भाद्र १५, २०८३ / 2026-08-31
बिष्णु घिमिरे
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। संस्थापन इतरपक्षले राष्ट्रिय भेलालाई सम्मेलनमा रूपान्तरण गर्दै आफ्ना एजेण्डा पारित गरेको छ भने संस्थापन पक्षले यस्ता गतिविधिलाई पार्टीको वैधानिक विधिले नचिन्ने दाबी गरिरहेको छ। बाहिरबाट हेर्दा कांग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको देखिन्छ, तर भित्र भने महाधिवेशनभन्दा पहिले नै नेतृत्वको वैधता र पार्टी सञ्चालनको अधिकारको लडाइँ चर्किएको छ।
कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तल्ला तहका अधिवेशनको कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार भदौ २४ गते वडा अधिवेशन, भदौ २७ गते गाउँ÷नगर अधिवेशन, भदौ ३१ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, असोज ३ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, असोज ७ गते जिल्ला अधिवेशन र असोज १० गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने तालिका छ।
सभापति गगन थापा यही कार्यतालिकालाई आधार बनाएर महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताइरहेका छन्। उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा तोकिएको समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने आत्मविश्वास देखिन्छ। अझ, ‘आउनुहोस्, सभापतिमा मलाई पराजित गरेर देखाउनुहोस्’ भन्ने चुनौतीले उनी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा नरहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
तर कांग्रेसको संकट केवल महाधिवेशनको मिति तोकिएको वा नतोकिएको विषयमा सीमित छैन। वास्तविक प्रश्न त महाधिवेशन कसको नेतृत्वमा र कुन वैधानिक आधारमा हुन्छ भन्ने हो। संस्थापन इतरपक्षले अझै पनि शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन हुने दाबी गरिरहेको छ। यसले पार्टीभित्रको विवादलाई सामान्य गुटगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठाएर नेतृत्वको वैधानिकताको प्रश्न बनाइदिएको छ।
यसबीच सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आन्तरिक विवादसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि शक्ति सन्तुलनमा नयाँ मोड आएको छ। अदालतको यो कदमले संस्थापन इतरपक्षलाई उत्साहित बनाएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, शेरबहादुर देउवाको नेपाल फर्किनु र अदालतप्रतिको विश्वास व्यक्त गर्नुले पनि उनी विवादलाई न्यायिक प्रक्रियाबाटै टुंग्याउने रणनीतिमा रहेको संकेत गरेको छ।
देउवाका लागि सर्वोच्चको पछिल्लो कदम राजनीतिक रूपमा पनि राहतको विषय बनेको छ। पार्टी विवादमा पुनरावलोकनको बाटो खुलेसँगै उनको पक्षले आफ्नो दाबी पुनः स्थापित गर्ने अवसर देखेको छ। यही कारण संस्थापन इतरपक्षको आत्मविश्वास बढेको बुझ्न कठिन छैन।
तर सभापति गगन थापाको असन्तुष्टि पनि त्यत्तिकै अर्थपूर्ण छ। पार्टीको आन्तरिक विवादमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने उनको तर्कले कांग्रेसभित्रको विवाद अब केवल संगठनभित्रको विषय नरहेको देखाउँछ। अदालतको हस्तक्षेपले महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना देखिएपछि गगनले पनि आफ्नो रणनीति केही लचक बनाएको संकेत देखिन्छ।
यसको उदाहरण असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गर्न तयार रहेको उनको अभिव्यक्ति हो। सदस्यता व्यवस्थापन, निर्वाचन समिति तथा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य विवादमा छलफल गर्न तयार रहेको सन्देश गगनले दिन थालेका छन्। यसलाई कमजोरीका रूपमा भन्दा पनि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझेर चालिएको रणनीतिक कदमका रूपमा हेर्नुपर्छ।अब मूल प्रश्न हो—असोज १६ देखि १९ गतेसम्म कांग्रेसको महाधिवेशन साँच्चिकै हुन्छ त?
कार्यतालिका प्रकाशित हुनु र त्यसअनुसार संगठनात्मक प्रक्रिया पूरा हुनु एउटै कुरा होइन। वडा तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका अधिवेशन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सदस्यता विवाद, प्रतिनिधि चयन, निर्वाचन समिति, गुटगत सहमति र अदालतमा विचाराधीन विषय टुंगिन आवश्यक हुन्छ। यीमध्ये कुनै एउटा विषयले पनि जटिलता निम्त्याए महाधिवेशनको मिति प्रभावित हुन सक्छ।त्यसैले अहिले कांग्रेसमा देखिएको प्रतिस्पर्धा केवल गगन थापा र शेरबहादुर देउवाबीचको सम्भावित सभापति चुनाव होइन। यो कांग्रेसको आगामी नेतृत्व, संगठनको वैधानिकता र पार्टी सञ्चालनको शैलीबीचको संघर्ष हो।
गगनका लागि चुनौती महाधिवेशन गराउनु मात्र होइन, सबै पक्षलाई समेटेर त्यसलाई स्वीकार्य बनाउनु हो। देउवा पक्षका लागि चुनौती अदालतबाट खुलेको पुनरावलोकनको बाटोलाई संगठनात्मक शक्तिमा रूपान्तरण गर्नु हो। इतरपक्षका लागि भने अहिलेको अवसरलाई महाधिवेशनसम्म टिकाइराख्नु महत्वपूर्ण हुनेछ।अन्ततः कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन कार्यतालिकाको परीक्षा मात्र होइन, पार्टी नेतृत्वको राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत परिपक्वताको पनि परीक्षा हुनेछ। निर्धारित मितिमा महाधिवेशन भयो भने कांग्रेसले लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक विवादलाई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा बदल्ने अवसर पाउनेछ। तर विवादकै कारण फेरि मिति सारियो भने त्यसले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व संकट झन् गहिरो बनाउनेछ।अहिलेको अवस्था हेर्दा महाधिवेशन हुनेभन्दा पहिले नै ‘महाधिवेशन कसले गराउने?’ भन्ने प्रश्न निर्णायक बनेको छ। त्यसैले असोज १६–१९ को मिति केवल क्यालेन्डरको मिति होइन, कांग्रेसको शक्ति संघर्षको निर्णायक मोड बन्ने सम्भावना बोकेको छ।
