श्रावण ३१, २०८३ / 2026-08-16
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमाथि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनलाई थप गहिरो बनाएको छ। निर्वाचन प्रहरीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि खरिद गरिएका पोशाक तथा सामग्रीमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको उजुरीपछि समितिले सम्बन्धित निकायसँग विस्तृत विवरण माग्दै १५ दिनभित्र सबै कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा निर्वाचन प्रहरीका पोशाक र अन्य सामग्री खरिदसम्बन्धी आन्तरिक, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन, सम्झौता र आवश्यक अन्य कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। विगतमा खरिद गरिएका समान प्रकृतिका सामग्री र हाल खरिद गरिएको सामग्रीबीचको विवरणसमेत समितिले मागेको छ।
यो निर्देशन सामान्य कागजात माग्ने प्रक्रियाभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको छ। किनकि निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिदमा मात्रै करिब ६० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोपसहित उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको थियो। सोही उजुरीमाथि समितिले प्रहरी नेतृत्व र गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेको हो।
बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षकको भूमिकामाथिसमेत प्रश्न उठेको थियो। आरोप गम्भीर रहेको भन्दै प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत सांसदहरूले उठाएका थिए। यद्यपि, आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। त्यसैले समितिले अहिले प्रमाण, खरिद प्रक्रिया र आर्थिक कागजातका आधारमा वास्तविकता पत्ता लगाउने बाटो रोजेको देखिन्छ।
बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी संगठनभित्र हुने खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा जिल्लास्तरमा हुने खरिद तथा लेखासम्बन्धी काममा पर्याप्त पारदर्शिता छैन। उनले प्रहरी सेवाबाट अवकाशप्राप्त केही लेखापाल तथा कर्मचारीहरू नै पछि ठेकेदारको भूमिकामा सक्रिय हुने गरेको आरोप लगाउँदै यसले प्रहरी प्रशासनभित्र स्वार्थको द्वन्द्व र अनियमितताको जोखिम बढाएको दाबी गरेका थिए।
यही आरोपको पृष्ठभूमिमा समितिले खरिद प्रक्रियाको कागजी मात्र होइन, प्राविधिक र आर्थिक आधारसमेत परीक्षण गर्ने संकेत दिएको छ। सामग्रीको लागत कसरी निर्धारण भयो, स्पेसिफिकेसन कसले बनायो, मूल्यांकन कसरी भयो, कुन कम्पनी छनोट भयो, विगतको मूल्य र अहिलेको मूल्यमा कति फरक छ तथा सम्झौताका सर्तहरू कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने विषय अब छानबिनको केन्द्रमा पर्न सक्छ।
विशेषगरी पोशाक तथा सामग्री खरिदमा एउटै प्रकृतिका वस्तुको मूल्यमा अस्वाभाविक अन्तर देखिएमा त्यसले खरिद प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धा, आपूर्तिकर्ताको छनोट र मूल्यांकन प्रणालीमाथि थप प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यसैले समितिले विगतमा खरिद गरिएका समान प्रकृतिका सामग्रीको विवरणसमेत माग्नुले मूल्य तुलना र प्रक्रियागत परीक्षण गर्न खोजेको संकेत गर्छ।
अर्कोतर्फ, प्रहरी संगठनभित्र खरिद प्रक्रिया विकेन्द्रित हुँदा जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। प्रधान कार्यालयदेखि प्रदेश, जिल्ला र युनिट तहसम्म खरिद तथा लेखा प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूको भूमिकासमेत अध्ययन नगरी केवल राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वमाथि दोष थोपर्नु पर्याप्त हुँदैन।
यस प्रकरणमा अब समितिले मागेका कागजात निर्णायक बन्न सक्छन्। १५ दिनभित्र पेश हुने विवरणले आरोप कति तथ्यमा आधारित छन् भन्ने प्रारम्भिक चित्र देखाउनेछ। यदि मूल्यांकन, सम्झौता वा भुक्तानी प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा विषय अख्तियार वा अन्य अनुसन्धान निकायसम्म पुग्न सक्छ। तर कागजातले आरोप पुष्टि नगरेमा प्रहरी नेतृत्वमाथि लगाइएका राजनीतिक तथा प्रशासनिक आरोपसमेत पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘को दोषी हो?’ भन्दा पनि ‘खरिद प्रक्रिया कहाँ, कसरी र कसको निर्णयबाट अस्वाभाविक बन्यो ?’ भन्ने हो।सार्वजनिक लेखा समितिको १५ दिने समयसीमा यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने महत्वपूर्ण चरण बनेको छ। यदि छानबिन प्रमाणमा आधारित भएर अघि बढ्यो भने प्रहरी पोशाक खरिद विवादले एउटा खरिद प्रकरणको मात्र होइन, सुरक्षा निकायभित्र वर्षौंदेखि कायम रहेको खरिद प्रणाली, ठेक्का सम्बन्ध र आर्थिक पारदर्शिताको अवस्थासमेत उजागर गर्न सक्छ।
