बरियारपट्टीमा तस्करीको ‘सेटिङ’

सिरहा । नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सिरहाको बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा विरोध चर्किएको छ। स्थानीय बासिन्दा, व्यापारी, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले हुलाकी राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छोटी भन्सार कार्यालय पुनः सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीय व्यवसायीहरूको मुख्य चिन्ता भन्सार बन्द भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा राजस्व चुहावट र अवैध आयात–निर्यात नियन्त्रण गर्न कठिन हुने तथा वैध व्यापार प्रभावित हुने विषयमा केन्द्रित छ। उनीहरूका अनुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर सामान ल्याउने व्यापारीले बढी लागत बेहोर्नुपर्छ, जबकि भन्सार छलेर ल्याइएका सामान सस्तोमा बिक्री हुँदा वैध व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा पछि पर्छन्। यसले सरकारी राजस्वमा समेत असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
बरियारपट्टी नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएको हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण नाका हो। यस क्षेत्रबाट चिनी, दाल, चामल, कपडा, मोटरपाट्र्स, पान मसला, तेल, कुखुरा, कस्मेटिक्स तथा सुर्तीजन्य पदार्थलगायत वस्तुको अवैध ओसारपसार हुने गरेको स्थानीयको दाबी छ। नेपालबाट भारततर्फ मदिरा, स्याउ, मरिचलगायत वस्तु लैजाने गरिएको पनि बताइन्छ। लागूऔषधजन्य पदार्थको कारोबारसम्बन्धी आरोपसमेत उठ्ने गरेको छ।
भारतीय बजार जयनगर, लदनियाँ र लौकाहालगायत क्षेत्रबाट मोटरसाइकलमा ठूला पोका बोकेर सामान नेपाल भित्र्याउने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। सीमादेखि बजारसम्म सामान पुर्याऔउँदा नियमित जाँच नहुने र केही स्थानमा निगरानी कमजोर हुने गरेको उनीहरूको आरोप छ। यद्यपि, यस्ता कारोबारको वास्तविक परिमाण, त्यसबाट भएको राजस्व क्षति र भन्सार बन्द भएपछि तस्करी बढेको तथ्य पुष्टि गर्न आधिकारिक तथ्यांक तथा अनुसन्धान आवश्यक छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र भन्सार प्रशासनसँग जोडिएको छ। तर, स्थानीयले सुरक्षाकर्मी र भन्सारका केही कर्मचारीसँग मिलेमतोमा अवैध कारोबार सञ्चालन हुने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सादा पोसाकमा खटिने प्रहरी तथा सूचनाकर्मीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। स्थानीयका अनुसार सीमादेखि सहरका गोदामसम्म सामान पुर्यााउन सहज वातावरण बनाइदिने गरेको आशंका छ।यी आरोप गम्भीर भए पनि सम्बन्धित अधिकारीको संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म तिनलाई स्थापित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। त्यसैले भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी आरोपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ। दोषी भेटिए कानुनी कारबाही र आरोप निराधार भए त्यसको स्पष्ट जानकारी दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो।छोटी भन्सार बन्द गर्ने निर्णयको आधार, त्यसबाट अपेक्षित प्रशासनिक लाभ र सीमावर्ती व्यापारमा पर्ने प्रभावबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुन आवश्यक छ। कार्यालय बन्द भएपछि पनि सीमा निगरानी, राजस्व संकलन र अवैध कारोबार नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्था कायम गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
भन्सार कार्यालय पुनः सञ्चालनको मागलाई स्थानीयको असन्तुष्टिका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। वैध व्यापारको संरक्षण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सीमावर्ती सुरक्षासँग यो विषय प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सरकारले भन्सार बन्द गर्नुको औचित्य स्पष्ट पार्दै वैकल्पिक व्यवस्था प्रभावकारी बनाएको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।अन्ततः बरियारपट्टीमा देखिएको विवादको समाधान नाराबाजी वा आरोप–प्रत्यारोपबाट मात्र सम्भव छैन। भन्सार बन्द गर्ने निर्णयको पुनरावलोकन, सीमामा निगरानी सुदृढीकरण, राजस्व चुहावटको अनुसन्धान र सुरक्षा निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा वैध व्यवसायी मर्कामा पर्ने, राज्यको राजस्व गुम्ने र नागरिकको सरकारी निकायप्रतिको विश्वास कमजोर हुने जोखिम कायम रहनेछ।