बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका भारतसँग जोडिएका सीमा नाकामा तस्करी नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको दाबी गरिरहे पनि पछिल्ला घटनाले अवैध आयातको सञ्जाल झन् फैलिँदै गएको संकेत गरेको छ। ठूलो परिमाणमा भन्सार छलीका सामान पटक–पटक बरामद भइरहेका छन्, तर त्यसको पछाडि रहेका मुख्य कारोबारीसम्म अनुसन्धान पुग्न नसक्दा प्रहरीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
गत आइतबार रूपन्देही प्रहरीले बुटवलको एक गोदाममा छापा मारेर करिब ८२ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका तस्करीका जुत्ता–चप्पल बरामद ग¥यो। भारतबाट राजस्व छली गरेर भित्र्याइएका ती सामान गोदामसम्म पुग्नुले सीमा क्षेत्रमा मात्रै होइन, बुटवलजस्ता ठूला व्यापारिक केन्द्रसम्म तस्करीको संगठित सञ्जाल विस्तार भएको देखाएको छ। तर, ठूलो परिमाणको सामान बरामद हुँदा पनि त्यसका कारोबारी पक्राउ नपर्नुले अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।
त्यसअघि नै बुटवलबाट करिब २५ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका अवैध घण्टी, कपडा तथा तस्करीमा प्रयोग भएको लु १ च ४९१५ नम्बरको भ्यान नियन्त्रणमा लिइएको थियो। लगातार भएका यी घटनाले लुम्बिनीमा तस्करी आकस्मिक नभई योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन भइरहेको आशंका थप बलियो बनाएको छ।
यसैबीच, नवलपरासीमा पनि प्रहरीले ठूलो परिमाणमा भन्सार छलीका कपडा बरामद गरेको छ। २०८३ भदौ १ गते राति करिब ११ः३० बजे कावासोती–८ फलफूल चोकमा चेकजाँचका क्रममा ना ३ ख ४६७२ नम्बरको ट्रकबाट बिल–बिजक नभएका कपडा बरामद गरिएको हो। ट्रकमा २ हजार ३६० थान कुर्था सुरुवाल, १ हजार ५०० थान साडी तथा विभिन्न प्रकारका १६ हजार ५६२ मिटरभन्दा बढी काँचो कपडा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद सामानको कुल मूल्य ६४ लाख ५० हजार ५०० रुपैयाँ रहेको छ।
प्रहरीले ट्रक, चालक र सामान आवश्यक कारबाहीका लागि महेशपुर भन्सार कार्यालय पठाएको छ। तर प्रश्न फेरि उही छ—सामान बोक्ने चालक वा सवारी साधन समातिए पनि यसका वास्तविक लगानीकर्ता र मुख्य कारोबारीसम्म अनुसन्धान पुग्छ कि पुग्दैन ?
रूपन्देही प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका तस्करीका सामान तथा प्रयोग भएका साधन बरामद गरी भन्सार बुझाएको जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो रकम ६१ प्रतिशतले बढी हो। बरामदको तथ्यांक बढ्नु एकातिर सुरक्षा निगरानी सक्रिय भएको संकेत हुन सक्छ, अर्कोतिर सीमा क्षेत्रमा अवैध कारोबारको दबाब पनि उत्तिकै बढेको संकेत हुन सक्छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवले विगतको तुलनामा चोरी–तस्करी नियन्त्रणमा आएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सादा पोसाकका प्रहरी र घुमुवा टोलीसमेत परिचालन गरिएको छ। तर, उनले केही गतिविधि अझै लुकिछिपी भइरहेको स्वीकार गरेका छन्।
तस्करहरूले मुख्य नाका छलेर ग्रामीण सडक, खेतका बाटा र सहायक मार्ग प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसले मुख्य नाकामा मात्रै केन्द्रित निगरानी पर्याप्त नभएको देखाउँछ। भैरहवा, कृष्णनगर, महेशपुर, जमुनी, कोइलाबासलगायत नाकाबाट कपडा, रेडिमेड सामान, इलेक्ट्रोनिक सामग्री, मोटरसाइकलका पार्टपुर्जा, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु अवैध रूपमा भित्रिने गुनासो छ।
लुम्बिनीको भारतसँग जोडिएको करिब ४३५ किलोमिटर सीमा तस्करी नियन्त्रणका लागि आफैंमा ठूलो चुनौती हो। मुख्य नाकामा सुरक्षा उपस्थिति भए पनि सीमा क्षेत्रका अनौपचारिक बाटोमा निगरानी कमजोर हुँदा तस्करीको जोखिम कायमै छ।
सरकारले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट ५०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य गरेपछि अवैध ओसारपसार बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। भैरहवा भन्सारका सूचना अधिकारी उद्धव ढुंगानाका अनुसार यसले राजस्व संकलन बढाउनुका साथै भारतीय बजारमा हुने अनियन्त्रित किनमेलसमेत घटाएको छ।
तर भन्सार नतिरी सामान भित्रिँदा वैधानिक रूपमा कारोबार गर्ने नेपाली व्यवसायी भने प्रत्यक्ष मारमा पर्छन्। सस्तोमा अवैध सामान बजारमा पुग्दा कानुनी रूपमा कर तिरेर व्यापार गर्ने व्यवसायीले असमान प्रतिस्पर्धा सामना गर्नुपर्छ। अझ तस्करीको सञ्जालसँग लागूऔषध, हुण्डी, चोरीका सवारीसाधन तथा अन्य आपराधिक गतिविधि जोडिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
बाँकेको कोहलपुरमा लागूऔषध ओसारपसार गर्ने समूहलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गर्नुपरेको घटना पनि सीमा अपराधको अर्को गम्भीर पक्ष हो। यसले अवैध कारोबार नियन्त्रण केवल राजस्वको विषय नभई समग्र सुरक्षा चुनौती बन्दै गएको देखाउँछ।
कपिलवस्तुमा गाईगोरु तस्करीको चुनौती रहेको चर्चा भइरहे पनि प्रहरी प्रमुख एसपी मनोहर भट्टले जिल्लामा चोरी–तस्करी र गाईगोरु तस्करी नरहेको दाबी गरेका छन्। तर सीमावर्ती जिल्लाहरूबाट लगातार ठूलो परिमाणमा अवैध सामान बरामद भइरहनुले सुरक्षा निकायका दाबी र जमीनमा देखिएको अवस्थाबीच थप गहिरो अनुसन्धान आवश्यक देखाएको छ।
मुख्य प्रश्न अब सामान कति बरामद भयो भन्ने मात्र होइन, ती सामान कसले भित्र्यायो, कसले लगानी ग¥यो, कुन बाटोबाट आयो र कुन तहसम्मको मिलेमतोमा कारोबार भइरहेको छ भन्ने हो।
तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन मुख्य नाकामा चेकजाँच बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। ग्रामीण तथा सहायक बाटोको निगरानी, सीमा क्षेत्रमा नियमित गस्ती, सुरक्षा निकायबीच सूचना आदान–प्रदान, भन्सारदेखि गन्तव्यसम्मको ट्र्याकिङ र पक्राउ परेका चालक तथा भरियाबाट मुख्य कारोबारीसम्म पुग्ने अनुसन्धान आवश्यक छ।अन्यथा, गोदाममा करोडौंका सामान भेटिने तर तस्करीको जालो चलाउने व्यक्ति सधैं पर्दापछाडि रहने अवस्था कायम रहिरहनेछ। पछिल्ला घटनाले लुम्बिनीमा तस्करी नियन्त्रणको चुनौती सामान बरामद गर्नुभन्दा पनि त्यसको पछाडि रहेको संगठित सञ्जाल तोड्नमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्।