ग्रान्डडिजाइनमा नेकपाको विभाजन

काठमाडौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताको साँढे दुई वर्षमै चिरिएको छ । नेपालको राजनीतिका तत्कालिन दुई मुख्य शक्ति नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शक्ति संघर्षसँगै चिरिएको हो । ओली र प्रचण्डको शक्तिसंघर्षका कारण नेकपा विभाजित भएको देखिएपनि यसका पछाडि ठुलै ग्रान्डडिजाइन छ । नेपाललाई अस्थिर बनाउन खोज्ने शक्तिहरुले ओलीको महत्वाकांक्षामा खेलेर यसमा सफलता हासिल गरेका छन् । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई छल्न एकपछि अर्को कुटिल कदमहरु चालिरहँदा उनलाई बालुवाटारभित्र र बाहिरबाट उकास्ने क्रियाकलापहरु भए । प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने षड्यन्त्र देखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाइँदैछ भन्ने भ्रमहरु बालुवाटारमा गत वर्षदेखि नै फैलाइएको थियो । त्यही भ्रममा पर्दै ओलीले पार्टीभित्रका प्रभावशाली नेताहरुलाई पेल्न थाले । प्रचण्डलाई चलमल नै गर्न नदिने गर्नथाले । माधवकुमार नेपाललाई जेल हाल्नेसम्मको चेतावनी दिए । पुराना मुद्दा ब्युँताउने र अप्ठ्यारोमा पार्ने गतिविधिहरु गर्न थाले । यो सबै ओली सर्वशक्तिमान बन्ने महत्वाकांक्षा अनुसार भएका थिए । उनको यही महत्वाकांक्षामा शक्तिकेन्द्रहरु खेल्न थाले ।
ओलीलाई पार्टी र सरकारमा मनोमानी नगर्न प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरुले बारम्बार सचेत गराए । पहिलो पटक उनलाई सचेत गराउँदा सहमतिमा टुंगियो । दोस्रोपटक फेरि ओलीलाई झकझकाउने कदम चाले । उनको सत्ता नै डगमगायो । तर, त्यतिबेला सहमति र सहकार्यमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने सहमतिमा कुरा मिलाइयो । तर, भदौ २६ को सहमतिको मसी नसुक्दै ओली एकलौटी मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन र राजदूत नियुक्तिमा लागे । उनको यही कदमले नेकपाभित्र आक्रोश पैदा भयो । ओली बेला बेलामा अध्यादेश ल्याउँदै तर्साउने गतिविधि गर्न थाले । राजनीतिक चरित्रभन्दा भिन्न षड्यन्त्रकै तानाबुना बुनेर पार्टी र देशलाई बर्बाद बनाउनतर्फ लागे । ओलीले जुन पार्टीको आँडमा सुर्य चिन्ह लिएर चुनाव जिते त्यसैलाई चकनाचुर पारिदिए । जुन संसदबाट प्रधानमन्त्री भए त्यसैलाई बिघटन गरिदिए । यसको दोष उल्टै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई लगाए । उनले देशवासीका नाममा सोमबार सम्बोधन गर्दा समेत अधिकांश समय प्रचण्ड र माधव नेपाललाई गाली गर्नमै समय बिताए । यसबाट पनि उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा योग्य छैनन् भन्ने आरोपलाई बल पुग्छ । उनले संयमता अपनाएर समन्वयका साथ पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्नुको साटो सर्वेसर्वा हुने महत्वाकांक्षा पाले । 
सरकार सञ्चालन गर्दा ओलीले सारा शक्ति आफैमा केन्द्रित गर्दै गए । राष्ट्रिय अनुसन्धान, सतर्कता केन्द्र, राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता महत्वपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगत ल्याए । यतिले नपुगेर संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे मात्र भर्ती गर्न खोजे । यसका लागि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न विधयेक नै ल्याए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोग जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने ओलीको अभिप्राय थियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी ऐन नै परिवर्तन गरी आफ्नो एकछत्र राज चलाउन खोजे । सभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई वाइपास गरे । यसले पनि नपुगेर संसद नै बिघटन गरेर आफ्नो सत्ता संकट क्षणिक समयका लागि टारे । त्यसका लागि राजनीतिक प्रणालीलाई नै दाउमा राखे । 
