दण्डहीनताले उठाएको गम्भीर प्रश्न

बिष्णु घिमिरे
संविधान देशको सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज हो। यसले राज्यको संरचना, नागरिकका अधिकार, सरकारका दायित्व र शासन सञ्चालनका आधारहरू तय गर्छ। तर संविधान आफैँले शासन गर्दैन, कानून आफैँ कार्यान्वयन हुँदैन र नागरिकका अधिकार आफैँ सुरक्षित हुँदैनन्। त्यसका लागि राज्यका निकायमा बसेका व्यक्ति, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा निकाय, न्याय प्रणाली र समग्र समाजको इमानदार तथा जिम्मेवार भूमिका आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले संविधान राम्रो भएर मात्रै पुग्दैन। संविधानका अक्षरलाई व्यवहारमा उतार्ने व्यक्तिहरू इमानदार, जवाफदेही र निरन्तर क्रियाशील भए मात्र त्यसको वास्तविक अर्थ स्थापित हुन्छ। अन्यथा जतिसुकै सुन्दर संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यो कागजका पानामै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।संविधानले नागरिकलाई अधिकार दिएको छ भने राज्यलाई ती अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको हुन्छ। नागरिकले न्याय पाउने, समान व्यवहार पाउने, सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने र कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने अपेक्षा राख्छ। तर व्यवहारमा पहुँच, प्रभाव, शक्ति र पदका आधारमा कानूनको प्रयोग फरक–फरक देखिन थाल्यो भने संविधानप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर हुन्छ।
संविधान कार्यान्वयनको वास्तविक परीक्षा संसद्, अदालत वा सरकारी कार्यालयका औपचारिक निर्णयमा मात्र हुँदैन। त्यो नागरिकले दैनिक जीवनमा राज्यबाट पाउने सेवामा देखिन्छ। एउटा नागरिकले सरकारी कार्यालयमा बिना घुस काम गराउन पाउँछ कि पाउँदैन ? योग्य व्यक्तिले निष्पक्ष रूपमा अवसर पाउँछ कि पाउँदैन ? सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता र पारदर्शितालाई आधार बनाइन्छ कि पहुँच र प्रभावलाई ? कानून उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिमाथि उसको हैसियतभन्दा बाहिर गएर समान कानुनी प्रक्रिया अपनाइन्छ कि अपनाइँदैन ?यी प्रश्नको उत्तरमै संविधानको व्यवहारिक सफलता लुकेको हुन्छ।
हरेक इमानदार निर्णय, पारदर्शी नियुक्ति, निष्पक्ष अनुसन्धान र नागरिकसम्म पुग्ने प्रभावकारी सेवाले संविधानलाई व्यवहारमा उतारिरहेको हुन्छ। त्यस्तै, स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग, निर्णयमा अपारदर्शिता, राजनीतिक संरक्षण, कानूनको असमान प्रयोग र जवाफदेहिताबाट उम्किने प्रवृत्तिले संविधानको मर्मलाई कमजोर बनाउँछ।
कानून उल्लङ्घन गर्दा कारबाही हुँदैन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दा जवाफ दिनुपर्दैन र प्रभावशाली व्यक्तिले आफ्नो पहुँचका आधारमा कानुनी प्रक्रिया प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने धारणा स्थापित भयो भने दण्डहीनता संस्थागत हुँदै जान्छ।
दण्डहीनताको असर एउटा घटनामा सीमित हुँदैन। यसले राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर बनाउँछ। पीडितले न्याय पाउने आशा गुमाउन सक्छ, अपराध गर्नेले कानुनी कारबाहीबाट उम्किन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास गर्न सक्छ र आम नागरिकले कानूनको शासनप्रति नै प्रश्न उठाउन थाल्छ।यही कारण दण्डहीनता केवल अपराध नियन्त्रणको विषय होइन; यो संविधान कार्यान्वयनको आधारभूत प्रश्न हो।
पोहोर भएका हत्या, हिंसा तथा त्यस क्रममा देखिएका घटनाक्रमले पनि यही प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ। हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिको राजनीतिक, प्रशासनिक वा सामाजिक हैसियतभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न नसके त्यसले राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ। पीडितले न्याय पाउन नसक्ने र दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था बनेमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्याय, समानता र मानवअधिकारको मर्म कमजोर हुन्छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार नै कानूनको शासन हो। कानून सबै नागरिकका लागि समान हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा शक्तिशाली र कमजोरका लागि कानूनको प्रयोग फरक देखियो भने संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको सिद्धान्त व्यवहारमै चुनौतीमा पर्छ।