काठमाडौँ । सत्तापक्षीय सात राजनीतिक दलले लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र भएको भन्दै सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश मात्र हुनसक्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको सत्तापक्षीय सात दलको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा विपक्षी दलहरूले सरकारको विकल्प सडकबाट खोजेको ठहर गर्दै सरकारको विकल्प संसद् र नयाँ जनादेश बाहेक अन्यत्रबाट नखोज्न सुझाव दिएका हुन् ।
सत्तापक्षीय सात दलले सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनमतका अध्यक्ष सीके राउत, लोसपाका महन्थ ठाकुर, जसपाका राजकिशोर यादव, जनता समाजवादीका रेणु यादव र नापाका रञ्जिता श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संयुक्त वक्तव्य
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का बीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति समेतका पार्टीहरुको समर्थन र सहभागितामा वर्तमान सरकार सञ्चालित छ ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठनका समयमा मुलुक चरम आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेको, उद्योगी–व्यवसायीहरुको मनोबल गिरेको, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा ठूलो संख्यामा युवाहरु पलायन भइरहेको, बजेटको अभावमा राज्यबाट संचालित विकासका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन नसक्दा विकास र निर्माणको काम अवरुद्ध रहेको स्थिति थियो ।
यस्तो अवस्थामा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधार समेतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने संकल्पका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ ।