भाद्र १०, २०८३ / 2026-08-26
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सधैँ संवेदनशील र चर्चाको विषय बन्दै आएको छ। सवारी चाप, अव्यवस्थित पार्किङ, पैदल यात्रुको जोखिम र ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन—यी सबैबीच ट्राफिक प्रहरीको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। यही सन्दर्भमा, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मातहत कार्यरत दुई जना ट्राफिक इन्स्पेक्टरको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको घटनाले फेरि एकपटक ट्राफिक प्रशासनलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
ट्राफिक प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्कमा कार्यरत इन्स्पेक्टर शेखर शाहलाई ट्राफिक प्रहरी प्रभाग जनसेवामा सरुवा गरिएको छ भने जनसेवामा कार्यरत इन्स्पेक्टर अनुप अधिकारीलाई नयाँ बसपार्कमा कामकाज गर्नेगरी काज सरुवा गरिएको हो। दुवै इन्स्पेक्टर प्रभाग इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका थिए। यो काज सरुवा ८८प्रहरी प्रधान कार्यालय८८को निर्णयअनुसार गरिएको बताइएको छ। यो सरुवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्रै हो कि विगतका विवाद र काण्डसँग जोडिएको ‘क्षति नियन्त्रण’ रणनीतिरु यही प्रश्न अहिले सर्वसाधारणदेखि सरोकारवाला निकायसम्मको जिज्ञासाको विषय बनेको छ।
सिटी स्कायर काण्ड
नयाँ बसपार्कमा कार्यरत रहँदा इन्स्पेक्टर शेखर शाह सामाखुसी चोकस्थित सिटी स्कायर काण्डमा मुछिएका थिए। उक्त काण्ड सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म व्यापक चर्चा भयो। आरोपअनुसार, सिटी स्कायरले आफ्नो भवन अगाडि रहेको सार्वजनिक सडकको आधा भाग अतिक्रमण गर्दै गाडी रोक्न तथा पार्किङ गर्न निषेध गरेको थियो। त्यसको सट्टा, सवारी साधनलाई जबर्जस्ती आफ्नै निजी पार्किङमा पार्क गर्न बाध्य बनाइँदै आएको थियो।सबैभन्दा गम्भीर कुरा के थियो भने—त्यहाँ महँगो पार्किङ शुल्क असुली भइरहेको थियो, जुन सार्वजनिक सडकको दुरुपयोग गरेर निजी फाइदा उठाउने प्रष्ट उदाहरण मानियो। यो गतिविधिलाई ‘नियन्त्रण’ गर्ने नाममा नयाँ बसपार्क ट्राफिक प्रहरीकै दुई जना ट्राफिक कर्मचारी नियमित रूपमा खटाइने गरेको खुलासा भयो।
५० हजार मासिक ‘सेटिङ’को सनसनी
सिटी स्कायर काण्डको सबैभन्दा सनसनीपूर्ण पाटो भनेको मासिक ५० हजार रुपैयाँ लेनदेनको कुरा हो। सार्वजनिक विवरणअनुसार, बसपार्क ट्राफिक प्रहरीलाई उक्त रकम मासिक रूपमा दिइने गरेको चर्चा बाहिर आयो। यदि यो सत्य हो भने, यो केवल एउटा पार्किङ काण्ड होइन—यो संस्थागत भ्रष्टाचार र ट्राफिक प्रशासनको नैतिक पतनको गम्भीर संकेत हो।सर्वसाधारणले प्रश्न उठाए , “सडक हाम्रो, नियम राज्यको, तर फाइदा कसकोरु”यही प्रश्नले ट्राफिक प्रहरीको छवि गम्भीर रूपमा धुमिल बनायो। सडकमा नियम उल्लङ्घन गर्दा सर्वसाधारणमाथि कडाइ गर्ने प्रहरी आफैँ निजी व्यवसायको संरक्षणमा लागेको आरोप लागेपछि विश्वासको संकट गहिरियो।
सिटी स्कायर काण्ड बाहिरिएपछि धेरैले इन्स्पेक्टर शेखर शाहमाथि कारबाहीको अपेक्षा गरेका थिए। तर, उनलाई नयाँ बसपार्कबाट जनसेवामा सरुवा गरिनु—यो कारबाही हो कि जिम्मेवारी स्थानान्तरण मात्रैरुप्रशासनिक स्रोतहरू भन्छन्, “काज सरुवा नियमित प्रक्रिया हो।”
तर आलोचकहरू प्रश्न गर्छन्, “यदि नियमित प्रक्रिया हो भने विवादको ठीक पछि किनरु”नेपालमा धेरैपटक यस्तो देखिएको छ—विवादमा परेका अधिकारीलाई कारबाहीको सट्टा सरुवा गरेर विषयलाई ‘चिस्याउने’ अभ्यास। यही कारणले यो सरुवा पनि दोषी उम्काउने उपाय त होइन भन्ने आशंका बढेको छ।
अब नयाँ बसपार्कको जिम्मेवारी इन्स्पेक्टर अनुप अधिकारीको काँधमा आएको छ। जनसेवाबाट बसपार्क पुग्ने उनीप्रति अहिले दुईथरी दृष्टिकोण देखिन्छ , “नयाँ इन्स्पेक्टर आएपछि बसपार्कको बिग्रिएको छवि सुध्रिन्छ, अवैध पार्किङ र सेटिङ बन्द हुन्छ।”“प्रणाली नै बिग्रिएको छ भने व्यक्ति फेरिँदैमा के फरक पर्लारु”नयाँ बसपार्क जस्तो अत्यधिक चाप हुने क्षेत्रमा ट्राफिक इन्स्पेक्टरको भूमिका अत्यन्तै निर्णायक हुन्छ। त्यहाँ नियम कडाइका साथ लागू भयो भने मात्र अव्यवस्था नियन्त्रण सम्भव छ। तर, यदि पुरानै चलन—सेटिङ, मिलेमतो र मौन सहमति—दोहो¥रियो भने, परिवर्तन केवल कागजमै सीमित हुनेछ।
नयाँ बसपार्क केवल यातायातको केन्द्र मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि र अव्यवस्थाको केन्द्र पनि बनिसकेको छ। यहाँ लामो दूरीका बस , साना सवारी , माइक्रो, ट्याक्सी , पैदल यात्रु , निजी पार्किङ व्यवसाय सबैको चाप एकै ठाउँमा खुम्चिएको छ। यही कारणले यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन सधैँ चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीको निष्पक्षता र इमानदारी अनिवार्य हुन्छ। तर, सिटी स्कायर काण्डले देखायो—समस्या नियमको अभाव होइन, नियम कार्यान्वयन गर्ने निकायमै देखिएको कमजोरी हो।
ट्राफिक प्रहरी भनेको सडकमा नागरिकले प्रत्यक्ष भेट्ने राज्यको अनुहार हो। जब यही अनुहारमाथि प्रश्न उठ्छ, तब राज्यप्रतिको विश्वास पनि हल्लिन्छ। सिटी स्कायर प्रकरणपछि धेरै नागरिकले खुलेर भन्न थाले , “नियम त हामीका लागि मात्र रहेछ।”यो भावना लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो। किनकि जब नागरिकले नियमप्रति होइन, सेटिङप्रति विश्वास गर्न थाल्छन्, तब कानुनको शासन कमजोर बन्छ।
इन्स्पेक्टर अनुप अधिकारीको आगमनसँगै नयाँ बसपार्कमा अब सबैको नजर रहनेछ।
प्रश्न स्पष्ट छन् , अवैध पार्किङ नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैनरुनिजी व्यवसायको लागि सार्वजनिक सडक प्रयोग रोकिन्छ कि रोकिँदैनरुट्राफिक प्रहरी र पार्किङ व्यवसायबीचको कथित मिलेमतो अन्त्य हुन्छ कि हुँदैनरुयदि यी प्रश्नको उत्तर सकारात्मक आयो भने, यो सरुवा सही दिशातर्फको कदम मानिनेछ। तर, यदि पुरानै कथा दोहोरियो भने, सिटी स्कायर काण्ड केवल ट्रेलर मात्र भएको प्रमाणित हुनेछ।
इन्स्पेक्टरको सरुवा एउटा कदम हो, तर समाधान होइन। समाधान चाहिँ , कडा अनुगमन , पारदर्शी कारबाही , सार्वजनिक जवाफदेहिता , र ट्राफिक प्रहरीभित्रैको आन्तरिक सुधार , बिना यी, बसपार्कमा आज शेखर शाह गएका छन्, भोलि अनुप अधिकारी आउनेछन्—तर समस्या जस्ताको तस्तै रहनेछ।अब हेर्न बाँकी छ , नयाँ बसपार्क ट्राफिकमा साँच्चिकै परिवर्तन आउँछ कि ‘सेटिङको खेल’ फेरि नयाँ अनुहारसहित दोहोरिन्छरुयसको उत्तर समयले दिनेछ, तर जनताको नजर भने अब झन् तीव्र रूपमा त्यतै केन्द्रित भइसकेको छ।
