मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण खोइ ?

काठमाडौं । देशमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दै लगेको छ । आर्थिक देखि नीतिगत भ्रष्टाचारको चाङ लागिसकेको छ । भ्रष्टाचारद्वारा आर्जित सम्पतिबाट समाजमा आफ्नो आर्थिक हैसियत बढाउने प्रतिष्पर्धा चल्न थालेको छ । सम्पत्ति लुकाएर अपरादर्शी गतिविधि मौलाएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार  गठन भएको ६ महिना पूरा हुनै लाग्दासम्म एउटै मन्त्रीले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्

२०४८ सालमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि हरेक मन्त्रिपरिषद्मा रहनेले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । यसपटक भने प्रचण्डको परिवारको सम्पत्ति गोप्य छ । प्रचण्ड र उनीसँगै मन्त्री भएकाहरुको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन । सम्पति सार्वजनिक नगर्नेमा मन्त्रिपरिषदका सदस्य तथा सांसदहरु पनि छन् । सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरुले सम्पति सार्वजनिक गर्न मान्दैनन् ।

ंसांसदहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर आवाज संसदमा ननिकालेका पनि होइनन् । केही दिन अघि सदनमा सम्पत्ति विवरण प्रकाशित गर्न आवाज उठे तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानुन नै बाधक छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (४) मा अनुसन्धानको अवस्थाबाहेक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था छ । जसका कारण संसद् सचिवालयले सांसदको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख त राख्छ, तर सार्वजनिक गर्दैन जसले गर्दा उनीहरुलाई सहज देखिन्छ ।

विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए । तर, ओलीपछि शेरबहादुर देउवा र त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपनि कानुनतः अनिवार्य छैन भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति गोप्य राख्न थालियो । यतिसम्म कि आफूलाई पारदर्शी दाबी गर्ने रवि लामिछाने र उनको पार्टीका नेताहरु पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी मन्त्री बने र बाहिरिए ।

वर्तमान सरकारले आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा लागेको दाबी गरेको छ । तर, बोलीमा दाबी गर्ने तर व्यवहारमा भने शुन्य रणनीतिले सरकारमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ । जसरी पनि पदमा पुग्ने र मनग्य आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । विगतकै सरकारका पालामा सुरु भएको सम्पत्ति सार्वजनिक अहिलेको सरकारले आनाकानी गर्नुले सरकारको पारदर्शिता माथि प्रश्न तेर्सिएको छ ।