त्यसैले सरकारको प्राथमिकता केवल नयाँ कानून बनाउने वा नीति घोषणा गर्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। बनेका कानून निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने कुराको नियमित समीक्षा पनि आवश्यक छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले गरेको गल्ती सामान्य नागरिकले गरेको गल्तीभन्दा फरक रूपमा हेरिनु हुँदैन। बरु सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबाट अझ बढी जवाफदेहिता अपेक्षित हुन्छ। किनकि उनीहरूको निर्णयले व्यक्तिगत जीवन मात्र होइन, राज्यको स्रोत, संस्थाको विश्वसनीयता र हजारौँ नागरिकको अधिकार प्रभावित गर्न सक्छ।
संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन प्रशासनिक संयन्त्रको चरित्रसँग पनि जोडिएको हुन्छ। योग्यताभन्दा पहुँच, अनुभवभन्दा प्रभाव र पारदर्शिताभन्दा स्वार्थ हाबी हुने नियुक्ति प्रक्रियाले राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर पार्छ। त्यसैले सार्वजनिक नियुक्ति स्पष्ट मापदण्ड, योग्यता र पारदर्शी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ। निर्णय गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णयको कारण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ। यसले नागरिकलाई राज्यप्रति विश्वास गर्ने आधार दिन्छ।
त्यस्तै, सरकारी सेवा नागरिकमैत्री हुनुपर्छ। संविधानले अधिकार दिएको तर ती अधिकार प्रयोग गर्न कार्यालय–कार्यालय धाउनुपर्ने, अनावश्यक ढिलाइ सहनुपर्ने वा बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहिरह्यो भने संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा कमजोर हुन्छ।संविधान दिवस, लोकतन्त्र र अधिकारका विषयमा भाषण गर्नु सजिलो छ। तर संविधानको वास्तविक सम्मान तब हुन्छ, जब राज्यले नागरिकलाई न्याय दिन्छ, कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्छ, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग रोक्छ र सेवामा पारदर्शिता कायम गर्छ।
सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती संविधानमा थप प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु मात्र होइन, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो। दण्डहीनताको अन्त्य, कानूनको समान कार्यान्वयन, निष्पक्ष अनुसन्धान, पारदर्शी नियुक्ति, सार्वजनिक पदको जवाफदेहिता र नागरिकमैत्री सेवा प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।
संविधानको शक्ति त्यसका धारामा मात्र हुँदैन; ती धारालाई जीवनमा उतार्ने राज्य संयन्त्रको चरित्रमा हुन्छ। एउटा इमानदार निर्णयले संविधानलाई बलियो बनाउँछ भने एउटा अन्यायपूर्ण निर्णयले त्यसप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर पार्न सक्छ। एउटा पारदर्शी नियुक्तिले राज्यप्रति भरोसा बढाउँछ भने एउटा अपारदर्शी नियुक्तिले संस्थामाथि प्रश्न उठाउँछ। एउटा निष्पक्ष कानुनी कारबाहीले कानूनको शासन स्थापित गर्छ भने एउटा दण्डहीन घटनाले वर्षौँको संस्थागत विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
त्यसैले संविधानलाई केवल कागजमा सम्मान गरेर पुग्दैन। त्यसलाई निर्णयमा, प्रशासनमा, न्यायमा, सार्वजनिक सेवामा र नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने बनाउनुपर्छ। संविधानको वास्तविक परीक्षा संविधान लेखिएको दिन होइन, राज्यले अन्यायमा परेका नागरिकलाई न्याय दिँदा, शक्तिशालीलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउँदा र सार्वजनिक पदलाई निजी स्वार्थबाट मुक्त राख्दा हुन्छ।
पोहोरका हत्या–हिंसा र त्यसले उजागर गरेका दण्डहीनताका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरी संविधानप्रतिको निष्ठाको दाबी अधुरो रहनेछ। अब सरकार र राज्यका सबै निकायले एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने समय आएको छ, कानूनभन्दा माथि कोही छैन, पदभन्दा ठूलो जवाफदेहिता हो र संविधानको मर्म कागजमा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ।