मंसिर २ मा चुनाव गर्न आयोगको सुझाव

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति मंसिर २ गतेका लागि तोक्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बुधबार निर्वाचनको मिति तोक्न सुझाव दिएका हुन् ।
“निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६(१) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६(१) बमोजिम प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्वत् २०७९ साल मंसिर २ गते शुक्रबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको छ,” निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, “निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।”
भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गरेकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन आयोगले सिफारिश गरेको मितिकै सेरोफेरोमा निर्वाचन अवधि समेत कायम हुनेगरी नेपाल सरकारले उपयुक्त मिति तोक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीले गराएका थिए ।
“नेपालको संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको हुने उल्लेख गरेको र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचित मिति निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको मितिको आधारमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोगले बन्द सूचिमा नाम रहेका राजनैतिक दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिको आधारमा निर्वाचित मिति कायम गर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको तथा प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक फरक मिति मान्नु पर्ने जस्तो देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिससभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यवहारिक र निर्विवाद हुने देखिएको, आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न मौजुदा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि आगामी २०७९ मंसिर २२ गते पूरा हुने निश्कर्षसहित सो अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचनको मिति तोक्न परामर्श दिएको हो,” उनले भने ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने संविधानले कल्पना पनि नगरेको हुँदा फागुन १० गतेभित्र दुवै पदमा निर्वाचन आवश्यक भएकाले पनि मंसिर २ गतेभन्दा पर निर्वाचन गर्न नहुने निर्वाचन आयोगको सुझाव थियो ।
“राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन विस २०७९ फागुन १० भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ,” आयोग स्रोतले भन्यो, “राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निार्वचनमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने हुँदा निर्वाचन मण्डलका सदस्यहरुको निर्वाचन सम्पन्न गरी उहाँहरुको सपथ ग्रहणसमेत भइसक्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि हुने व्यवस्था गरेको छ ।”
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचित मिति पहिलो नतिजा प्रकाशित भएको दिन अर्थात् २०७४ मंसिर २२ गतेलाई आधार मानेर सो अगावै संघीय संसद सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले दिएको सुझावमा देशभर एकैचरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदान गर्ने भए साउनभित्रै निर्णय गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
“निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको सन्दर्भमा आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न प्रमाणिकरणको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र सो  बमोजिम हुन सक्ने अवस्था नभएमा आगामी २०७९ साउन मसान्तसम्ममा आयोगलाई उपलब्ध हुने गरी अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई लेखी पठाई सकिएकोले आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानयन्त्रको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा समेत आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ,” प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् । त्यसैगरी आयोगले निर्वाचनका लागि करिब १० अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
“२०७४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ७७ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय १६५ समेत गरी जम्मा रु. ७ अर्व ८० करोड खर्च भएकोमा हाल तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा भएको वृद्धि, मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदानस्थल र मतदानकेन्द्रहरुको बढोत्तरी, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने अवस्था, मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा हुने खर्च, हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रा स्फिति समेतका कारणबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७९ सम्पन्न गर्न करिब १० अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पेश गरिएको छ,” उनले भनेका छन् ।