भाद्र १०, २०८३ / 2026-08-26
स्याङ्जा । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तह नचल्दा पछिल्लो पटक धेरै बेथिती बढेको छ । जसका कारण स्थानीय सरकारका धेरैजसो उजुरी अख्तियारमा परेको पर्ने गरेको तथ्याङकले देखाउछ ।
अख्तियारमा परेका उजुरीको तथ्याङ्कको मुल्याङकन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीयतहको छ । अधिकांश स्थानीयतहले बजेट उत्पादनमुखी भन्दा बितरणमुखी बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । आफु खुशी बजेट बाड्ने र नीति नियम र पद्धती अनुसार स्थानीयतहहरु संचालन नहुँदा अख्तियारमा उजुरीको चाङ् लागेको जानकारहरु बताउछन् ।
जनप्रतिनिधिहरु नै ठेक्कापट्टामा संलग्न हुनु र आफ्खुशी रजाई गर्ने प्रवृत्तिले पनि उनीहरु विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेका हुन् । जनताको घरदैलोको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय तहमा धेरै उजुरी पर्नु राम्रो लक्षण नभएको नागरिक अगुवाईहरुको भनाई छ । यसको उदाहरण अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी स्थानीय सरकारहरुका दर्ता भएको तथ्याङ्कले देखाएको हो ।
गण्डकी प्रदेशस्तरीय आयोगको कार्यालय पोखरामा स्याङ्जाबाट परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारका दर्ता भएका छन् । आयोगमा संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट हुने विकासे आयोजनाका बिषयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी दर्ता हुने गर्छन् । आर्थिक बर्ष २०८०–०८१ मा पोखरा स्थित अख्तियारको कार्यालयमा स्याङ्जाबाट १ सय ६८ उजुरी दर्ता भएका थिए ।
दर्ता भएका उजुरी मध्ये १ सय ५८ ओटा उजुरी फछर््यौट भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका सूचना अधिकारी जगदिश चन्द्र शिवाकोटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी दर्ता हुनेमा सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारका रहेका छन् । स्याङ्जाबाट दर्ता भएका उजुरीमध्ये १० ओटा उजुरी गम्भीर प्रकृतिका रहेकाले अनुसन्धानमा रहेका छन् । संघिय सरकारका २१, प्रदेश सरकारका १९ र स्थानीय सरकारका १ सय २८ ओटा गरी १६८ उजुरी दर्ता भएका थिए । फछर््यौट हुन बाँकी रहेका १० ओटा उजुरी मध्ये प्रदेशका ३ र स्थानीय सरकारका ७ रहेको आयोगले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
