सेनाको पोसाकमा ‘ग्रीन आर्मी’ : बाढी उद्धार कि ‘निजी सेना’को विवाद ? बालेनसँग जोडिएपछि सुरक्षा निकायमाथि उठ्यो गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । रसुवा र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएको एउटा स्वयंसेवी समूहको पोसाक अहिले उद्धारभन्दा बढी विवादको विषय बनेको छ। नेपाली सेनाको पोसाकसँग मिल्दोजुल्दो ‘चुस्ता’ लगाएर युवाहरू उद्धारमा खटिएको भिडियो तथा तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि समूहलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले यसलाई ‘बालेनको निजी आर्मी’ भन्न थालेका छन्। यही विषयले राजनीतिक बहसको रूपसमेत लिएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संस्थाको वैधता, पोसाक र सञ्चालन स्रोतबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेका छन्।पोखरेलले नेपाली सेनाले विद्यालयमा राष्ट्रिय सेवा दल सञ्चालन गर्दै आएको सन्दर्भ जोड्दै सेनाजस्तै देखिने पोसाकमा छुट्टै संगठन सञ्चालन गर्न दिनु कत्तिको उचित हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनले विपद्पछि उद्धारका नाममा यस्तो संगठन मैदानमा देखिनुलाई समेत प्रश्न गरेका छन्।तर सामाजिक सञ्जालमा उठेको ‘निजी सेना’को बहस र संस्थाको वास्तविक परिचय भने एउटै कुरा होइन।
उपलब्ध विवरणअनुसार ‘ग्रीन आर्मी’ राजनीतिक दलको सैनिक संगठन वा औपचारिक सुरक्षा दस्ता नभई वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवी रूपमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था हो।२०७२ सालको भूकम्पपछि युवाहरूले सुरु गरेको अभियान २०७७ सालमा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको र समाज कल्याण परिषद्सँग समेत आबद्ध रहेको बताइएको छ।
सुरुवातमा विद्यालयका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षणसँग जोडेर ‘ग्रीन वारियर्स’ नामबाट गतिविधि सञ्चालन गरिएको थियो। पछि यसको नाम ‘ग्रीन आर्मी’ राखिएको बताइन्छ। संस्थाले देशभरका करिब पाँच सय विद्यालयका हजारौँ विद्यार्थीलाई विपद् व्यवस्थापन, अनुशासन तथा स्वयंसेवी सेवासम्बन्धी तालिम दिएको दाबी गर्दै आएको छ।
संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष सविन शर्माले गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा जंगी अड्डासँगको सहमतिमा २०७८ साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत पोसाक प्रयोगको अनुमति लिएको दाबी गरेका छन्।
विवादको केन्द्र संस्था होइन, अहिले प्रयोग भइरहेको पोसाक बनेको छ।रक्षा मन्त्रालयबाट राय माग्दा पठाइएको पोसाकको रङ र अहिले उद्धारमा देखिएको पोसाकबीच फरक रहेको बताइएको छ। विगतमा नेपाली सेनासँग नमिल्ने र सुरक्षा निकायको काममा बाधा नपुग्ने गरी पोसाक प्रयोग गर्न सकिने आशयको राय आएको दाबीसमेत गरिएको छ।तर अहिले प्रयोग भएको पोसाक नेपाली सेनाको पोसाकसँग झुक्किन सक्ने अवस्थाको हो कि होइन ? यही प्रश्नले विवाद जन्माएको छ।विशेषगरी विपद्का बेला सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा स्वयंसेवकहरू एउटै क्षेत्रमा परिचालित हुने भएकाले बाहिरी रूपमा सुरक्षा निकाय र गैरसरकारी स्वयंसेवक छुट्याउन नसकिने पोसाकले व्यवहारिक समस्या निम्त्याउन सक्छ।
विवाद अझ गम्भीर बन्नुको अर्को कारण नेपाली सेनाको आधिकारिक धारणा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नहुनु हो।संस्थाले सेनाको सहमतिमा पोसाक प्रयोग गरिएको दाबी गरिरहेको अवस्थामा नेपाली सेनाका प्रवक्ताले यसबारे तत्काल आधिकारिक धारणा नभएको बताएका छन्। यही विरोधाभासले थप प्रश्न जन्माएको छ—यदि पोसाक प्रयोगका लागि औपचारिक सहमति थियो भने अहिले सैनिक नेतृत्व किन स्पष्ट बोलिरहेको छैन ?
अर्कोतर्फ, यदि सहमति कुनै निश्चित डिजाइन वा रङमा मात्र थियो र अहिले त्यसबाट फरक पोसाक प्रयोग गरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।ग्रीन आर्मीले त्रिशूली क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराएर स्वयंसेवी उद्धारमा खटिएको स्पष्ट पारेको छ। संस्थाका मुख्य सल्लाहकारका रूपमा नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल रहेको पनि बताइएको छ।यसकारण यसलाई तत्कालै ‘निजी सेना’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु तथ्यगत रूपमा हतार हुन सक्छ। तर गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्था भए पनि सैनिक संगठनसँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोसाक र संरचनाले सार्वजनिक भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने विषयलाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवी युवाको सहभागिता आवश्यक छ। तर त्यसका लागि पहिचान स्पष्ट, पोसाक फरक, परिचालन पारदर्शी र सुरक्षा निकायसँग समन्वय अनिवार्य हुनुपर्छ।
अहिलेको विवादको मूल प्रश्न पनि यही हो—‘ग्रीन आर्मी’ साँच्चै स्वयंसेवी संस्था हो भने उसले प्रयोग गर्ने पोसाक नेपाली सेनाबाट स्पष्ट रूपमा किन अलग देखिँदैन ? र यदि सबै प्रक्रिया कानुनी रूपमा पूरा भएको हो भने सम्बन्धित सरकारी निकाय र नेपाली सेनाले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ गरिरहेका छन् ?त्यसैले यो विवादलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित राख्नु भन्दा दर्ता, अनुमति, पोसाक स्वीकृति, तालिमको प्रकृति, आर्थिक स्रोत र सुरक्षा निकायसँगको समन्वयबारे तथ्य सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।विपद्मा उद्धार गर्ने हातलाई शंका होइन, सम्मान चाहिन्छ। तर स्वयंसेवक र सैनिकबीचको पहिचानमै भ्रम हुने अवस्था सिर्जना भए त्यसको जवाफ राज्यले दिनैपर्छ।