भाद्र १०, २०८३ / 2026-08-26
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा ठमेलको मुटुमा रहेको ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर व्यक्तिको नाममा ल्याएर बनाइएको १५ तले छायादेवी कम्प्लेक्स भत्काउनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ ।
स्थानीय अभियन्ता र संरक्षणविद्हरूले पृथ्वीबहादुर पाँडेले बनाएको छायादेवी सेन्टरको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन् । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुुनवाइ भइरहेको यो मुद्दामा सार्वजनिक पोखरीको जग्गामा मोही हक लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषयमा रिट निवेदक पक्षले गत बुधबार बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदक पक्षले सार्वजनिक जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने र मोहियानी हक लाग्न किसान हुनुपर्ने दाबी पेस गरेका थिए । साथै जग्गा किनबेच त्रुटिपूर्ण रहेको बहसमा दाबी पेस गरे । ऐतिहासिक दस्तावेज हेर्दा भगवान् गुठीमा संग्रहित कमलपोखरीको स्याहारसुसार गुठीले लामो समयदेखि गर्दै आइरहेको देखिन्छ । रिट निवेदकको दाबीलाई बल पुग्नेगरी यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको डिभिजन बेन्चले ३ पुस २०३३ मा गरेको निर्णयमा ‘श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान् गुठीको मातहत रहेको पुराताŒिवक महŒवको कमलपोखरी र त्यसको डिल कायम हुनुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो । गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ (४)अनुसार देवीदेवता देवस्थल पर्वपूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
नेपाल सरकार स्वामित्वको सरकारी जग्गामा मोही हक लाग्छ ?
छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवादको विषयमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले मोही हक नलाग्ने दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन् । सो जग्गा कमलपोखरी रहेको विषयमा कुनै विवाद छैन । सर्वोच्चमा पेस भएको २०३३ सालको फिल्ड बुकमा पनि सो जग्गा पोखरीको नाममा छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५, उपदफा ५ (ग र घ)ले ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने व्यक्ति वा औद्योग व्यवसायका निमित्त नेपाल सरकारले तोकिदिएको जग्गा कमाउने व्यक्ति’लाई मोहीको हक नलाग्ने भनेको छ ।
साबिकदेखि खेती गरी नआएको बागबगैंचा भएको वा तोकिएको सहरबजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक पाउनेछैन । कमलपोखरीको हकमा ऐतिहासिक दस्ताबेज, नापीनक्सा र स्थानीय साक्षी हुँदाहुँदै पोखरीमा मोहियानी हक दिइएको छ । मालपोत ऐन २०३४ दफा २४ प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्चले १० चैत २०७३ सालमा पुनरावेदनको फैसला त्रुटिपूर्ण भनिसकेको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
