सरुवाको चक्रमा धेरै अधिकारी

काठमाडौं । जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र सरकारी सेवा प्रवाहको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरूको सरुवा र पदस्थापन फेरि चर्चामा आएको छ। काठमाडौं, चितवन, पर्सा, मोरङ, मकवानपुर, कैलालीलगायत जिल्लामा कार्यरत सिडिओहरूले एक वर्षको अवधि पूरा गरिसकेका वा पूरा हुने चरणमा पुगेका छन्। तर, लामो समय एउटै जिल्लामा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल १४ महिना पूरा गर्ने चरणमा छन् भने काठमाडौंका सिडिओ ईश्वरराज पौडेलको कार्यकाल १३ महिना पूरा भइसकेको छ। अन्य जिल्लामा पनि एकैपटक पदस्थापन भएका अधिकारीहरूले एक वर्षको अवधि पूरा गरेका छन्। यसले गृह मन्त्रालयले अब जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व परिवर्तनबारे के निर्णय गर्छ भन्ने चासो बढाएको छ।
गत वर्ष कात्तिक ९ गते गृह मन्त्रालयले झन्डै एक दर्जन जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको थियो। उक्त मितिमा सरुवा भएका अधिकारीमध्ये धेरैले एक वर्षको अवधि पूरा गरिसकेका वा पूरा हुने अवस्थामा पुगेका छन्।मोरङका सिडिओ युवराज कट्टेल, पर्साका भोला दाहाल, धनुषाका प्रेमप्रसाद लुईटेल, महोत्तरीका इन्द्रदेव यादव, मकवानपुरका बसन्त अधिकारी, सिन्धुलीका स्किम श्रेष्ठ, काभ्रेपलाञ्चोकका गोपालकुमार अधिकारी, बाँकेका दिलकुमार तामाङ, बर्दियाका गोगनबहादुर हमाल र कैलालीका हिरालाल रेग्मी यस समूहमा पर्छन्।
यी जिल्लाहरू प्रशासनिक तथा सुरक्षा दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। मोरङ र पर्सा औद्योगिक तथा सीमावर्ती गतिविधिका कारण संवेदनशील छन्। धनुषा, महोत्तरी, बाँके र बर्दियामा सीमा व्यवस्थापन तथा अवैध गतिविधि नियन्त्रण महत्त्वपूर्ण चुनौती हुन्। मकवानपुर र कैलालीमा पनि प्रशासनिक समन्वय, सुरक्षा व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सिडिओको भूमिका निर्णायक हुन्छ।त्यसैले सिडिओको सरुवालाई केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको नियमित प्रक्रिया भनेर मात्र हेर्न सकिँदैन। यसले जिल्लाको प्रशासनिक निरन्तरता, सुरक्षा रणनीति र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
गत वर्ष कात्तिक ९ गतेको सरुवा समूहका सबै अधिकारी अहिले पनि पुरानै जिल्लामा छैनन्। कतिपय प्रदेशमा पुगेका छन् भने कतिपय गृह मन्त्रालय, अन्य विभाग वा आयोगमा सरुवा भएका छन्।लमजुङका सिडिओ भएका टोकराज पाण्डे र नवलपरासी पश्चिमका सिडिओ बनेका कृष्णप्रसाद लम्साल गण्डकी प्रदेश पुगेका छन्। गोरखाको सिडिओमा खटाइएका नारायणप्रसाद रिसाल कोशी प्रदेश हुँदै भन्सार विभाग पुगेका छन्।
अर्घाखाँचीका सिडिओ भएका तोयनारायण सुवेदी कपिलवस्तुको सिडिओ बनेका छन् भने रूपन्देहीका सिडिओ माधवप्रसाद पोखरेल अध्यागमन विभागको महानिर्देशक भएका छन्। उदयपुरका सिडिओ धर्मराज जोशी सुर्खेत हुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेका छन्। सिराहाका सिडिओ सुरेन्द्र पौडेल राष्ट्रिय समावेशी आयोग पुगेका छन्।
त्यस्तै, धनकुटामा खटाइएका विनोदकुमार खड्का भक्तपुरको सिडिओ बनेका छन्। बाराका सिडिओ धर्मेन्द्रकुमार मिश्र गोरखा पुगेका छन् भने गोरखाका सिडिओ तुलसीबहादुर डोटीको जिम्मेवारीमा गएका छन्।सुनसरीका सिडिओ बासुदेव घिमिरे र रौतहटका सिडिओ दिनेश सागर भुसाल गृह मन्त्रालय फर्किएर महाशाखा प्रमुख बनेका छन्। गुल्मीका सिडिओ आनन्द सारू दैलेख हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेका छन्। अछामका सिडिओ विष्णुप्रसाद कोइराला डडेलधुरा हुँदै कोशी प्रदेश र त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालय पुगेका छन्। भक्तपुरका सिडिओ उमेशकुमार ढकाल बागमती प्रदेश पुगेका छन्।यसैबीच, झापाका सिडिओ शिवराम गेलाल र कपिलवस्तुका सिडिओ जनार्दन गौतमले राजीनामा दिएर जिम्मेवारी छाडिसकेका छन्।
सिडिओहरूको कार्यकाल एक वर्ष पुगेको विषयले सरुवाको सम्भावनाबारे चासो बढाए पनि अवधि पूरा हुँदैमा सरुवा स्वतः अनिवार्य हुने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सरुवा सम्बन्धित कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था, प्रशासनिक आवश्यकता र सरकारको निर्णयमा निर्भर हुन्छ।कुनै जिल्लामा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्वाचन, चाडपर्व, सीमा नियन्त्रण वा अन्य संवेदनशील जिम्मेवारीका कारण अनुभवी अधिकारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, लामो समय एउटै स्थानमा रहँदा प्रशासनिक निष्पक्षता, कार्यसम्पादन र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले नियमित समीक्षा पनि आवश्यक हुन्छ।
मुख्य विषय भनेको सरुवा कहिले हुन्छ भन्ने मात्र होइन, सरुवाको निर्णय कुन आधारमा हुन्छ भन्ने हो। समान प्रकृतिका जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीका हकमा स्पष्ट र एकरूप मापदण्ड लागू भएमा प्रशासनिक निर्णयप्रतिको विश्वास बलियो हुन सक्छ।
काठमाडौं र चितवनजस्ता महत्त्वपूर्ण जिल्लाका सिडिओले १३ देखि १४ महिनासम्म जिम्मेवारी सम्हालिसक्दा पनि सरुवाको विषय चर्चामा रहनुले गृह मन्त्रालयको कर्मचारी व्यवस्थापन नीतिप्रति चासो बढाएको छ। यद्यपि, मन्त्रालयले सरुवाको निर्णय गरिसकेको वा तत्कालै सबै अधिकारीलाई परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न उपलब्ध विवरण पर्याप्त छैन।
सिडिओको स्थायित्वले प्रशासनिक निरन्तरता दिन सक्छ भने समयानुकूल सरुवाले नयाँ जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनका अवसर प्रदान गर्न सक्छ। दुवै पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नु गृह प्रशासनको चुनौती हो।अन्ततः सिडिओको सरुवा व्यक्तिगत अवधि वा राजनीतिक चासोका आधारमा मात्र होइन, जिल्लाको आवश्यकता, कार्यसम्पादन, प्रशासनिक निष्पक्षता र संस्थागत हितलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ। गृह मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्डअनुसार निर्णय गरेमा सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बन्न सक्छ; अन्यथा प्रत्येक सरुवालाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रभावसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ।