दौडिएर पुगे । बामदेवको परिवार, सचिवालय र सुरक्षाकर्मी गरी २६ जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । त्यही टोलीसहित बामदेव बालुवाटार पुगेका थिए । भित्र भने उनी एक्लै पसे । 
ओलीले बामदेवसँग पुराना राजनीतिक विषय र भावनाका कुराहरु निकालेको बुझिएको छ । संघर्षका बेला र भविष्यमा पनि मिलेर जाने विषयमा लामै कुरा गरेका थिए । बीचमा उनले अदालतलाई प्रभावित पार्न लागेको आशंकाबारे पनि स्पष्ट पार्न खोजेको बुझिएको छ । बामदेवले पनि आफूलाई सरकारमा जानबाट रोक्ने खेलबारे लामै कुराकानी गरेका थिए । बुधबार नै बामदेवविरुद्धको मुद्दालाई संवैधानिक इजलाशमार्फत् किनारा लगाउने आशा गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा कोरोना भाइरसको आतंकले प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित १६ न्यायाधीशहरु होम आइशोलेशनमा बसेकाले सम्भव भएन । बामदेवको विषयमा अझै अन्यौल छ । यसमा ओलीको भूमिकाबारे पनि चासो छ । 
बामदेवले अर्थ र गृह मन्त्राालय नमागे मुद्दाको किनारा फरक तरिकाले आउनसक्ने चर्चा पनि छ । तर, अदालतले संविधानमा लिखित विषयलाई यताउता मोड्ने सम्भावना छैन । चोलेन्द्र शमशेर राणा इतिहास बनाउने फैसला सुनाउनबाट पछि हट्नेवाला देखिँदैनन् । यसले बामदेव रोकिने मात्र नभई छटपटिने अवस्था पनि हुन्छ । राष्ट्रियसभा सदस्यबाट उनको तत्काल राजनीनामा आउने सम्भावना उत्तिकै छ । 
बामदेवको मुद्दा किनारा नलागी मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन नगर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीशसहित १६ जना न्यायाधीशहरु कम्तिमा आजसम्म होम आइशोलेशनमा बस्ने छन् । सर्वोच्चका एकजना न्यायाधीशलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि अरु न्यायाधीश पनि आइशोलेशनमा बसेका हुन् । यसकारण सुनुवाई स्थगित भएपछि यसबारे अन्यौल देखिएको छ । 
यसअघि गत बुधबार बामदेवविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलाश गठन गरिएको थियो । यो मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडा छन् । ५ असोजमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय खारेज गर्नु र मन्त्री बन्न नदिनु भनी दायर गरेको मुद्दामाथि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नै राष्ट्रियसभाका मनोनित सांसद बामदेव गौतमलाई कुनैपनि सवैधानिक जिम्मेदारी दिने कार्य नगर्न भनेको थियो । बामदेवमाथिको मुद्दाको संवैधानिक इजलाशबाट अन्तिम किनारा लगाउन १४ असोजका लागि सुनुवाई तोकेको थियो । 
७ असोजमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षीको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने लिने कार्य नगर्नु, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ २ (ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ 
बामदेवबारे फैसला आउँदा संविधानमा लिखित विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।