“सीमामा सेटिङको साम्राज्य–  बाँकेका नाकाबाट दिनहुँ करोडौंको तस्करी

बाँके, नेपालगञ्ज — नेपाल–भारत खुला सीमाको संवेदनशील भूगोललाई आधार बनाएर बाँके जिल्लाका विभिन्न नाकाबाट दिनहुँ संगठित तस्करी धन्दा सञ्चालन भइरहेको चकित पार्ने तथ्य बाहिर आएको छ। स्थानीय स्रोत, प्रत्यक्षदर्शी र सरोकारवालाहरूका अनुसार यो गतिविधि सामान्य अवैध ओसारपसारमा सीमित नरही सशक्त ‘नेटवर्क’ र ‘सेटिङ’ को आडमा चलिरहेको छ, जसले राज्य संयन्त्रकै भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
जिल्लाको प्रमुख नाका जमुनाहा–रुपैडिहा देखि लिएर खजुरा, नरैनापुर, राप्तीसोनारी र बैजनाथ गाउँपालिका आसपासका अनौपचारिक सीमावर्ती मार्गहरू अहिले तस्करहरूको सुरक्षित ‘करेडोर’ जस्तै बनेका छन्। खुला सीमाका फाइदा उठाउँदै ग्रामीण ट्र्याक, नदी किनार र झाडीयुक्त क्षेत्र हुँदै सामान ओसारपसार गर्ने क्रम रोकिएको छैन। स्थानीयका अनुसार दिनहुँ ठूलो मात्रामा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, फलफूल, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री मात्र नभई संवेदनशील तथा प्रतिबन्धित वस्तुसमेत आवतजावत हुने गरेको छ।
सबैभन्दा गम्भीर आरोप भने सुरक्षाकर्मीमाथि लागेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूका भनाइ अनुसार निश्चित रकमको ‘सेटिङ’ मिलाएपछि कुनै पनि अवरोध बिना सामान पार हुने गरेको छ। एक स्थानीयले भने, “पैसा बुझाएपछि कसैले रोकेर सोध्दैन, सबै मिलेको हुन्छ।” यो अभिव्यक्तिले सीमामा कायम रहेको कथित ‘सिस्टम’ को गहिरो संकेत गर्छ।
सीमामा तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल अन्तर्गत बाँकेस्थित गणबाट हवल्दार ज्ञाने वली र सहायक हवल्दार जयराम यादव ‘घुमुवा’ को रूपमा परिचालित रहेको स्रोतले जनाएको छ। तर विडम्बना, नयाँ सरकार गठन भएपछि उनीहरूलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा केही समय नजान निर्देशन दिइएको खुलासा भएको छ।
यी दुवै सुरक्षाकर्मी यसअघि पनि बाँकेमै घुमुवा रूपमा कार्यरत थिए। अन्यत्र सरुवा वा हटाइए पनि पुनः बाँकेमै फर्केर त्यही जिम्मेवारीमा खटिनु आफैंमा शंकास्पद देखिन्छ। यसले तस्करी नियन्त्रणभन्दा पनि ‘नेटवर्क व्यवस्थापन’ भइरहेको आशंका बलियो बनाएको छ।हाल सशस्त्र प्रहरी बल बाँकेका प्रमुख एसपी भीमबहादुर चन्द तालिमका लागि काठमाडौंमा रहेका छन् भने मुख्य नाका जैसपुर बीओपीमा प्रहरी निरीक्षक मोहनराज भट्ट कार्यरत छन्। तर नेतृत्व अनुपस्थित भएका बेला सीमामा निगरानी झन् कमजोर बनेको स्थानीयको गुनासो छ।
तस्करीको प्रत्यक्ष प्रभाव राज्यको राजस्वमा पनि स्पष्ट देखिएको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आठ महिनामा लक्ष्यको मात्र ५१.९७ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ।वार्षिक २४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लक्ष्य राखिएकोमा फागुन मसान्तसम्म केवल १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ। भन्सार प्रमुख जनार्दन पौडेलका अनुसार बाँकी चार महिनामा करिब ४८ प्रतिशत राजस्व उठाउनुपर्ने चुनौती रहेको छ, जुन अत्यन्त कठिन देखिन्छ।
मासिक विवरण हेर्दा कुनै पनि महिनामा लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा अधिकतम ८८ प्रतिशतसम्म मात्र संकलन भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूको तुलना गर्दा पनि सुधारको गति सन्तोषजनक छैन।विशेषगरी जमुनाहा नाकामा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनपछि आयात–निर्यात बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर वास्तविकता उल्टो देखिएको छ—राजस्व घट्दो क्रममा छ, जसको प्रमुख कारण तस्करी नै भएको विश्लेषकहरूको ठहर छ।विशेषज्ञहरू भन्छन्—खुला सीमा आफैंमा समस्या होइन, तर यसको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा यस्ता अपराध मौलाउने गर्छन्। पारदर्शी अनुगमन प्रणाली, कडा कारबाही र प्रविधिको प्रयोग बिना तस्करी नियन्त्रण सम्भव छैन।अहिलेको अवस्था हेर्दा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा मिलेमतोकै आरोप लाग्नु झन् गम्भीर विषय हो। यदि यस्ता आरोपको निष्पक्ष छानबिन नगर्ने हो भने यसले राज्यप्रतिको जनविश्वास गुम्ने खतरा बढाउँछ।
बाँकेका सीमावर्ती नाकामा खुलेआम भइरहेको तस्करी धन्दा अब केवल स्थानीय समस्या रहेन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सुरक्षा र सुशासनसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको छ।राजस्व घाटा, संगठित अपराधको विस्तार र सुरक्षाकर्मीमाथिको अविश्वास—यी तीनै पक्षले अवस्था भयावह बन्दै गएको संकेत गर्छन्।अब प्रश्न स्पष्ट छ, के राज्य यथास्थितिमा मौन बसिरहन्छ ? कि कडा कदम चालेर सीमामा ‘सेटिङको साम्राज्य’ अन्त्य गर्छ ?
बाँकेका जमुनाहा, रुपैडिहा, खजुरा, नरैनापुर, राप्तीसोनारी र बैजनाथका सीमाना नाकाहरू अहिले राज्यका लागि ‘टेस्ट केस’ बनेका छन्। यहाँको वास्तविकता नियन्त्रण गर्न सके मात्र देशभर तस्करी नियन्त्रणको सन्देश जानेछ, अन्यथा ‘खुला सीमा’ तस्करहरूको लागि स्वर्गकै रूपमा स्थापित भइरहनेछ।