बोर्डिङ स्कुलले स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम शुल्क लिन पाउने

काठमाडौं । झण्डै ६ महिनादेखि कोरोना भाइरसका कारण शैक्षिक संस्थाहरु बन्दको अवस्थामा छन् । बन्दको अवस्थामा पनि विभिन्न शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन कक्षाबाट पढाई संचालन गर्दै आइरहेका छन् ।
अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने निजी विद्यालयहरुलाई सरकारले शुल्क लिने बाटो खोलिदिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मन्त्रस्तरीय निर्णयबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका हुन् ।
विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।’
सरकारले ६ महिना अगाडिदेखि महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण निजी स्कुलहरुलाई शुल्न नलिन आदेश दिएको थियो । फेरि अहिले आएर शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गर्नुले अभिभावक र निजी विद्यालय संचालकहरुबीच दुरी बढाउने कार्य गर्दै आइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन वा अन्य माध्यमको कुनै पनि दूरशिक्षाको नाममा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो भने फेरि मन्त्रालयले कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशिका जारी ग¥यो सोही अनुसार निजी असार १ गतेदेखि विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 
स्कुल व्यवस्थापनलाई अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने वातावरण र अभिभावकलाई पनि आफ्ना छोराछोरीहरुले पढ्ने वातावरण बनाई दिने ठोस निर्णय सरकारले गनुपर्छ ।