नियमविपरीत बढी ब्याज लिएका २५ बैंकले ४ अर्ब ६७ करोड फिर्ता गर्नुपर्ने, कुन बैंकको कति ?

सम्झौताविपरीत बढी प्रिमियम लिएका २५ वाणिज्य बैंकले चार अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिएको सम्झौताविपरीत प्रिमियम थप गरेपछि वाणिज्य बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमविपरीतको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।

ब्याजदर फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता नजनाए लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै स्वीकृत नगर्ने केन्द्रीय बैंकको अडानपछि बैंकहरु सो रकम फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले २५ बैंकलाई सो बराबरको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै लाभांश घोषणा गर्ने र साधारणसभा बोलाउने बाटो खुला हुन्छ । यो वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले अनधिकृतरूपमा लिइएको ब्याज यकिन गरी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतापछि मात्रै प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने नीति लिएको हो ।

हालसम्म २५ वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । तीमध्ये सबैले रकम फिर्ताको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कृषि विकास बैंकको भने अहिलेसम्म पनि वित्तीय विवरण स्वीकृत नभएकाले सो बैंकले अनधिकृत रूपमा ब्याज लिए/नलिएको वा लिएको भए कति लिएको थाहा हुन बाँकी छ । यो समेत गर्दा यस्तो रकम थप बढ्न सक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कुन बैंकको फिर्ता गर्नुपर्ने रकम कति ?

राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कानुसार एउटै बैंकले ४८ करोड रुपैयाँ सम्म बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा कम ब्याज रकम असुलेको बैंकले पनि फिर्ता गर्नुपर्ने र सात करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम फिर्ता