संवैधानिक आयोगको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति विवाद

काठमाडौं । संवैधानिक आयोगको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिट ४ वर्षपछि संवैधानिक इजलासमा पूर्ण सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइको पहिलो दिन निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले करिब डेढ घण्टा बहस गरे । बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले एउटा राजनीतिक दलले संवैधानिक आयोग कब्जा गर्ने उद्देश्यले हतारमा अध्यादेश ल्याएर बहुमतका आधारमा गैरसंवैधानिक रूपमा निर्णय गरिएकाले सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरे ।

‘केपी शर्मा ओलीले गरेको दुई–दुईपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनले पनि त्यसको उद्देश्य पूरा गरिरहेको छ,’ अर्यालले बहसका क्रममा भने, ‘ओलीले गरेको गैरसंवैधानिक कार्यले संवैधानिक आयोग सधैं बन्धक हुनुहुँदैन, कुनै एउटा व्यक्तिको सनकका भरमा संविधानलाई धज्जी उडाएर गरिएको यस्तो निर्णय बदर हुनुपर्छ, श्रीमानहरूले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा सोच्नु जरुरी छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सिस्टमलाई ध्वस्त पारेर आफूअनुकूल निर्णय गरेको कार्य गैरसंवैधानिक भएको अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ ।

त्यसपछि उनका तर्फबाट अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरे । ज्ञवालीलाई इजलासले आधा घण्टा समय दिएको थियो । उनले थप ५ मिनेट बोलेर बहस टुंग्याए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ अगाडि बढेको हो ।

बुधबार सुरु भएको सुनुवाइ नसकिएपछि अर्को दिनका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बुधबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो मुद्दाको अर्को सुनुवाइ २१ फागुनका लागि पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्चले प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाइ अगाडि बढाएको भनिए पनि अर्को पेशी एक महिनापछि धकेलिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा रहेको यस मुद्दामा पटक–पटक सुनुवाइ स्थगित र पेशी हट्नेक्रम चल्दै आएको थियो । ४ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नुअघि निर्णय गराएर गुचपचुप राखेका थिए । संसद् विघटनपछि मात्रै ओलीले संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय सार्वजनिक भएको थियो ।

३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । उनीहरूको नियुक्तिअघि संसदीय सुुनुवाइसमेत गरिएको थिएन ।

ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति बदरको माग गर्दै १ पुस २०७७ मा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दिएका थिए । त्यसपछि थपिएका अरू रिटमा समेत सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको भए पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । संविधानमा गरिएको व्यवस्था उल्लंघन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको, तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई जानकारी नगराई संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र ती पदाधिकारी नियुक्त भएको तथा संसदीय सुनुवाइ पनि नभएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । आजको राजधानी दैनिकबाट