भारतीय कुखुरा तस्करीविरुद्ध सडकमा पोल्ट्री किसान ः ‘बिचौलिया हटाऊ, नेपाली लगानी बचाऊ’ भन्दै सरकारलाई दबाब

काठमाडौं । भारतीय कुखुरा तथा कुखुराजन्य उत्पादनको अवैध आयात बढेको भन्दै नेपाली पोल्ट्री किसान सडकमा उत्रिएका छन्। भारतीय कुखुरा तस्करी नियन्त्रण, बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य र नेपाली पोल्ट्री व्यवसायमा भएको ठूलो लगानी संरक्षणको माग गर्दै किसानहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले अवैध आयात नरोकिए नेपाली पोल्ट्री उद्योग गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
किसानहरूको मुख्य आपत्ति खुला बजारमा प्रतिस्पर्धासँग मात्र होइन, भन्सार तथा कानुनी प्रक्रिया छलेर भित्रिने कुखुरा र कुखुराजन्य उत्पादनसँग छ। उनीहरूको भनाइमा भारतबाट अवैध रूपमा कुखुरा भित्रिँदा उत्पादन लागत, बजार मूल्य र बिक्री प्रणालीबीचको सन्तुलन बिग्रँदै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर आफ्नै खोरमा लाखौं रुपैयाँ लगानी गरेका किसानमाथि परेको उनीहरूको गुनासो छ।
नेपालमा पोल्ट्री व्यवसायमा किसानदेखि ह्याचरी, दाना उद्योग, औषधि व्यवसाय, ढुवानी, मासु बिक्री तथा रोजगारीसम्म जोडिएको ठूलो आर्थिक शृंखला निर्माण भएको छ। किसानका अनुसार यो क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षा नहुने हो भने एउटा क्षेत्रमा देखिएको अवैध कारोबारको असर समग्र कृषि अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।प्रदर्शनकारीहरूले ‘भारतीय कुखुरा तस्करी बन्द गर’, ‘बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर’ र ‘नेपाली किसानको लगानी संरक्षण गर’ जस्ता माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, भन्सार तथा पशु क्वारेन्टाइन निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
किसानहरूको अर्को प्रमुख समस्या बिचौलियाको प्रभाव हो। उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा मूल्य निर्धारणमा किसानको भूमिका कमजोर हुने र बजारमा वास्तविक मूल्यभन्दा फरक दरमा कारोबार हुने गरेको उनीहरूको आरोप छ। यसले किसानले उत्पादन लागतसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउने र उपभोक्ताले भने महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ।
विश्लेषण गर्दा नेपाली पोल्ट्री क्षेत्रको समस्या केवल भारतीय कुखुरा तस्करीमा सीमित देखिँदैन। उत्पादन लागत, दानाको मूल्य, चल्लाको मूल्य, औषधि, बजार व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण, भण्डारण र बिचौलियाको संरचना सबै एकअर्कासँग जोडिएका छन्। सीमापारबाट अवैध रूपमा आउने उत्पादनले यस्तो कमजोर संरचनामा थप दबाब सिर्जना गर्ने किसानहरूको तर्क छ।नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध रूपमा कुखुरा तथा अन्य पशुपक्षीजन्य वस्तु ओसारपसार हुने गरेको गुनासो नयाँ होइन। यस्तो कारोबार नियन्त्रणका लागि नियमित सीमा निगरानी, क्वारेन्टाइन परीक्षण तथा भन्सार प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अवैध आयात रोक्ने नाममा वैध व्यापार र उपभोक्तालाई अनावश्यक असर नपर्ने गरी स्पष्ट र पारदर्शी प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
किसानहरूले सरकारलाई तत्काल अनुगमन तीव्र बनाउन, अवैध आयातमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा पोल्ट्री उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने नीति बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।तर यहाँ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ—सीमामा तस्करी नियन्त्रण गरेपछि मात्र नेपाली पोल्ट्री किसानको समस्या समाधान हुन्छ त? विज्ञ तथा व्यवसायीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा उत्पादन लागत घटाउने, किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने, बजारमा पारदर्शिता कायम गर्ने र बिचौलियाको अस्वस्थ प्रभाव नियन्त्रण गर्ने काम पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
सरकारले किसानको प्रदर्शनलाई तत्कालीन असन्तुष्टिका रूपमा मात्र लिएर टार्ने हो भने समस्या पुनः दोहोरिन सक्छ। नेपाली पोल्ट्री क्षेत्रमा भएको निजी लगानी, रोजगारी र खाद्य आपूर्तिको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै सीमा सुरक्षा, बजार नियमन र कृषि नीतिलाई एउटै रणनीतिमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।पोल्ट्री किसानको सडक प्रदर्शनले सरकारसामु स्पष्ट प्रश्न खडा गरेको छ—सीमाबाट भित्रिने अवैध कुखुरा रोक्ने जिम्मेवारी कसको हो, किसानको लगानी जोगाउने नीति कहिले बन्ने हो र उत्पादनदेखि बिक्रीसम्मको मूल्य शृंखलामा बिचौलियाको दबदबा कहिले अन्त्य हुने हो? यी प्रश्नको व्यवहारिक जवाफ नआएसम्म किसानको असन्तुष्टि सडकबाट उत्पादनस्थलसम्म फैलिन सक्ने जोखिम कायम रहनेछ।