सशस्त्रको रेजिमेन्ट गणमा के चाहिँ हुँदैन, कसले छानबिन गर्ने  ?

प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीज्यू, सशस्त्र प्रहरी बलको चोभारस्थित रेजिमेन्ट गणमा छड्के निरीक्षण मात्रै होइन, समिति नै बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने भएको छ। पहिलो कुरा, सशस्त्र प्रहरी बलका युनिटहरूमध्ये सबैभन्दा नराम्रो र नमिठो खाना यहीँ छ। स्केलअनुसारको खाना र नास्ता त नपाउने छँदैछ, रद्दी खाना दिने गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीमा कोर्ट मास्टर ६÷६ महिनामा परिवर्तन गर्ने भए पनि यहाँ ८ महिना बितिसक्दा पनि परिवर्तन भएको छैन। आखिर किन? स्वतः थाहा छ, कमिसनको खेल हो। घटस्थापनाअघिको सोह्रश्राद्धमा अर्थात् असोज ११ गतेदेखि २५ गतेसम्म सोह्रश्राद्ध भनेर खसीको मासु खान दिइएन। यो बीचको मासुको हिसाब कहाँ गयो? दसैँमा स्केलअनुसारको खसीको मासु मात्रै दिइएको छ। मासु नखानेलाई पनिरको तरकारी दिने व्यवस्था थियो, तर पनिर होइन, च्याउ पकाएर दिने काम भयो। दसैँमा त खसीको मासु स्केलअनुसारको पनि दिइएन। अरू बेला ६ पिस हुन्थ्यो भने दसैँमा झन् थोरै, ३ पिस दिइएको थियो।
अर्को पत्याउन पनि गाह्रो कुरा, रेजिमेन्टबाट बाहिर मासु बेच्ने कामसमेत भयो। किलोको १ हजार ५०० रुपैयाँका दरले कोठा लिएर बाहिर बस्ने तल्लो तहका सशस्त्र प्रहरीलाई मासु किन्नुपर्ने उर्दी भयो भने उसको छेउछाउमा बस्ने अरू कोठावालादेखि घरबेटीलाई समेत बजारमा भन्दा सस्तोमा मासु पाइन्छ, किन भन्ने कामसमेत भयो। कुखुराको मासु खुवाउने काम भयो। खसी र पनिरको त तुलना होला, च्याउसँग त हुँदैन। च्याउ खुवाइयो।
बिदा र आउट छोड्दा पनि मनोमानी छ। एसएसपी ध्रुव कार्की र प्रशासन शाखा हेर्ने सुजन थापाको मनपरी छ। कुनै बेला यी दुवै अधिकृतका घुमुवा भएर तस्करसँग सेटिङ मिलाएर बदनाम भएपछि प्रशासनका एआईजीपी अञ्जनीकुमार पोखरेलले तानेर यहीँ राखेका सहायक हवल्दार सुरेश यादवलाई थापाले विगत एक महिनादेखि आउट छोडेका थिए। असोज ११ गतेदेखि आउट छोडेका सहायक हवल्दार रेजिमेन्टभित्र हल्ला हुन थालेपछि कात्तिक १० गते मंगलबार मात्रै हाजिर भए। एक महिनाको निजको ड्युटी लिस्ट हेरे पनि यो प्रमाणित हुन्छ। कसैलाई बिदा नदिने, तर नजिकका र कोसेलीपात बुझाउनेलाई बिदा र आउट छोड्ने काम एसएसपी कार्की र डीएसपी थापाले गर्दै आएका छन्।
दसैँको दिनमा पनि अनौठो भयो। विगतमा टीका लगाएपछि केटालाई भए पनि ५ रुपैयाँ दिने प्रचलन थियो, तर यसपटक यहाँ केटालाई खाली हात र केटीलाई १५० देखि १५५ रुपैयाँ दिने काम भयो। यसरी भेदभाव गरियो। यसबाहेक बस्ने ठाउँ नभएको बहानामा महिला प्रहरीलाई बिहान ९ बजे कोठाबाट आए हुने र बेलुकी ४ बजे छोड्ने काम भएको छ। पुरुष प्रहरीलाई यो सुविधा छैन। सँगै ड्युटी खटिएको र त्यस्तै काम गरेको भए पनि पुरस्कार दिने बेला महिला प्रहरीलाई मात्रै दिने गरिएको छ। पुरुष प्रहरीलाई दिइँदैन। यहाँ महिला प्रहरीलाई विशेष सुविधा र सहुलियत छ। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, यस्ता सयौँ उदाहरण छन्। त्यसैले संगठनले त छानबिन गरेन गरेन, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान्थ्यो कि भनेर यो गुनासो र पीडा लेख्न र पोख्न हामी बाध्य भएका हौँ।
सशस्त्र प्रहरी बल रेजिमेन्टका पीडित तल्लो तहका प्रहरीहरू