भाद्र १०, २०८३ / 2026-08-26
काठमाडौँ । देशभरका राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सवारी साधन गुडाउँदा स्थानीय तहले उठाउँदै आएको कर तथा सडक उपयोग शुल्कमाथि सर्वोच्च अदालतले कडा हस्तक्षेप गरेको छ। सर्वोच्चले यस्तो शुल्क उठाउने कार्यलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै स्थानीय तहको अधिकारको सीमाबारे स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय महत्वका राजमार्गमा स्थानीय तहले ढाँट, टेबल वा घुम्ती राखेर सवारी साधनबाट कर तथा सडक उपयोग शुल्क उठाउन नपाइने स्पष्ट आदेश दिएको हो।यो आदेश नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बिक्रम बानियाँले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जारी गरिएको हो। उनले गत भदौ २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
‘ढाँट कर’ विरुद्ध हस्तक्षेप
लामो समयदेखि विभिन्न स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा ढाँट राखेर सवारी साधनबाट सडक उपयोग शुल्कका नाममा रकम असुल्दै आएका थिए। यातायात व्यवसायीहरूले यसलाई दोहोरो करको संज्ञा दिँदै विरोध गर्दै आएका थिए।रिट निवेदनमा स्थानीय तहले संघीय कानुन विपरीत अनधिकृत रूपमा कर उठाएको दाबी गरिएको थियो। निवेदक पक्षले यस्तो असुलीले व्यवसायीलाई आर्थिक मार परेको, ढुवानी लागत बढेको र उपभोक्तासम्म महँगीको असर पुगेको जिकिर गरेका थिए।संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल रहेका थिए। अदालतले सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आधार मान्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
ठेक्का सम्झौताकै आधारमा रोक
अदालतले २०८२ असार ३० गते जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकासँग भएको ठेक्का सम्झौतामा नै केही सवारी साधनबाट शुल्क उठाउन नपाइने उल्लेख भएको तथ्यलाई महत्वपूर्ण आधार मानेको छ।उक्त सम्झौतामा एम्बुलेन्स, शव वाहन, वारुण यन्त्रजस्ता आपतकालीन सवारी साधनबाट सडक उपयोग शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो।त्यसैगरी, राष्ट्रिय महत्वका प्रमुख मार्गहरू त्रिभुवन राजपथ , हुलाकी राजमार्ग , महेन्द्र राजमार्गमा ढाँट, टेबल वा घुम्ती राखी शुल्क उठाउन नपाइने उल्लेख भएको तथ्य अदालतले आदेशमा समेटेको छ।यसले स्पष्ट संकेत दिएको छ कि स्थानीय तहहरूले आफैंले गरेका सम्झौता र प्रचलित कानुनको उल्लंघन गर्दै शुल्क असुली गरिरहेका थिए।अदालतले आफ्नो आदेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा कर नउठाउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको विषयलाई पनि उल्लेख गरेको छ।यसले देखाउँछ कि विवाद केवल व्यवसायी र स्थानीय तहबीचको मात्र नभई प्रशासनिक तहसम्म पुगेको थियो।
अदालतको आदेशसँगै ट्रक तथा ढुवानी व्यवसायीहरूमा उत्साह छाएको छ। व्यवसायीहरूले यसलाई ‘अन्यायपूर्ण असुलीविरुद्धको ऐतिहासिक जीत’ भन्दै स्वागत गरेका छन्।उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहहरूले सडक उपयोग शुल्कका नाममा पटक–पटक रकम असुल्दा ढुवानी लागत बढ्दै गएको थियो। एकै यात्रामा विभिन्न पालिकामा छुट्टाछुट्टै शुल्क तिर्नुपर्दा लागत दोब्बर हुने अवस्था आएको थियो।यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा परेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।तर अर्कोतर्फ स्थानीय तहहरूले भने सडक मर्मत, सरसफाइ र व्यवस्थापनका लागि राजस्व आवश्यक भएको तर्क गर्दै आएका थिए। उनीहरूले संघीय सरकारले पर्याप्त स्रोत नदिँदा विकल्पका रूपमा शुल्क उठाउनुपरेको जिकिर गरेका थिए।अदालतको आदेशले अब स्थानीय तहको राजस्व संकलनमा असर पर्ने निश्चित देखिन्छ।
यो मुद्दा संघीय संरचनाभित्र अधिकार क्षेत्रको व्याख्यासँग पनि जोडिएको छ। संविधानअनुसार राजमार्ग निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ।यातायात व्यवसायीहरूको तर्क थियो , राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा स्थानीय तहले कर उठाउनु संघीय अधिकारमाथि अतिक्रमण हो।निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता उद्धव प्रसाद चौलागाईं र अधिवक्ता वकिल प्रसाद गौतमले बहस गरेका थिए। विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता कैलाश खत्रीले बहस गरेका थिए।
जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता विद्यादेवी कटुवाल र जीवनबहादुर बस्नेत उपस्थित भएका थिए।अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।अन्तरिम आदेशसँगै देशभरका राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा स्थानीय तहले ढाँट राखेर शुल्क उठाउने कार्य तत्काल रोकिनेछ।तर यो अन्तिम फैसला भने होइन। रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइपछि मात्रै स्थायी समाधान हुनेछ।
ढुवानी लागत घटेमा बजारमा सामानको मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्थिर रहन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यवसायीहरूको छ।तर स्थानीय तहहरूले वैकल्पिक स्रोत नखोजे सेवा प्रवाहमा समस्या आउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।सर्वोच्च अदालतको यो आदेश केवल कर असुली रोक्ने निर्णय मात्र होइन, संघीय संरचनामा अधिकार सन्तुलनको स्पष्ट सन्देश पनि हो।राष्ट्रिय महत्वका राजमार्गमा स्थानीय तहले ढाँट राखेर शुल्क उठाउने अभ्यास अब कानुनी घेरामा आएको छ।अन्तिम फैसला के आउँछ भन्ने प्रतीक्षा छ, तर हालका लागि भने राजमार्गमा ‘ढाँट कर’माथि सर्वोच्चको कडा ब्रेक लागेको छ।देशभरका यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि यो निर्णयले ठूलो राहतको संकेत दिएको छ भने स्थानीय तहहरूका लागि कानुनी सीमाको गम्भीर स्मरण गराएको छ।
