भन्सार सुविधा दुरुपयोग गरी तस्करी

विराटनगर । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग गरेर हुने अवैध सामान ओसारपसार तथा भन्सार सुविधाको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय सक्रिय भइरहेका बेला विराटनगरमा नियन्त्रणमा लिइएको एउटा भारतीय कारको विषयले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएको उक्त कारबारे भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को पत्र सार्वजनिक भएपछि गाडी वैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको भन्ने दाबीमाथि प्रश्न उठेको छ। यससँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग गरी हुने भनिएको ‘क्यारिङ’ व्यवसाय, भन्सार प्रक्रियाको सम्भावित दुरुपयोग र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको प्रभावकारिताबारे बहस चर्किएको छ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका अनुसार उक्त गाडीबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। भन्सार अधिकृत भीमराज आङदम्बेले प्रमुख भन्सार अधिकृत बिदामा रहेकाले गाडीको हकमा तत्काल निर्णय गर्न नसकिएको बताए। उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरीले प्रक्रियाअनुसार गाडी बुझाएको छ र प्रमुख भन्सार अधिकृत कार्यालयमा उपस्थित भएपछि आवश्यक निर्णय हुनेछ।यसले गाडी नियन्त्रणमा लिइएको विषयमा सुरक्षा निकाय र भन्सार कार्यालयको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि यसको वैधानिकता, भन्सार सुविधाको प्रयोग र सम्भावित राजस्व छलीबारे अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको देखाउँछ।
सशस्त्र प्रहरीका अनुसार असोज ३१ गते दिउँसो ४ बजेर २८ मिनेटमा विराटनगर महानगरपालिका–१८ मटेरुवामा खटिएको टोलीले शंका लागेपछि उक्त भारतीय कार रोक्न खोजेको थियो। तर, चालकले गाडी नरोकी तीव्र गतिमा भगाएको सशस्त्र प्रहरीको दाबी छ।
त्यसको करिब २२ मिनेटपछि अर्थात् दिउँसो ४ बजेर ५० मिनेटतिर भन्सारको एक नम्बर ढाटनजिक उक्त गाडी फेला परेको बताइएको छ। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार कारको गतिविधि शंकास्पद देखिएपछि नियन्त्रणमा लिइएको थियो।सशस्त्र प्रहरीका एसपी भण्डारीले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले नेपाल प्रवेश गर्दा निर्धारित भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार उक्त कार नेपालतर्फबाटै भन्सार ढाटतर्फ गएर भर्खरै भारतबाट प्रवेश गरेको जस्तो देखाउँदै भन्सार सुविधा लिने प्रयासमा रहेको आशंका गरिएको थियो।सुरक्षा निकायको भनाइमा, यस्तो गतिविधिले सवारीसाधनको नेपाल प्रवेशसम्बन्धी अभिलेख र भन्सार सुविधाको वास्तविक प्रयोगमाथि प्रश्न उठाउँछ। तर, गाडीले नियमविपरीत सुविधा लिन खोजेको हो वा होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित कागजात, प्रवेश अभिलेख र भन्सार विवरणको आधिकारिक परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
सशस्त्र प्रहरीको दाबीअनुसार उक्त कारले एक वर्षको अवधिमा तीनपटक मात्रै भन्सार सुविधा लिएको अभिलेख भेटिएको छ। बाँकी समयमा नेपालमै बसेर अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको आशंका गरिएको छ।यदि भन्सार अभिलेखले यस्तो गतिविधि पुष्टि गर्छ भने यो एउटा गाडीको विषयमा मात्र सीमित रहने छैन। सीमावर्ती क्षेत्रमा विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई निश्चित प्रक्रियाअन्तर्गत नेपाल प्रवेश तथा आवागमनको सुविधा दिइने भएकाले त्यसको दुरुपयोगले राजस्व प्रणाली र सीमा व्यवस्थापन दुवैलाई प्रभावित पार्न सक्छ।
भन्सार सुविधा लिएर नेपाल प्रवेश गरेका सवारीसाधन निर्धारित सर्तअनुसार सञ्चालन भए–नभएको निगरानी गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो। कुनै सवारीसाधनले सुविधाको दुरुपयोग गरेको आशंका भएमा प्रवेश मिति, सुविधा लिएको संख्या, नेपालमा बसेको अवधि र आवागमनको विवरण भिडाएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ।तर, तीनपटक मात्र सुविधा लिएको तथ्यले मात्रै बाँकी समयको सम्पूर्ण गतिविधि गैरकानुनी थियो भन्ने स्वतः प्रमाणित गर्दैन। त्यसका लागि आधिकारिक अभिलेख, सवारीसाधनको प्रयोगसम्बन्धी प्रमाण र सम्बन्धित व्यक्तिको भनाइसमेत जाँचिनुपर्छ।
यसअघि विराटनगर महानगरपालिका–१४ का सबरुन खातुन र सुरेशकुमार यादवले विराटनगरको एक होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूले भन्सार सुविधा लिएर वैध रूपमा सञ्चालन गरिरहेको कार सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाएका थिए। उनीहरूले गाडी नौ दिनसम्म नछाडिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा गुल्म रानीका डीएसपी सूर्यप्रकाश शर्मा नेतृत्वको टोली तथा एसपीले दुःख दिने नियतले गाडी नियन्त्रणमा लिएको आरोपसमेत लगाएका थिए। उक्त कार उनीहरूका आफन्त मोहम्मद हाजरत अलीका नाममा दर्ता रहेको बताइएको छ।
तर, भारतीय सशस्त्र सीमा बलको पत्र सार्वजनिक भएपछि घटनाले अर्को मोड लिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको भनाइअनुसार उक्त पत्रले गाडीको आवागमन र भन्सार सुविधासम्बन्धी उनीहरूको दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ।यद्यपि, पत्रमा के उल्लेख छ, त्यसले कुन तथ्य प्रमाणित गर्छ र त्यसको कानुनी अर्थ के हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ। पत्र सार्वजनिक भएको आधारमा मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पूर्ण दाबी झूटो ठहर गर्नु उचित हुँदैन। दुवै पक्षका अभिलेख र प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षणपछि मात्रै यथार्थ सार्वजनिक हुन सक्छ।
सुरेशकुमार यादव यसअघि पनि राजस्व छली तथा अवैध सामान ओसारपसारसम्बन्धी घटनामा जोडिएका व्यक्ति हुन्। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार गत भदौ ३ गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३ गण कंकालिनी, मोरङको टोलीले विराटनगर–१४ जतुवास्थित यादवको घरमा छापा मारेको थियो।
उक्त क्रममा अवैध रूपमा भित्र्याइएको भनिएको तीन लाख ३८ हजार चार सय रुपैयाँ बराबरको सुर्तीजन्य पदार्थ र लत्ताकपडा बरामद भएको सशस्त्र प्रहरीको दाबी छ। बरामद सामानसहित यादवलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि विराटनगर भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको थियो। उनी भन्सारमा धरौटी बुझाएर भदौ ६ गते रिहा भएको बताइएको छ।यसअघिको घटनाले अहिलेको कार प्रकरणमाथि सार्वजनिक चासो बढाएको छ। तर, एउटा घटनामा नाम जोडिएको आधारमा अर्को घटनामा संलग्नता प्रमाणित हुँदैन। वर्तमान प्रकरणमा यादवको भूमिका के थियो भन्ने निष्कर्ष अनुसन्धानबाटै निकालिनुपर्छ।
विराटनगर र आसपासका सीमावर्ती क्षेत्रमा क्यारिङका नाममा सामान ओसारपसार हुने गरेको आरोप नयाँ होइन। यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायले सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ। तर, नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन र व्यक्तिमाथिको कारबाही प्रमाण, कानुन र पारदर्शी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ।यस घटनामा तीनवटा प्रश्न महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्। पहिलो, भारतीय कारले भन्सार सुविधा लिने क्रममा नियम उल्लङ्घन गरेको थियो कि थिएन? दोस्रो, सवारीसाधन नेपालमा राखेर अवैध रूपमा सामान ओसारपसार गरिएको प्रमाण छ कि छैन? तेस्रो, सशस्त्र प्रहरीले कार नियन्त्रणमा लिँदा अपनाएको प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो कि थिएन?यी प्रश्नको जवाफ भन्सार अभिलेख, एसएसबीको पत्र, सवारीसाधनको आवागमन विवरण र सम्बन्धित पक्षका बयानबाट खोजिनुपर्छ। भन्सार कार्यालयले पनि प्रमुख अधिकृतको अनुपस्थितिका कारण निर्णय रोकिएको अवस्थालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनुको सट्टा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा समयमै निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ।