कार्तिक १४, २०८३ / 2026-10-30
काठमाडौं– सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई जबाफदेही र विश्वसनीय बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुरूप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ यता १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार मातहत रहेको अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने तथा खरिद कार्यमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ती फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
वर्तमान सरकार गठन भएयता कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउन विभिन्न सुधारका काम अघि बढाएको छ।
यस क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
त्यसैगरी, ऐन तथा नियमावलीमा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) परिमार्जन गरिएको छ ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यालयले आफ्नै आयोजनामा ५५६ र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १५६ गरी ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र जबाफदेहिता कायम गर्न सरकार कटिबद्ध छ ।
