एपीएफ स्कुलमा वर्षौंदेखि एउटै कर्मचारी, खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले केही महिनाअघि सहायक हवल्दारहरूको सरुवा निकाल्यो। उक्त सरुवा सूचीमा सप्तरीस्थित सशस्त्र प्रहरी स्कुलमा लेखातर्फ कार्यरत सहायक हवल्दार डिलकुमार सेढाई पनि परेका छन्। सरुवा पत्रमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र रमाना लिएर नयाँ दरबन्दीमा हाजिर हुन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। तर, सरुवा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उनी नयाँ दरबन्दीमा नगई पुरानै विद्यालयमा कार्यरत रहेको विषयले संगठनभित्रको सरुवा कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
उनको दरबन्दी यसअघि धनुषास्थित ८ नम्बर गणमा रहेको र सरुवापछि सप्तरीस्थित दन्तकाली विशेष कार्यतालिम शिक्षालय तोकिएको बताइएको छ। तर, विद्यालयमा उनी विगत करिब पाँच वर्षदेखि लेखासम्बन्धी जिम्मेवारीमा कार्यरत रहेको र पटक–पटक कमान्ड परिवर्तन भए पनि त्यहीँ टिकिरहेको विषयमा अभिभावक तथा सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्।
विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि खरिद गरिने पोसाक तथा लत्ताकपडा, भवन निर्माण, विभिन्न सामग्री खरिदलगायतका काममा उनी प्रभावशाली भूमिकामा रहने र ठेकेदार छनोटदेखि आर्थिक लेनदेनसम्म मिलाउने गरेको आरोपसमेत स्थानीय स्रोतबाट लाग्दै आएको छ। यदि सरुवा संगठनको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो भने सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको दरबन्दीमा किन पठाइँदैन ? यदि विद्यालयमै राखिरहनुपर्ने आवश्यकता थियो भने सरुवा किन गरियो ? यही विरोधाभासले सरुवा प्रणालीको पारदर्शिता र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न जन्माएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर कुरा, विद्यालयको खरिद र निर्माण प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता वा कमिसनको प्रभाव परेको भए त्यसको भार अन्ततः अभिभावक र विद्यार्थीमाथि पर्न सक्छ। त्यसैले सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले सरुवा कार्यान्वयनको अवस्था, सहायक हवल्दार सेढाईको लामो समयदेखिको जिम्मेवारी तथा विद्यालयका खरिद–निर्माण प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गर्न आवश्यक छ।