२५ लाख लुटपाटमा प्रहरीकै सहायक हवल्दार पक्राउ

काठमाडौं । नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको नेपाल प्रहरीकै एक कर्मचारीमाथि २५ लाख रुपैयाँ लुटपाटमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि काठमाडौंमा प्रहरी संगठनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। काठमाडौंको टोखामा भएको भनिएको लुटपाट घटनामा संलग्न देखिएपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी सहायक हवल्दार कृष्णबहादुर शाही पक्राउ परेका छन्।
शाहीसँगै घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोक घर भएका जीवन घतानी विकलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको साथबाट प्रहरीले १ लाख २३ हजार रुपैयाँ नगद बरामद गरेको जनाएको छ।घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको पीडितले आफूबाट २५ लाख रुपैयाँ लुटिएको दाबी गर्नु हो। तर प्रहरीले बरामद गरेको रकम पीडितले दाबी गरेको रकमभन्दा निकै कम छ। यसले बाँकी रकम कहाँ गयो, घटनामा अरू व्यक्ति संलग्न थिए कि थिएनन् र लुटपाट योजनाबद्ध रूपमा गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अनुसन्धानको केन्द्रमा ल्याएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दानबहादुर थापाका अनुसार पीडितले दाबी गरेको सम्पूर्ण रकम बरामद हुन सकेको छैन। त्यसैले घटनाको वास्तविकता र रकमको अवस्थाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार सस्तो मूल्यमा खसी मिलाइदिने प्रलोभन देखाएर शाही र विकले पीडितलाई टोखा क्षेत्रमा बोलाएको र त्यसपछि लुटपाट गरेको पीडितको उजुरीमा उल्लेख छ। अर्थात् सामान्य व्यापारिक कारोबारको आवरणमा पीडितलाई विश्वासमा लिएर रकम हात पार्ने योजना बनाइएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक आशंका छ।यस घटनाले प्रहरी कर्मचारीको भूमिकामाथि मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, प्रहरीको पहिचान र पहुँचलाई अपराधका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको जोखिमसमेत उजागर गरेको छ। अपराध अनुसन्धान कार्यालयमै कार्यरत कर्मचारीमाथि यस्तो आरोप लाग्नु आफैंमा संवेदनशील विषय हो।
प्रहरी कर्मचारीमाथि कुनै आरोप लाग्दैमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। पक्राउ र अनुसन्धानपछि प्रमाणका आधारमा मात्र घटनाको वास्तविकता पुष्टि हुनेछ। तर, सुरक्षाकर्मी नै आपराधिक घटनामा जोडिएको आरोप लाग्दा त्यसको अनुसन्धान सामान्य अपराधभन्दा अझ बढी पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्ने हुन्छ।विशेषगरी प्रहरीको परिचय, पद र पहुँच प्रयोग गरेर सर्वसाधारणलाई विश्वासमा पारिएको हो वा होइन भन्ने पक्ष अनुसन्धानको महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ। यदि आरोप पुष्टि भयो भने यसले व्यक्तिगत अपराधभन्दा पर संगठनात्मक अनुशासन, प्रहरी आचरण र नागरिकको प्रहरीप्रतिको विश्वासमाथि समेत असर पार्न सक्छ।
घटनामा बरामद भएको १ लाख २३ हजार रुपैयाँ र पीडितले दाबी गरेको २५ लाख रुपैयाँबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। त्यसैले प्रहरीले रकमको स्रोत, कारोबारको उद्देश्य, घटनास्थलमा भएको गतिविधि, मोबाइल सम्पर्क, बैंकिङ कारोबार तथा सम्भावित अन्य व्यक्तिको संलग्नतासमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।अर्कोतर्फ, सस्तोमा खसी उपलब्ध गराउने नाममा ठूलो रकम लिएर भेटघाट गर्ने र त्यसपछि लुटपाट हुने शैलीले प्रलोभनमा आधारित आपराधिक गतिविधिको जोखिम पनि देखाएको छ। ठूलो रकम बोकेर अपरिचित व्यक्ति वा समूहसँग कारोबार गर्दा आवश्यक सावधानी नअपनाउँदा सर्वसाधारण आपराधिक समूहको निशानामा पर्न सक्ने जोखिम बढ्छ।अब अनुसन्धानको मुख्य प्रश्न यही हो—२५ लाख रुपैयाँ वास्तवमै लुटिएको हो भने बाँकी रकम कहाँ छ? घटनाको योजना कसले बनायो? प्रहरी सहायक हवल्दारको भूमिका कति थियो? र उनीहरूबाहेक अरू व्यक्ति पनि यसमा संलग्न छन् कि छैनन्?
यी प्रश्नको तथ्यपरक उत्तर अनुसन्धानले दिनुपर्नेछ। आरोपित प्रहरी कर्मचारी भएकै कारण अनुसन्धान प्रभावित नहोस् र पीडितको दाबी तथा बरामद प्रमाणबीचको वास्तविकता निष्पक्ष रूपमा बाहिर आओस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।यदि आरोप पुष्टि भयो भने यो घटना एउटा प्रहरी कर्मचारीको व्यक्तिगत अपराधमा मात्र सीमित रहने छैन। नागरिकको सुरक्षाका लागि खटिएको प्रहरी नै लुटपाटको आरोपमा पक्राउ पर्नु प्रहरी संगठनभित्रको आन्तरिक निगरानी, आचरण परीक्षण र जवाफदेहिताको प्रणालीमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको संकेत हुनेछ।