न्यायसंगत जनतालाई न्याय दिँदा अख्तियारको नजर

राजु बस्नेत
न्यायसंगत रुपमा स्थानीय सरकारको ऐन अनुसार कार्य गर्दै आइरहेका पालिकाहरुको जनप्रतिनिधिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यले विपक्षीले हालेको सामान्य उजुरीकै भरमा स्थानीय तहमा इमान्दारिताका साथ कार्य गर्दै आइरहेका जनप्रतिनिधिको बिरुद्धमा हचुवाकै भरमा विना प्रमाण कानुन विपरित मुद्दा दायर गरी नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाउने कार्य भइरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसरी हचुवाकै भरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई मुद्दा दायर गर्नाले इमान्दार र स्थानीय जनताको मन मुटुमा बसी रात दिन नभनी सेवाभाव र विकास निर्माण कार्यमा लागिरहेका देशभरिका पालिकाहरुका जनप्रतिनिधिहरुको मनोबल गिर्ने काम भइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो साख नगिर्ने गरी वास्तविक भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरेकाहरुलाई यस्तै मुद्दा दायर गरी ठाउँको ठाउँ कारबाही हुने अवस्था सिर्जना गराउनुपर्ने देखिन्छ । तर, गोदावरी नगरपालिकाको विषयमा भने यस्तो नदेखिएको नगरवासीहरुको भनाई रहेको छ ।
पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हचुवाकै भरमा गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको घटनाले यसको पुष्ट्याई भएको छ । सरल, मिलनसार, जनताको हरेक समस्याहरुमा रात दिन नभनी खट्दै आएका विकास निर्माणमा त्यतिकै तल्लिन रहने सालिन व्यक्तित्वको रुपमा परिचित पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकाल पनि जनताको विश्वास जित्न सफल बनी प्रतिपक्षीको भन्दा राम्रो मत परिणामले विजयी भएका ललितपुर गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीमाथि प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको देख्दा स्थानीय जनता आक्रोसित बनेका छन् । 
यसरी हचुवाको भरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जस्तो भ्रष्टाचारलाई सुन्यमा झार्ने र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने उद्देश्यले खडा गरेको संस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने गरी गरेको यस्तो कार्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संस्थाप्रति अब जनताले कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्तो प्रश्न उठ्ने वातावरण नबनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुक्ष्म अनुसन्धान गरी कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुभन्दा पहिला कुनै पनि हालतमा नहार्ने गरी मुद्दा दर्ता गराउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको साख र विश्वास जनमानसमा बढ्दै जानेछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो जिम्मेवार संस्थाका अधिकारीहरुले गोदावरी नगरपालिकाको मेयर गजेन्द्र महर्जनले गरेको विकास निर्माण र स्थानीयमाझ गरेको जनमुखी कार्यको खासै मुल्यांकन नगरेको भान किन हुन्छ भने देशै भरीका ७५३ पालिका मध्ये गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनलाई उत्कृष्ट कार्य गरेवापत पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रथम भई सम्मानित भइसकेको मेयरलाई राजनीतिक प्रतिशोध र कसैको बहकावमा परी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरुले मुद्दा दायर गरी गोदावरी नगरपालिकामा द्रुत गतिमा विकास निर्माण कार्य भइरहेको देख्न नसकेको स्थानीयहरुको बुझाई रहेको छ ।
२०७४ सालमा  जिल्ला विकास समिति ललितपुरले उठाउँदै आएको निकासी ठेक्का कर २०७५ साल साउन महिनादेखि गोदावरी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि गोदावरी नगरपालिकाले स्थानीय सरकार ऐन अनुसार स्थानीय जनताको सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि २०७५ साल भदौमा प्रदेश सरकारको कानुन जारी गरे पनि २०७५ साल फागुनमा वित्तिय आयोगको सुझाव अनुसार संघीय सरकारबाट प्रदेश कानुन खारेज गरी संघले स्थानीय तहलाई भौगोलिक र स्थानीय जनताको स्तरउन्नतिको लागि दर रेट तोक्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । सोही अनुसार नै गोदावरी नगरपालिकाले तोकेको दर रेटबाट प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतको दरले दर रेट बढाउँदै आइरहेको थियो । त्यतिबेला प्रदेश सरकारले प्रति घनफिट ९ रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व दर रेट तोकेर उठाउनुपर्ने भनिए पनि पछि संघीय सरकारले सबै रेट दर तोक्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेको जनाएपछि गोदावरी नगरपालिकाको बहुमत कार्यपालिकाको बोर्डले निर्णय गरी २ रुपैयाँ २५ पैसा मात्र निकासी कर उठाएको थियो ।
गोदावरी नगरपालिकाले २ रुपैयाँ २५ पैसा निकासी कर उठाएको तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकासी करमा नभई उत्खनन् कर भन्दै मुद्दा दायर गर्नुले पूर्वाग्रहरीरुपमा मुद्दा दर्ता गरेको प्रष्टरुपमा बुझ्न सकिन्छ । स्थानीय तहको निकासी करमा कुनै मुद्दा मामिलासमेत नलाग्ने कानुनमा उल्लेख रहेकोले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा यसैबाट पनि फितलो देखिएको कानुनविदहरुको भनाई रहेको छ । 
तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक घनफिट बराबर ६ रुपैयाँ ७५ पैसा राजस्व राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्नेमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै छानी छानी गोदावरी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरलगायतलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भनेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दुःख दिने नियतले गरेको मात्र देखिन्छ । यस्ता मुद्दाहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हार्दै आएको नजिहरु धेरै छन् । यसबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको साख गिर्दै गइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरेको हो वा होइन भनी राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा राजनीतिक गन्धकै आधारमा यसरी मुद्दा दायर गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्ने वातावरण नभएको र विकास निर्माण कार्यमा समेत वाधा पर्दै गइरहेको जनप्रतिनिधिहरुले बताउने गरेका छन् । 
गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीलगायत पाँच वर्षमा उक्त नगरपालिकामा ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका थिए । उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै प्रतिवादी कायम भएका छन् । उक्त नगरपालिकामा  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रवीन कोइराला, राजस्व परामर्श समितिका सदस्य–सचिव (लेखा शाखा प्रमुख)का रूपमा यमलाल बेल्वासे, श्रीराम आचार्य र श्रीकण्ठ घिमिरेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले उक्त क्षेत्रमा क्रसर सञ्चालन गर्ने क्रसर उद्योगहरूमा सप्तपथ निर्माण कम्पनी र सञ्चालक मदन केसी, निराकार ढुङ्गा रोडा उद्योग र सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज र सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुङ्गा उद्योग र सञ्चालक शशिराज शाही, महर्जन ढुङ्गा उद्योग र सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन, माली निर्माण सेवा र सञ्चालक प्रकाश माली र कर्मा कन्सट्रक्सन तथा सञ्चालक रवि महर्जनविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 
यसरी माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई मात्र मुद्दा दायर गर्नु भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भेदभाव गरेको देखिन्छ । किनभने गोदावरी नगरपालिकाको पहिलो कार्यकालमा नेकपा एमालेको कार्यपालिका बोर्डमा बहुमत थियो । सोही कार्यपालिका बोर्डमात्र होइन नगरपरिषदले पनि अनुमोदन गरी ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । तर, त्यतिबेला बहुमत कार्यपालिकाका बोर्डमा सबैले निर्णय गरी नगरसभाले समेत अनुमोदन गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानी छानी नेपाली कांग्रेसका मात्र जनप्रतिनिधि विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको पाइएको छ । बोर्डमा रहेका एमाले र माओवादीका जनप्रतिनिधिहरुलाई भने सुनपानी छर्कने काम गर्नुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारमा रहेका प्रमुख दल नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीको निर्देशनमा त चलेको होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तै, प्रत्येक वर्षको अडिट रिर्पोटमा कानून विपरित उल्लेख नगरिएको र बेरुजु पनि नदेखिएको प्रष्टरुपमा अडिट रिपोर्टमा देखिएको छ ।
त्यस्तै, व्यवसायीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मतियारको रुपमा कसुर बनाइ मुद्दा दर्ता गरेपछि व्यवसायीहरु पनि अख्तियारप्रति रुष्ट बनेका छन् ।  
करको मारबाट जनतालाई सहुलियत दिने उद्देश्यले स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा रहेर ई—विडिङ्गबाट ठेक्का लागू गरी स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामान्य उजुरीकै भरमा छानी छानी कसैको बहकावमा परी मुद्दा दायर गरी जनप्रतिनिधिको नैतिकता र मनोबल गिराउने काम गर्दै आउनुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विश्वसनीयता जनमानसमा गिर्दै गइरहेको प्रष्टरुपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्तो कार्यबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सजगता अप्नाई वास्तविक भ्रष्टाचारीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गराउन पहल गरोस् र जनमानसको विश्वास जित्न सफल होस् भन्ने शुभकामना ।