काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिइआएको समर्थन फिर्ता लिने भएका छन् । उनले अब ओली सरकारलाई दिइआएको समर्थन फिर्ता लिएर जोखिम मोल्ने रणनीति चालेका हुन् । यसबाट अब ओली भर्सेस अन्य नेताहरुको निर्णायक लडाईं हुने भएको छ । ३० दिनभित्र ओलीलाई विश्वासको मत लिने अवसर मिल्नेछ । त्यसअघि नै उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी नभएको होइन । तर, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार भएका छैनन् । उनी रहस्यमयी तरिकाले मौन बसेका छन् । अनेकन बहाना देखाएर पन्छिरहेका छन् । यसबाट प्रचण्ड असन्तुष्ट भई जे होला होला समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिइआएको समर्थन फिर्ता लिने प्रचण्डको मुखबाट अभिव्यक्ति आएलगत्तै देउवा झस्किएका छन् । उनले मङ्गलबार प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन् । प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता डा.बाबुराम भट्टराईसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । यसलाई राजनीतिमा नयाँ खिचडी पकाउने तयारीका रुपमा लिइएको छ । ओली झन् झन् आक्रामक बनेपछि देउवा पनि झस्किएका छन् । माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा हाल्ने तयारी भइरहेको छ । अब ओली सरकारको पालामा नेताहरु पालैपालो जेल जानुपर्ने अवस्था आउन लागेपछि सबै त्रसित बनेका हुन् । पछिल्लो समय काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवाको सम्पत्तिबारे हल्ला मच्चिएको छ । यसबाट पनि देउवा झस्किएको बुझिएको छ । अब ओलीले सबैलाई पालैपालो सक्नेबारे नेताहरु गम्भीर भएको बुझिएको छ ।
यसैगरी, सरकारविरुद्ध सबैभन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनुमा रणनीतिक विषय पनि छ । सरकारलाई दिइआएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । त्यसपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ओलीले त्यस अवधिभित्र विश्वासको मत लिने वातावरण बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । नेकपा एमाले नफुट्ने अवस्था बनेपछि ओलीसँग १२० सांसद रहन्छन् । बहुमतका लागि उनले जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिन पहल गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
बहुमत लिन नसके राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकारका लागि आव्हान गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसमा पनि ओली नै अगाडि सर्न सक्छन् । बहुमतको सरकार नबने सबैभन्दा ठूलो दलका नेताका रुपमा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ । उनले त्यसपछि देशलाई अर्ली इलेक्शनमा लान सक्ने सम्भावना छ । यही सम्भावनालाई रोक्न प्रचण्डले ओली सरकारलाई दिइआएको समर्थन फिर्ता लिन ढिलाई गरिरहेका छन् । उनले २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसलालाई दिउँसै रात पार्ने कदम भनेका छन् । प्रचण्डले अब सडकमा आउनसक्ने सम्भावना पनि औल्याएका छन् । नेपाली काँग्रेस र जसपा समिकरणका लागि तयार नभएपछि माओवादी केन्द्रले दुवै दलको आलोचना समेत गरेका छन् । उनले अब नैतिकताको प्रश्न उठेकाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाइसकेका छन् । बरु सडक संघर्षमा जाने तर समर्थन दिइनरहने बताइसकेका छन् ।