श्रावण ३१, २०८३ / 2026-08-16
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा अवैध सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) का विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले अवैध लाइसेन्समा यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदन र १ हजार पृष्ठको अनुसूची माघ २ गते नै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा सम्बद्ध यातायात कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागको सम्बद्ध शाखाका कर्मचारीको संलग्नता बेगर अवैध लाइसेन्स जारी हुन सक्दैन र यस विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भन्ने उल्लेख छ ।
छानबिन समितिले बुझाइसकेको प्रतिवेदन नहेरी जस्ताको तस्तै रायसहित अख्तियारमा पठाउन भनेर प्रशासन महाशाखालाई जिम्मा लगाएको सचिव शर्माले भने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अवैध लाइसेन्ससम्बन्धी उजुरी परेपछि त्यस विषयमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अख्तियारले उजुरीसहित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।त्यसपछि गत पुस ४ गते मन्त्रालयले सीडीई सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।शाखा अधिकृत कमल पन्थी र कम्प्युटर अधिकृत दिनेश अधिकारी उक्त छानबिन समितिका सदस्य थिए । यातायात व्यवस्था विभागको सिस्टममा रहेको पहुँचको दुरुपयोग गरी ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको तथा थप ७० हजारभन्दा बढी लाइसेन्स शंकास्पद रहेको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमाणमा लाइसेन्स जारी भएको खुलेको हो । करोडौं चलखेल गरी ’ए’ र ’बी’ क्याटोगोरीको अवैध लाइसेन्स बाँडिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल, विभागका आईटी शाखा प्रमुख समेत रहेका निर्देशक मुकेश रेग्मी, विभागको डेटाबेसमा पहुँच प्राप्त गरेको एक कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधि सविन श्रेष्ठ तथा विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा ६ महिनाकै अवधिमा करिब ३० हजार अवैध लाइसेन्स विभागको सिस्टममा प्रविष्ट भएको पाइएको हो ।