ओलीलाई एकपछि अर्को गरी यस्तो गतिविधिमा मतियारका रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि प्रस्तुत भइन् । उनले ओलीको हरेक कदममा साथ दिइन् । जसले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनीरपेक्षता नै धरापमा परेको छ । देशमा राजावादीहरु सडकमा बढिरहँदा विद्या भण्डारी र ओलीको गतिविधिले परिवर्तन नै संकटमा पर्न थालेको छ । ओलीको असंवैधानिक कदमको समर्थनमा कमल थापा देखि नारायणमान बिजुक्च्छेहरु देखिएका छन् । थापाले ओलीले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेकोमा खुशी मनाए । बिजुक्च्छेले ओलीले देशलाई जोगाएको तर्क गरेका छन् । कमल थापा गणतन्त्र र धर्मनीरपेक्षताका विरोधी हुन् भने बिजुक्च्छे संघीयता विरोधी हुन् । ओलीले यसरी परिवर्तन विरोधीलाई खुशी बनाएका छन् । 
ओलीलाई यो कदमका लागि उत्प्रेरित गर्दै लाने लामो योजना अन्र्तगत भएको देखिँदैछ । उनको महत्वाकांक्षा र सनकी स्वभावबारे राम्रो जानकार शक्ति केन्द्रहरुले यस्तै अवस्था सृजना गर्दै लगे । ओलीलाई संविधानमाथि नै प्रहार गर्न प्रेरित गरे । उनको हरेक कदममा देशको शक्तिशाली निकाय सहयोगी बन्नु गम्भीर विषय हो । यतिसम्मकी न्यायालयले समेत ओलीलाई निरन्तर साथ दिएको देखिन्छ । सुरक्षा निकाय ओलीकै साथमा छ । राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरु ओलीले देशलाई संकटमा धकेलेको जान्दा जान्दै सहयोगी बन्नु अर्थपूर्ण छ । यसले देशको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई नै खतरामा लग्ने निश्चितप्रायः छ । 
देश अदालतको हातमा पुग्ने अवस्था बनेको छ । संसदविहिनताको अवस्थामा अदालतको फैसलाले देशको भावी राजनीतिलाई निर्देशित गर्नेछ । संसद बिघटनको विरुद्ध दर्जन जति रिट दायर भएका छन् । त्यसको सुनुवाई आजबाट शुरु हुँदैछ । रिटमाथि बहस भई संवैधानिक इजलाशले किनारा लगाउने नै छ । अदालतको फैसलाले दुरगामी महत्व राख्ने नै छ । तर, ओलीको कदममा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नै भागवण्डासहित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगी बन्नु गम्भीर विषय बनेको छ । संवैधानिक निकायमा कतिपय नियुक्तिमा राणाले आफू निकटस्थलाई लगेका छन् । यसले पनि न्याय सम्पादनमा असर पर्ने विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । अब शक्ति प्रधानमन्त्रीबाट प्रधानन्यायाधीशको हातमा पुगेको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैको बल लिएर प्रधानन्यायधीश हावी हुने अवस्था बन्दैछ । देशमा व्यवस्थापिकाका रुपमा रहेको संसद छैन । यो घटनाले देशमा अर्को संकट बढ्ने सम्भावना देखिँदैछ । 
एकातर्फ गणतन्त्र र सघीयताका पक्षधरहरु ओली सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएर प्रतिवाद गर्ने तयारीमा छन् । अर्कोतर्फ, ओलीको कदमले खुशी भएका राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रका पक्षधरहरु हौैैसिएका छन् । यसले नेपाली राजनीतिक नयाँ शक्ति संघर्षको चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा देखिदैछ । परिवर्तनका पक्षधर र विरोधीहरुको नयाँ द्वन्द्वमा देश फस्दैछ । अबको संघर्ष गणतन्त्र पक्षधर र विरोधीबीच हुँदैछ, संघीयता पक्षधर र विरोधीबीच हुँदैछ, धर्मनीरपेक्षताका पक्षधर र हिन्दुराष्ट्रका पक्षधरबीच हुँदैछ । यो सबै योजनावद्ध तरिकाले तयार गरिएको माहोल हो । केपी शर्मा ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर यी सबै परिस्थिति तयार गरिएका हुन् । देशलाई नयाँ द्वन्द्वमा फसाउने कलंकको टीका केपी ओलीले लगाएका छन् । उनी इतिहासकै बदनाम प्रधानमन्त्री बनेका छन् जसले दुई तिहाईको आफ्नै सरकारमाथि प्रहार गरेका छन् । इतिहासले उनलाई कहिले माफ दिनेछैन । ओली ग्रान्डडिजाइनका मतियार बनेका छन् । यही ग्रान्डडिजाइन अन्र्तगत नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छ । भारी बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्नको अवस्थामा पुगेको छ ।