जनप्रतिनिधिले एक वर्षमा पच्चिस लाखको भात खाए

कालीकोट । जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफूले पाउने तलब छोडेर अन्य सेवा सुविधाबापत ६३ लाख ३३ हजार रुपियाँ राज्य कोषको खर्च गरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको सेवा सुविधामा बिल भर्पाईबिना ६३ लाख ३३ हजार भुक्तानी हुनु नियमितविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा पदाधिकारीले मोबाइल र टेलिफोन खर्चबापत आठ लाख २८ हजार, इन्टरनेट, पत्रपत्रिकामा छ लाख ४८ हजार, अतिथि सत्कारमा नौ लाख ७२ हजार, पिउने पानी र सरसफाइमा चार लाख ३२ हजार रुपियाँ बिल भर्पाईबिना भुक्तानी गरिएको छ । त्यसै गरी विद्युतमा चार लाख ४४ हजार, अनुगमन खर्चमा २३ लाख चार हजार, चाडपर्व खर्चमा सात लाख पाँच हजार गरी बिल भर्पाईबिना जनप्रतिनिधिले मासिक रूपमा सिधै भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो रकम जनप्रतिनिधिले मासिक रूपमा पाउने खर्चबाहेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । खाना र खाजाबापत एक आर्थिक वर्षमा २५ लाख रुपियाँ खर्च गरेको हुँदा यस्तो अनुत्पादन खर्चमा विशेष ध्यान दिन महालेखाले सुझावसमेत दिएको छ । नरहरिनाथ गाउँपालिकाको बेरुजु रकम यो वर्षको मात्र तीन करोड ९२ लाख २५ हजार रुपियाँ रहेको छ भने हालसम्मको बेरुजु १७ करोड ६० लाख छ हजार रुपियाँ पुगेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारलाई उल्लङ्घन गरी निर्णय गर्ने र भुक्तानी दिने गरेकाले बेरुजु रकमको दायरा बढ्दै गएको पाइएको छ । 

गाउँपालिकाले आव २०७९/८० मा एक करोड ३० लाख ८७ हजार रुपियाँ बिनाकागजात र बिल भर्पाईबिना नै भुक्तानी दिएको पाइएको छ । यति ठुलो रकम भुक्तानी गर्दा गाउँपालिकाले कुनै पनि कागजपत्र राखेको देखिँदैन । महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा दुई करोड ४४ लाख ८८ हजार अनियमित गरेको उल्लेख गरेको छ । नरहरिनाथ गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ विपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर ५४ लाख ९६ हजार रुपियाँ अनियमितता गरेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधिले चाहिएको भन्दै औषधी खरिदमा मात्र एक वर्षमा ४६ लाख ६१ हजार रकम खर्च गरेको देखाए पनि औषधी स्टोरमा छ/छैन यकिन नभएको र आम्दानीमा दाखिलासमेत नगरेकाले यसमा पनि अनियमितता भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट