सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वास प्रस्ताव दर्ताबारे कानुन व्यवसायीसँग माओवादीको छलफल

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कानुन व्यवासायीहरूसँग छलफल गरेको छ । माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार स्थायी कमिटी सदस्यहरूले कानुन व्यवसायीसँग अनौपचारिक छलफल गरेका हुन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालको फैसलाको पुनरावलोकनमा जाने, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, अविश्वास प्रस्ताव दर्तालगायका विषयमा कानुन व्यवासयीसँग अनौपचारिक छलफल भएको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए । 
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम विवाद मुद्दामा फैसला सुनाउँदै एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भंग गरिदिएको थियो । दुई पार्टीको एकता हुनुअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । 
माओवादीले अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीभित्र गठबन्धनको प्रयास भएपनि त्यसले सार्थकता पाएको छैन ।
गठबन्धनले सार्थकता नपाएकाले माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसकेको बताइएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता वा नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णायक मत भएको जसपा अनिर्णित छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि जसपाको निर्णय पर्खिरहेको छ ।