सुर्तीजन्य वस्तुको कर वृद्धि रोक्न सरकार र उत्पादकहरूको साँठगाँठ !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई सन् २०२५ सम्ममा भारतको बराबर अर्थात् बिक्री मूल्यको ५८ प्रतिशत बनाउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्तीजन्य वस्तुका करको दर वृद्धि गर्न नदिन सम्बन्धित उद्योगीहरूले दबाबमूलक क्रियाकलाप गर्न थालेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनुअघि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि सार्वजनिक रूपमै ‘यो वर्ष सुर्तीजन्य वस्तुमा कर व्यापक बढाउँछु’ भन्नुभएको थियो। तर, सो वर्षको बजेट पास हुँदा त्यसो भएन।

त्यसपछिको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले निरीहपन देखाउँदै भन्नुभएको थियो– ‘मैले बढाउन कोसिस गरेको हो तर नेपालको ब्युरोक्रेसीको साँठगाँठ यस्तो रहेछ कि बढाउन चाहेर पनि सकिनँ ।’

यसले सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादकहरूको जाल नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन यन्त्रमा अत्यन्तै मजबुत हिसाबले गाँसिएको पुष्टि गर्छ । जसले गर्दा संसद्ले पारित गरेको कानुनसमेत कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भइरहेको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन–२०६८ अनुसार कसैले पनि सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाउने, १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नपाउने, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालयको कम्तीमा एक सय मिटरभित्रबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गराउन नपाउने व्यवस्था भए पनि सोे ऐन बनेको एक दशक नाघिसक्दा पनि त्यसको पालना गराउन सरकार, स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय असफलजस्तै भएका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संघको सुर्तीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले वर्षेनी सुर्तीमा कर बढाउँदै लानुपर्ने प्रावधान राखेको छ। जसको नेपाल पनि अनुमोदनकर्ता राष्ट्र हो । तर, नेपालका सुर्तीजन्य वस्तुका उत्पादकहरू यससम्बन्धी करका दर वृद्धि नगराउन षड्न्त्रमूलक तरिकाले सफल भइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालका संयोजक शान्तलाल मुल्मीका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट दैनिक ७३ जनाको ज्यान गइरहेको छ । नेपालमा वर्षेनी सुर्ती सेवनमा मात्र करिब ४७ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ र यसबाट उत्पन्न जोखिम तथा रोगका कारण हुने खर्च डरलाग्दो रहेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नीति अध्ययन गर्ने संस्था टोकोनोमिक्सका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ खपतका कारण ज्यान गुमाउनेको सूचीमा नेपाल विश्वमै १९औं नम्बरमा र दक्षिण एसियामा शीर्ष स्थानमा छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट