इपिजी प्रतिवेदन दुवै देशले एकैपटक बुझ्ने गरी तयारी भइरहेको प्रचण्डको दाबी

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह इपिजी प्रतिवेदन दुवै देशले एकैपटक बुझ्ने गरी आन्तरिक तयारी अघि बढेको दाबी गरेका छन्।  बुधबार बसेको संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इपिजी प्रतिवेदन दुवै देशले एकैपटक बुझ्ने गरी आन्तरिक तयारी भएको बताएका हुन्।

प्रचण्डले नेपाल-भारत दुवै देशले संयुक्त रुपमा बुझ्ने काम भएन नेपालले एक पक्षीय निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि बताएका छन्। लामो समयदेखि भारतले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेको छैन। इपिजीको पहिलो बैठक २०७३ असार २० र २१ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो भने अन्तिम बैठक २०७५ असार १५ र १६ मा बसेको थियो। बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को नेपाल-भारत सन्धि परिमार्जन थियो।

नौवटा बैठकमा सबैभन्दा बढी चर्चा र बहस सन्धि परिमार्जनमा भएको थियो। पहिलो बैठक नेपालमा भएकाले प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय भएको थियो। एउटै पक्ष भएर छलफल गर्ने भनिए पनि इपिजीमा नेपाल र भारत पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल-भारत खुला सीमा नियमनबारे पछिसम्म साझा धारणा बन्न सकेको थिएन।२०७४ चैत २९ र ३० गते दिल्लीमा बसेको इपिजीको आठौँ बैठकमा १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनको विषयमा आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो। तर, त्यसवेला सहमति जुटेन। नवौँ बैठकमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेपछि त्यसैलाई लिपिबद्ध गरिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण ( ३ देखि ६ कात्तिक ०६८)मा इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको हो। भारतमा डा. मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री थिए। त्यसवेला १९५० को सन्धिलगायत सबै दुईपक्षीय सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञ समूह सहभागी गराउने सहमति भएको थियो।
सिंहपछि भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बन्यो।

नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै नेपाल भ्रमणमा आएका वेला पाँच कार्यादेशसहित इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो। इपिजीमा नेपाल पक्षमा संयोजक डा.भेषबहादुर थापा तथा सदस्यहरूमा सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र राजन भट्टराई थिए। भारतमा भगतसिंह कोस्यारी संयोजक तथा जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बिसी उप्रेती सदस्य थिए। उप्रेतीको निधन भइसकेको छ ।

इपिजीका प्रमुख कार्यादेशहरुमा दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो। यस्तै दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने लगायत भनिएको थियो।