अलपत्र मुद्दाहरू र बढ्दो दण्डहीनता : न्याय प्रक्रिया कहिले सक्रिय हुन्छ ?

सप्तरी — सप्तरीमा पछिल्ला वर्षहरूदेखि विभिन्न गम्भीर मुद्दाहरू अलपत्र बनेर बसेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा वर्षौँदेखि थन्किएका र थप अनुसन्धान आवश्यक रहेका मुद्दाहरू अहिले पनि टुङ्गिन सकेका छैनन्। दर्ता भएका दर्जनौँ मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउने, अभियुक्त पक्राउ गर्ने तथा अदालतमा मुद्दा पेस गर्ने जस्ता आधारभूत प्रक्रिया पूर्ण रूपमा नचलाएको स्थानीय स्रोतहरूले बताएका छन्।अदालतबाट परमादेश आए पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाउँदा तथा अभियुक्तहरूलाई पक्राउ नगर्दा, धेरै अपराधीहरू खुलेआम समाजमा हिँडडुल गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले जिल्ला भरि कानून–व्यवस्था कमजोर भएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

अनु मण्डल सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले स्पष्ट परमादेश जारी गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन सुस्त देखिन्छ। कानूनी प्रक्रियाले निर्देशन दिए पनि अपराधी आजसम्म पक्राउ नपर्नु न्यायिक प्रणालीकै कमजोरी हो। सुनिल हत्या प्रकरण जस्तै गम्भीर किटानी ज्यान मुद्दामा समेत संलग्न मानिएका व्यक्तिहरू खुलेआम हिँड्नुले प्रहरीको अनुसन्धान क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। पीडित परिवार वर्षौँदेखि न्यायको प्रतिक्षामा छ, तर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्न।

सन्तोषीसम्बन्धी मुद्दामा पीडित कुमारि आमा न्यायका लागि संघर्षरत छिन्। तर अभियुक्तहरू फरार हुनुले उनको पीडा झन् गहिरिँदै गएको छ। राज्य र प्रहरी प्रशासनले पीडितलाई न्याय दिलाउन गम्भीरता नअपनाएको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न आरोपिका रूपमा चिनिएका नरसिंह यादव  अपराधी खुलेआम हिँड्दै र सुखराम यादव  लामो समयदेखि फरार छन्। 

यी उजुरीमा पनि प्रहरी अनुसन्धान सुस्त हुनु, पीडित सयौं नागरिकलाई थप आर्थिक–मानसिक तनावमा धकेलिएको छ। यी केवल केही उदाहरण मात्र हुन्। जिल्लामा यस्ता दर्जनौँ मुद्दाहरू छन्, जसमा—अनुसन्धान अधुरो,अभियुक्त फरार,अदालतका आदेश कार्यान्वयन नभएको,पीडितले न्याय नपाएको जस्ता गम्भीर समस्या दोहोरिँदै आएका छन्। स्थानीयवासीका अनुसार, “मुद्दा दर्ता हुन्छ, तर अनुसन्धान र कारबाही कहिल्यै अघि बढ्दैन। अपराधी झनै बलियो हुँदै जान्छन्, पीडित निराश र अपमानित भइरहेका छन्।” न्याय कार्यान्वयनमा देखिएको यो ढिलासुस्तीले दण्डहीनता लाई प्रोत्साहित गरिरहेको विशेषज्ञहरूको बुझाइ छ।

प्रहरीको कमजोर अनुसन्धान र ढिलासुस्तीका कारण अनेक गम्भीर प्रकृतिका अभियुक्तहरू खुलेआम समाजमा हिँडडुल गर्न सक्षम भएको देखिएको छ। यसको प्रभावस्वरूप जिल्लामा अपराधीहरूको मनोबल बढ्दै गएको र सर्वसाधारणमा कानून–व्यवस्था कमजोर भएको धारणा फैलिएको छ।

स्थानीय नागरिकहरूका अनुसार, लामो समयदेखि मुद्दाहरू कागजमै थन्किँदा प्रमाण नष्ट हुने, साक्षीहरू प्रभावित हुने तथा पीडित पक्ष न्यायविहीन बन्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ। “प्रहरीले सक्रियता नदेखाउँदा अपराधीलाई फाइदा पुगेको छ, पीडितहरू मात्र होइन, सम्पूर्ण जिल्लामा असुरक्षाको वातावरण बढेको छ,” एक स्थानीय समाजसेवीले बताए।

प्रहरी प्रशासनभित्र मानव–स्रोत अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्राविधिक साधनको कमी तथा आन्तरिक समन्वय कमजोर हुनु मुद्दा टुङ्गिन नपाउनुका प्रमुख कारण मानिएका छन्। यता प्रहरी स्रोतहरूले भने तीव्र सुधार प्रक्रिया अघि बढाइने दाबी गर्दै आएका छन्।

विशेषगरी हत्या, किटानी ज्यानमामिला तथा अन्य गम्भीर अपराधसम्बन्धी मुद्दा लामो समयदेखि प्रगति नदेखिएको भन्दै सर्वसाधारण तथा अधिकारवादीहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले थन्किएका फाइलहरूको विशेष समीक्षा गरी तुरुन्तै अनुसन्धान र पक्राउ कारबाही तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।

न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ तथा प्रहरीको निष्क्रियताले जिल्लामा दण्डहीनता बढ्ने जोखिम रहेको विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ। उनीहरूका अनुसार, यदि मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउने, अभियुक्त पक्राउ गर्ने र अदालतमा पेश गर्ने प्रक्रिया मजबुत भएन भने, अपराधी बलियो र पीडित झन् कमजोर हुने अवस्था झनै गहिरिँदै जानेछ। सप्तरीका गम्भीर मुद्दाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र हुनु, अपराधीहरू खुलेआम हिँड्नु, अदालतका आदेश लागू नहुनु—यी सबै कुरा न्यायिक संरचनाको गम्भीर कमजोरी हुन्। जबसम्म राज्यका निकायहरूले आदर्श रूपमा काम गर्दैनन्, तबसम्म पीडितले न्याय र समाजले सुरक्षा पाउने आशा अधुरै रहन्छ।