आश्विन १९, २०८३ / 2026-10-05
काठमाडौं । हिमालयको बीचमा रहेको नेपाल पछिल्लो समय धर्म, सुरक्षा र शक्ति–प्रतिस्पर्धाको त्रिकोणमा जोडिन थालेको छ। विशेषतः तिब्बत र दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै जाँदा नेपालका लागि उत्तरी सीमा, तिब्बती शरणार्थी गतिविधि र बाह्य शक्तिको सम्भावित प्रभाव संवेदनशील कूटनीतिक विषय बन्दै गएको छ।
नेपाल सरकारले लामो समयदेखि ‘एक चीन सिद्धान्त’प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्यारउँदै आएको छ। पछिल्लो पटक सन् २०२६ जुनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणका क्रममा पनि नेपालले आफ्नो भूमि चीनविरुद्ध कुनै गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा दलाई लामाको उत्तराधिकारीको प्रश्नले थप भू–राजनीतिक अर्थ लिन थालेको छ। अमेरिकी कंग्रेसअन्तर्गतको यूएस–चाइना इकोनोमिक एन्ड सेक्युरिटी रिभ्यु कमिसनले अगस्ट २०२६ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनले १४औँ दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनलाई चीन, भारत र अमेरिकाबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ।यसको प्रत्यक्ष अर्थ नेपाल उक्त प्रतिस्पर्धाको पक्ष बनिसकेको भन्ने होइन। तर नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र तिब्बतसँग जोडिएको उत्तरी सीमा भएकाले तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिले काठमाडौंको कूटनीतिक संवेदनशीलता भने बढाउन सक्छ।
नेपालले कुनै बाह्य शक्तिको रणनीतिक उद्देश्यअनुसार तिब्बत वा दलाई लामाको विषयलाई चीनसँग दबाब सिर्जना गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्न खोजे त्यसको कूटनीतिक मूल्य चर्को पर्न सक्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ।नेपाल र चीनबीचको आधिकारिक दस्तावेजमा तिब्बत मामिलालाई चीनको आन्तरिक विषयका रूपमा स्वीकार गर्दै नेपाली भूमिबाट चीनविरुद्ध पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता पटक–पटक व्यक्त गरिएको छ। सन् २०२४ को नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालले यही धारणा दोहोर्यायएको थियो।यसले एउटा महत्वपूर्ण सीमा देखाउँछ, नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कायम राख्दै छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग पनि व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था छ।यस्तो अवस्थामा तिब्बतलाई कुनै शक्ति–प्रतिस्पर्धाको ‘कार्ड’ बनाउने प्रयासले नेपाल–चीन सम्बन्धमा अविश्वास बढाउने जोखिम रहन्छ। तर त्यही विषयमा नेपालले आफ्नो नीति स्वतन्त्र रूपमा तय गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। चुनौती भनेको राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र छिमेकीको संवेदनशीलताबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो।
१४औँ दलाई लामाले सन् २०२५ जुलाईमा आफ्नो उत्तराधिकारी पहिचान गर्ने अधिकार गादेन फोद्राङ ट्रस्टमा रहेको घोषणा गरेका थिए। चीनले उक्त प्रक्रियालाई अस्वीकार गरेको छ। त्यसपछि १५औँ दलाई लामाको उत्तराधिकारी कसरी र कसले पहिचान गर्ने भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ।अमेरिकी पक्षसँग सम्बन्धित अध्ययनहरूले समेत यसलाई धार्मिक उत्तराधिकारको प्रश्न मात्र नभई व्यापक भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।
यही कारण भारत, चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धसँग जोडिएको यो बहसको प्रभाव हिमालय क्षेत्रका अन्य मुलुकसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ। नेपालका लागि यसको संवेदनशीलता अझ बढी हुनुको कारण चीनसँगको करिब १,४१४ किलोमिटर लामो हिमाली सीमा र तिब्बतसँगको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा भौगोलिक सम्बन्ध हो।
तिब्बतसँग सम्बन्धित सुरक्षा संवेदनशीलताको चर्चा गर्दा नेपालले विगतको खम्पा विद्रोहको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने तर्क पनि उठ्ने गरेको छ।१९६० र ७० को दशकमा उत्तरी नेपालमा खम्पा विद्रोही गतिविधि भएको इतिहास छ। त्यस समयमा बाह्य शक्ति, क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थिति र नेपालभित्रको राजनीतिक अवस्थाबीचको सम्बन्धले काठमाडौंका लागि जटिल सुरक्षा चुनौती सिर्जना गरेको थियो।इतिहासको त्यो अध्यायले एउटा तथ्य भने देखाउँछ—ठूला शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धामा सानो मुलुकले लिएको कुनै पनि रणनीतिक निर्णयको दीर्घकालीन प्रभाव आफ्नै भूमिमा पर्न सक्छ।तर त्यस इतिहासलाई वर्तमान परिस्थितिसँग यथावत् तुलना गर्नु पनि उचित हुँदैन। आजको नेपाल बहुदलीय लोकतन्त्र, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीय कूटनीतिबाट निर्देशित छ। त्यसैले विगतबाट सिक्ने विषय भनेको कुनै पक्षको भय वा दबाबमा नीति बनाउनु होइन, आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट पारेर रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्नु हो।
उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र र विशेषतः मुस्ताङजस्ता भूभागमा विदेशी चासोबारे बहस बढ्नुको अर्को कारण यसको रणनीतिक अवस्थिति हो। तर कुनै क्षेत्रप्रति विदेशी संस्था वा कूटनीतिक निकायको चासो देखिनु मात्रले त्यहाँ चीनविरोधी गतिविधि भइरहेको प्रमाणित गर्दैन।त्यसैले सुरक्षा निकाय र सरकारका लागि चुनौती दुईतर्फी छ, एकातिर नेपालको भूमि कुनै मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने, अर्कोतिर वैध विदेशी सम्पर्क, विकास सहयोग, पर्यटन तथा सांस्कृतिक गतिविधिलाई अनावश्यक रूपमा सुरक्षा शंकाको घेरामा नपार्ने।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार छिमेकीसँगको सम्बन्ध, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र राष्ट्रिय हित हुनुपर्ने देखिन्छ। चीनसँगको सम्बन्धमा नेपालले ‘एक चीन सिद्धान्त’प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्दै आएको छ। जनवरी २०२६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यही प्रतिबद्धता दोहोर्या एको थियो।
त्यसैगरी, नेपालले भारत, अमेरिका र अन्य मुलुकसँग पनि आफ्नो विकास, लगानी, प्रविधि र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको छ। त्यसैले नेपालको चुनौती कुनै एक शक्तिको पक्ष रोज्नु होइन; कुनै पनि शक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा आफ्नो भूभाग र राष्ट्रिय नीतिलाई साधन बन्न नदिनु हो।
दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहस अझ गहिरिँदै जाँदा नेपालका लागि आगामी दिनमा तिब्बतसम्बन्धी विषय थप संवेदनशील बन्न सक्छ। अमेरिकी अध्ययनहरूले उत्तराधिकारी चयनलाई पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषयका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।यस्तो अवस्थामा नेपालको कूटनीतिक सफलता कुनै छिमेकीलाई खुसी पार्नु वा अर्को शक्तिलाई चिढ्याउनुमा होइन। सफलता त नेपालको भूमि नेपालको राष्ट्रिय हितबाहेक अरू कसैको रणनीतिक प्रयोगमा नपरोस्, छिमेकीको संवेदनशीलता सम्मान होस् र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति पनि सुरक्षित रहोस् भन्ने सन्तुलन कायम गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ।
