तस्करी रोक्ने नाममा वैध सामानमाथि ‘शासन’ : आफ्नै देशभित्र सामान बोकेर हिँड्दा नागरिक किन प्रताडित ?

काठमाडौं । सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्ने सरकारी अभियानको प्रत्यक्ष असर अब अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिमा मात्र सीमित नरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ। नेपालमै उत्पादित वा कानुनी रूपमा भित्रिएको सामान एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजाँदा समेत सर्वसाधारणले सुरक्षा जाँच, कागजातको झन्झट, रोकावट र अनावश्यक हैरानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ।
राजस्व चुहावट र तस्करी नियन्त्रण राज्यको अनिवार्य जिम्मेवारी भए पनि त्यसका नाममा वैध व्यापार, घरायसी प्रयोजनका सामान तथा सामान्य नागरिकको आवागमनलाई समेत शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको छ। तस्करी नियन्त्रणका लागि बनाइएको संयन्त्रले तस्कर र सर्वसाधारणबीचको फरक छुट्याउन नसक्दा राज्यको नियमन नै नागरिकका लागि सास्ती बन्ने जोखिम बढेको छ।
विशेषगरी सीमावर्ती जिल्लाबाट अन्य जिल्लातर्फ सामान लैजाँदा बिल–बिजक र अन्य कागजात मागिने, सामानको स्रोतबारे प्रश्न उठाउने तथा कतिपय अवस्थामा सामान नियन्त्रणमा लिने गरेको गुनासो सुनिन्छ। नेपालभित्रै खरिद गरिएको सामान भए पनि आधिकारिक प्यान वा भ्याट बिल साथमा नभएमा व्यवसायी तथा उपभोक्ताले सुरक्षाकर्मी र राजस्व अनुगमन टोलीलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
तस्करी रोक्ने कि नागरिकलाई रोक्ने ?
समस्या केवल सुरक्षा जाँचमा मात्र सीमित छैन। खाद्य तथा उपभोग्य सामग्रीको हकमा गुणस्तर, लेबल, उत्पादन तथा उपभोग्य मिति लगायतका विषयमा पनि नियमन हुने गर्छ। गुणस्तरहीन, म्याद गुज्रिएका वा आवश्यक विवरण नभएका सामान नियन्त्रण गर्नु स्वाभाविक भए पनि वैध सामान ढुवानी गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई सम्भावित तस्करका रूपमा व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन।
अर्कोतर्फ, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र छन्। तर यी निकायबीच स्पष्ट समन्वय र एउटै व्यवहारिक कार्यविधि नहुँदा त्यसको भार अन्ततः सर्वसाधारण र साना व्यवसायीमाथि पर्ने गरेको देखिन्छ।सरकारले पनि तस्करी नियन्त्रणका क्रममा सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख नदिने र संगठित तस्करीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नीति आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। तर व्यवहारमा भने कतिपय स्थानमा जाँचका नाममा नागरिकले लामो समय रोकिनुपर्ने, सामानको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने तथा विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
कागजातको झन्झटले साना व्यवसायी संकटमा
ठूला व्यापारीसँग खरिद–बिक्रीका कागजात र लेखा प्रणाली व्यवस्थित हुन सक्छन्। तर गाउँघरका किसान, साना व्यवसायी तथा घरायसी उपभोक्तासँग हरेक सामानको विस्तृत कागजात नहुन सक्छ। यही अवस्थालाई आधार बनाएर हुने अनावश्यक रोकावटले साना व्यवसायीको कारोबार लागत बढाउने र स्थानीय बजारको सहज आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर पार्ने जोखिम हुन्छ।यस्तो अवस्थामा नागरिकले खरिद गर्दा सम्भव भएसम्म आधिकारिक प्यान/भ्याट बिल सुरक्षित राख्नु, कृषि वा विशेष प्रकृतिका सामग्री ओसारपसार गर्दा आवश्यक कागजात साथमा राख्नु र सामानको स्रोत खुल्ने प्रमाण सुरक्षित गर्नु उपयोगी हुन्छ।
यदि जिम्मेवार निकायबाट अनावश्यक दुःख वा अधिकारको दुरुपयोग भएको महसुस भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भन्सार कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सकिन्छ। सरकारी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र हेलो सरकारमार्फत पनि समस्या दर्ता गर्न सकिन्छ।अन्ततः तस्करी नियन्त्रणको नाममा वैध कारोबारलाई आतंकित बनाउनु समाधान होइन। राज्यले संगठित तस्करीको सञ्जाल, अवैध कारोबार र राजस्व चुहावटमाथि लक्षित निगरानी बढाउँदै सामान्य नागरिकको आवागमन र कानुनी व्यापारलाई सहज बनाउनुपर्छ। नागरिकलाई शंकाको घेरामा राखेर होइन, स्पष्ट नियम, सरल प्रक्रिया र जिम्मेवार प्रशासनमार्फत तस्करी नियन्त्रण गर्ने नीति नै दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।
 लिएको प्रमाण छ भने सार्वजनिक गर्नु पर्यो अब । बोल्न पाएभन्दैमा बिना प्रमाण बोल्नु भएन । ट्राफिक प्रहरीले जनशक्ति कम हुंदा पनि ट्राफिक व्यवस्थापन गरेको छ । तपाईको भनाई अनुसार भारतीय गाडीलाई चेकजांच नगरी ज्वाई जस्तै स्वागत गर्नु पर्यो र ? जांच नगरी ज्वाई जस्तै स्वागत गर्नु पर्यो र ?